परिचय
क्षयरोग, जसलाई टीबी पनि भनिन्छ, विश्वभर एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या बनेको छ। यो रोग मुख्य रूपमा फोक्सोमा असर गर्छ तर अन्य अंगहरूमा पनि फैलिन सक्छ। हालसालै, यसको रोकथाम, निदान र उपचारका उपायहरूमा उल्लेखनीय प्रगति भएको भए तापनि सही जानकारी र सजगता नहुँदा यसका प्रभावहरू अझ गम्भीर हुन सक्छन्।विश्वभरी र विशेषगरी नेपालमा दीर्घकालीन जनस्वास्थ्य चुनौतीको रूपमा रहँदै आएको छ। कहिलेकाहिँ नेपालको कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी मानिस क्षयरोगबाट संक्रमित भएको तथ्यले यसको गम्भीरता प्रस्ट्याउँछ। रोगको फैलावट र उच्च मृत्युदरका कारण अहिले २०५० भित्र क्षयरोग समाप्त: सपना कि सम्भावना भन्ने बेला आएको छ।
मुख्य चुनौतीहरू
• आर्थिक र सामाजिक अवस्थाको प्रभाव: गरिबी, पोषणको कमी, र स्वास्थ्यप्रति चेतनाको अभावले रोगको संक्रमणलाई थप गहिरो बनाइरहेका छन्।
• औषधी प्रतिरोधी क्षयरोग: औषधिको दुरुपयोग र अधुरो उपचारले प्रतिरोधी स्वरूपका क्षयरोगका केसहरू बढी रहेको छ।
• निजी स्वास्थ्य संस्थाको भूमिकामा चुनौती: निजी क्षेत्रमा क्षयरोगको निदान र उपचारको मूलधारमा नआउनुले समेत समस्यालाई बढाएको पाइन्छ।
• सह-सम्बन्धी रोगहरू: एचआईभी र मधुमेहका रोगीहरूमा क्षयरोगको जोखिम उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिएको छ।
सरकारले अपनाएको रणनीति
विश्व स्वास्थ्य संगठनका सिफारिसहरू अनुसार, नेपाल सरकारले निम्न कदमहरू चाल्ने निर्णय गरेको छ:
• डट्स विधिको अवलम्बन: क्षयरोगको निदान र उपचारमा प्रत्यक्ष रूपमा अनुगमन गर्ने विधि।
• सार्वजनिक र निजी स्वास्थ्य क्षेत्रको सहकार्य: क्षयरोगका बिरामीहरूको लागि उपचार र निदानमा सहयोगात्मक पहल।
• चेतना अभिवृद्धि र सक्रिय खोजी: बिरामीहरूको प्रारम्भिक पहिचान गर्न र समयमै उपचार सुरु गर्न सक्रिय कार्यक्रमहरू।
• समुदायमा आधारित व्यवस्थापन: स्थानीय तह स्तरमा क्षयरोगको नियन्त्रणका लागि बजेट विनियोजन र जनचेतना अभिवृद्धि ।
राष्ट्रिय लक्ष्य र दीर्घकालीन योजनाहरू
नेपालले २०२१-२२ देखि २०२५-२६ सम्मको राष्ट्रिय रणनीतिक योजनाको तयारी गरेको छ जसले:
• सन् २०३५ सम्म क्षयरोगको महामारी अन्त्य गर्ने,
• सन् २०५० सम्म क्षयरोगलाई पूर्ण रूपमा निवारण गर्ने,
• र क्षयरोग निदान तथा उपचारमा लाग्ने आर्थिक भारलाई न्यूनतम पार्ने लक्ष्य राखेको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालमा लगभग ७० हजार नयाँ क्षयरोगका केस र १८ हजार मृत्यु हुने अनुमान गरिएको छ। यदि यस दिशामा ठोस कदम चालिएन भने भविष्यमा यो रोगले कोभिड-१९ जस्तै महामारी ल्याउन सक्छ भन्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।
स्थानीय तहको भूमिका र सार्वजनिक सहभागिता
नेपालका ७५३ स्थानीय तहहरूबाट क्षयरोगविरुद्ध ठोस कार्यक्रम सुरु गर्नु अत्यावश्यक भएकोले,
• प्रत्येक पालिकामा क्षयरोग निवारणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन,
• जनचेतना अभिवृद्धि,
• र लुकेर बसेका क्षयरोगीहरूको सक्रिय खोजी र उपचार सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ।
सामूहिक प्रयास र सहकार्यले आगामी २०-२५ वर्ष भित्र सन् २०५० सम्म नेपाललाई क्षयरोगमुक्त बनाउन सहयोग पुर्याउन सक्छ।
• क्षयरोगको विरुद्धको अन्तिम लडाइँ नेपालका लागि केवल चिकित्सा चुनौती मात्र नभई सामाजिक, आर्थिक र सार्वजनिक स्वास्थ्यको लागि गम्भीर चुनौती हो। सरकारी रणनीति, स्थानीय तहको सहभागिता र जनचेतनाको संयोजनले मात्र यो रोगलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ। सबै नागरिक र स्वास्थ्यकर्मीले मिलेर यो चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ र एक साझा उद्देश्य (क्षयरोगमुक्त नेपाल) प्राप्त गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ। यदि समयमा यी कामहरु गर्नु सकिएन भन्ने २०५० भित्र क्षयरोग अन्त्य गर्ने लक्ष्य सपना हुनेछ।
(लेखक कमल कालाखेती क्षयरोग उल्मुखन को लागि काम गर्ने अभियानकर्ता हुन्)