नेपालमा यौनिकता एक जटिल र विकसित हुँदै गएको विषय हो। यो परम्परागत पितृसत्तात्मक मान्यता र आधुनिक व्यक्तिगत आदर्शहरूको सङ्गममा अवस्थित छ। यसले यस्तो सामाजिक वातावरण सिर्जना गरेको छ जहाँ लामो समयदेखि कायम रहेका विश्वासहरू लैङ्गिकता, यौनिकता, र व्यक्तिगत अधिकारबारे प्रगतिशील विचारहरूसँग टकराउँछन्। महिलाहरू र एलजीबीटीआई समुदायको सुरक्षाका लागि कानुनी प्रगतिहरू भए पनि यी समूहहरूले अझै पनि नेपाली समाजमा महत्त्वपूर्ण भेदभाव र पूर्वाग्रह झेलिरहेका छन्। विशेष गरी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूले गहिरो रूपमा जरा गाडेको कलङ्क र जीवनका विभिन्न पक्षहरूमा धेरै अवरोधहरूको सामना गर्नुपर्छ।
नेपालमा यौनिकतालाई बुझ्न यसको ऐतिहासिक जरा र समकालीन अभिव्यक्तिहरूको व्यापक विश्लेषण आवश्यक छ। ऐतिहासिक रूपमा, महिलाहरूलाई प्रायः निम्न श्रेणीको रूपमा हेरिएको थियो, उनीहरूको शरीरलाई नियन्त्रण गर्न सकिने वस्तु मानिन्थ्यो, र उनीहरूको अधिकार बारम्बार उल्लङ्घन गरिन्थ्यो। घरायसी र वैवाहिक भूमिकाहरूले महिलाहरूको स्वायत्ततालाई सीमित गरेका थिए। पतिसँग यौन सम्बन्ध राख्नु पत्नीको 'कर्तव्य' भएको मान्यता यसको उदाहरण हो। नेपालमा पुरुष-पुरुष यौन व्यवहारलाई बुझ्न भाषा र लैङ्गिक भूमिकाहरूको अध्ययन महत्त्वपूर्ण छ, जसले संस्कृति भित्र यी सम्बन्धहरू कसरी परिभाषित गरिन्छन् भन्ने बुझ्न मद्दत गर्दछ।
नेपाली समाजमा पितृसत्तात्मक प्रभाव
नेपाली पितृसत्तात्मक संरचनाले महिलाको यौन व्यवहारमाथि कडा नियन्त्रण माग गर्दछ। महिलाको यौनतालाई पुरुषको तुलनामा निम्नस्तरको रूपमा चित्रण गरिन्छ। यसले महिलाको यौनतालाई चरित्र र नैतिकताको विषय बनाउँछ, जसले उनीहरूलाई शुद्धता र सम्मान जोगाउन कडा व्यवहारगत अपेक्षाहरू पालना गर्न बाध्य बनाउँछ। अर्कोतर्फ, पुरुषलाई प्रायः बढी यौन स्वतन्त्रता दिइन्छ; इच्छा र आनन्दलाई उनीहरूको लागि प्राकृतिक र आवश्यक मानिन्छ तर महिलाका लागि होइन। यो लैङ्गिक दोहोरो मापदण्डले असमानतालाई निरन्तरता दिन्छ र महिलाहरूलाई पुरुषहरूमा निर्भर रहन बाध्य बनाउँछ।
नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको अनुभव हिंसा, भेदभाव, र पहिचानको अभावले भरिएको छ। जीएसएम (जेन्डर एन्ड सेक्सुअल माइनरिटिज) समुदायले सामना गरेका चुनौतीहरूलाई बुझ्न र स्वीकृति बढाउन जोड दिइन्छ। यी अल्पसंख्यकहरूको जीवन अनुभवहरूको अन्वेषण गरेर हामी उनीहरूको दैनिक सङ्घर्षहरू स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्छौं। साथै पछिल्ला वर्षहरूमा समाज कसरी परिवर्तन भएको छ भन्ने मूल्याङ्कन गर्न सक्छौं। समाजका लैङ्गिकता तथा यौनताप्रतिको दृष्टिकोणमा आएको परिवर्तनलाई बुझ्न पनि यो महत्त्वपूर्ण छ।
ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य: प्राचीन नेपालदेखि मध्यकालीन युग
प्राचीन नेपालमा हिन्दू परम्पराहरू र स्वदेशी अभ्यासहरू सहअस्तित्वमा थिए, जसले लैङ्गिक भूमिकाहरूको जटिल ताना-बाना सिर्जना गरे। लिच्छवी काल (४००–७५० ईस्वी) का समयमा शासक वर्गका महिलाहरू तुलनात्मक स्वतन्त्रता उपभोग गर्थे, राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन्थे। महिलाहरूले मृत आफन्तहरूको सम्झनामा धार्मिक ट्रस्टहरू स्थापना गर्न सक्थे र मूर्तिहरू निर्माण गर्न सक्थे।
यसैगरी, कुमारी प्रथाले पूर्व-किशोरी उमेरका बालिकालाई जीवित देवीको रूपमा राख्ने परम्परा प्रस्तुत गर्दछ, जसले हिन्दू-बौद्ध समन्वयमा आधारित पवित्र स्त्रीत्वको प्रतीकत्वलाई झल्काउँछ। तर, वैदिक ग्रन्थहरू, विशेष गरी मनुस्मृति, ले महिलालाई पुरुष संरक्षकहरूप्रति निर्भर बनाउने पदानुक्रमित मान्यता स्थापित गरे।
पितृसत्ताको सुदृढीकरण र कानुनी संरचना
मध्यकालीन नेपाल (१२००–१७६८ ईस्वी) मा पितृसत्तात्मक मान्यताहरू समाजमा गहिरो रूपमा जरा गाड्न पुगे। यस समयमा सती प्रथा (विधवाको दाहसंस्कारमा जीवितै जलाउने परम्परा), बहुविवाह, र बालविवाह जस्ता प्रथाहरू व्यापक बने, जसले महिलाको अधीनस्थतालाई संस्थागत बनायो।
१८५४ को मुलुकी ऐनले जातीय र लैङ्गिक पदानुक्रमलाई औपचारिक बनायो। यसले अन्तरजातीय सम्बन्धलाई दण्डनीय बनायो र विधवा महिलाको सम्पत्ति अधिकारलाई उनीहरूको 'पवित्रता'मा निर्भर बनायो। यस कानुनले सती प्रथामा केही प्रतिबन्धहरू लगायो।
चन्द्र शमशेरले १९२० मा विधवा जलाउने चलन समाप्त गर्ने कानुन लागू गरे। यद्यपि कानुनी सुधारहरूले सती प्रथालाई समाप्त गरे पनि सामाजिक अभ्यासहरू तुरुन्त परिवर्तन भएनन्। यसले देखाउँछ कि कानुनी सुधारहरू मात्र पर्याप्त छैनन्; सामाजिक दृष्टिकोणमा पनि समानान्तर परिवर्तन आवश्यक छ।
समकालीन नेपालमा यौनिकता
नेपालले पछिल्लो केही दशकमा लैङ्गिक समानता र यौन अधिकारको क्षेत्रमा केही प्रगतिहरू गरेको छ। संविधानमा समानता र गैर-भेदभावका धाराहरू समावेश गरिए। २००७ मा नेपालले समलैङ्गिकता वैध बनायो र एलजीबीटीआई अधिकारका लागि ऐतिहासिक कदमहरू चाले।
तर, कानुनी रूपमा अधिकार सुनिश्चित गरिए तापनि सामाजिक रूपमा भेदभाव कायमै छ। समलैङ्गिक विवाह अझै वैध छैन, र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय अझै पनि सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रूपमा विभेदको शिकार छन्। यौनिक शिक्षा अझै पनि विद्यालय तहमा खुलेर पढाइने विषय बन्न सकेको छैन।
समावेशी भविष्यतर्फको मार्ग
नेपालमा यौनिकता विषयलाई अधिक समावेशी र समानतामूलक बनाउने केही उपायहरू निम्नानुसार हुन सक्छन्:
१. लैङ्गिक र यौनिक अल्पसंख्यकहरूका लागि नीति सुधार: कानुनी रूपमा मात्रै नभएर सामाजिक रूपमा पनि यी समुदायलाई समान अवसर दिन सरकार, नागरिक समाज, र गैरसरकारी संस्थाहरूले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ।
२. यौनिक शिक्षा: विद्यालय स्तरमा वैज्ञानिक र समावेशी यौनिक शिक्षालाई अनिवार्य बनाउनु आवश्यक छ।
३. सामाजिक व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम: सञ्चार माध्यम, जनचेतना अभियान, र युवा केन्द्रित कार्यक्रमहरूमार्फत यौनिकतासम्बन्धी गलत धारणाहरू हटाउन सकिन्छ।
४. कानुनी सुधारहरू: समलैङ्गिक विवाहलाई वैधानिक मान्यता दिनु, यौन उत्पीडन तथा हिंसाविरुद्ध कडा कानुनी व्यवस्था लागू गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।
नेपालमा यौनिकता विषयको ऐतिहासिक जरा गहिरो छ, र समकालीन समाजमा यसका विविध आयामहरू देखिन्छन्। परम्परागत पितृसत्तात्मक संरचनाहरू अझै पनि बलियो रहे पनि कानुनी सुधारहरू र सामाजिक परिवर्तनले केही सकारात्मक संकेतहरू देखाएका छन्। यौनिकता समावेशी, समानतामूलक, र वैज्ञानिक दृष्टिकोणमा आधारित हुन आवश्यक छ। यसको लागि कानुनी सुधार, शिक्षा, र सामाजिक व्यवहार परिवर्तन अनिवार्य छ।
( लेखक अधिकारी त्रिवि केन्द्रीय जनसंख्या अध्ययन विभागमा एमफिल - पिएचडी अध्ययनरत छन्)
