काठमाडौं - राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोसिमा कार्की ले सडक दुर्घटनालाई ‘अघोषित महामारी’को संज्ञा दिँदै सरकारले तत्काल राष्ट्रिय ट्रमा नीति ल्याउनुपर्ने माग गरेकी छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले नेपालमा दैनिक औसत ८ जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाइरहेको बताइन्। उनका अनुसार वर्षेनी करिब ३ हजार नेपालीको सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु हुने गरेको छ।
कार्कीले पछिल्लो १० वर्षमा सडक दुर्घटनाबाट २४ हजार ९५ नेपालीको मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै यो संख्या कोभिड महामारीमा मृत्यु भएकाभन्दा दोब्बर रहेको बताइन्। उनले प्रहरीको तथ्यांक उद्धृत गर्दै सुदूर जिल्लाका धेरै दुर्घटना अभिलेखमै नपर्ने भएकाले वास्तविक संख्या अझ बढी हुन सक्ने दाबी गरिन्।
उनका अनुसार सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमध्ये ७० प्रतिशत १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका युवा छन्। “यी देशका उत्पादनशील जनशक्ति हुन्। एउटा परिवारको कमाउने सदस्य गुम्दा परिवार मात्रै होइन, राष्ट्रको उत्पादन क्षमता नै कमजोर हुन्छ,” उनले भनिन्।
सांसद कार्कीले विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले सडक दुर्घटनाका कारण नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा वार्षिक ३ प्रतिशतसम्म क्षति भइरहेको देखाएको बताइन्।
उनले ८ वर्षदेखि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा ‘सडक सुरक्षा विधेयक’ अलपत्र परेको तथा २०४९ सालको पुरानो यातायात ऐनले वर्तमान अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने टिप्पणी गरिन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको ‘ट्रमा सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७७’ समेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ थियो।
कार्कीले दुर्घटनापछिको पहिलो एक घण्टालाई ‘गोल्डेन आवर’ भन्दै यही समयमा प्रभावकारी उपचार सुरु गर्न सके धेरैको ज्यान बचाउन सकिने बताइन्। तर नेपालका अधिकांश एम्बुलेन्स अझै पनि “बिरामी बोक्ने ट्याक्सी” जस्तै रहेको भन्दै उनले उपकरण र तालिमप्राप्त प्यारामेडिक्सको अभाव औंल्याइन्।
उनले सातै प्रदेशमा चरणबद्ध रूपमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्न, राजमार्ग आसपासका अस्पतालमा ट्रमा युनिट सञ्चालन गर्न तथा प्रत्येक ५ देखि १० किलोमिटरमा ट्रमा रेस्पोन्स सेन्टर स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरिन्।
त्यस्तै, उपचार खर्च अभावमा उपचार नरोकिने सुनिश्चित गर्न ‘ट्रमा फण्ड’ स्थापना गर्नुपर्ने, विपन्न घाइतेलाई निःशुल्क आपतकालीन ट्रमा उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने र दुर्घटनापछि अपाङ्गता भएका नागरिकका लागि पुनःस्थापना प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन्।
सडक दुर्घटनालाई ‘राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य संकट’ घोषणा गरी वैज्ञानिक विश्लेषणका लागि ‘नेशनल ट्रमा रजिस्ट्री’ स्थापना गर्नुपर्ने माग गर्दै कार्कीले सरकारले अब नीति निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताइन्।
'राज्यले कर उठाउन सक्छ, सडक बनाउन सक्छ, तर आफ्ना नागरिकलाई सडकमा मर्नबाट जोगाउन सक्दैन भने त्यो केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन, राज्यको नैतिक र नीतिगत पराजय हो,' उनले भनिन्।
