काठमाडौं – स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निर्देशन गरेअनुसार सेवासुविधाको माग गर्दै केही दिनदेखी विभिन्न मेडिकल कलेजका नर्सहरु आन्दोलित भएका छन् । चितवनको भरतपुरस्थित पुरानो मेडिकल कलेजका नर्सहरुले गत असोज ८ गते सुरु गरेको आन्दोलन हाल पोखरास्थित गण्डकी तथा मणिपाल मेडिकल कलेजमा पनि केही दिनयता समेत भइरहेको छ।
उनीहरुको मन्त्रालयले भनेजस्तै न्युनतम सरकारी पाचौं तहसरहको पारिश्रमिक, कार्यभार अनुसारको अतिरिक्त भुक्तानी, चाडपर्व पर्व भत्ता लगायतका माग राखेका हुन्। मन्त्रालयले गत मंसिरमा नै निर्देशन दिएपनि निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पतालले कार्यान्वयन गरेका छैनन्।
मन्त्रालयले गत मंसिर मा नै निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत्त नर्सहरु सरकारी सरह सेवा सुविधा दिन निजी संस्थाहरुलाई परिपत्र नै गरेको थियो। मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै नेपालभरका निजी संस्थाहरुलाई सरकारी स्तरका नर्ससरह सेवा सुविधा दिनका लागि परिपत्र गरेको थियो।
उक्त परिपत्रमा तोकिएको भन्दा बढी समयमा काम लगाएमा थप पारिश्रमिक दिनुपर्ने उल्लेख थियो। साथै उक्त परिपत्रमा करार नियुक्ति सम्झौता गरेर मात्रै दिइनुपर्ने,ज्या लादारीमा काम लगाउन नपाइने तथा सक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र संस्थाले राख्न नपाइने समेत उल्लेख थियो। त्यसको पालना नभएपछि नर्सहरु आन्दोलित भएका हुन्।
नर्सिङ संघ भन्छ- हामी बुझ्दैछौं
पोखराको मणिपाल तथा गण्डकी मेडिकल कलेजमा भइरहेको आन्दोलन बारे नेपाल नर्सिङ संघको कास्की शाखाले बुझिरहेको तथा समस्या हल गर्ने प्रयास गरिहेको नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष चन्द्रकला शर्मा बताउँछिन् ।
‘नर्सहरुको योग्यता अनुसार हाल दिइएको पारिश्रमिक एकदमै कम हो, उनले भनिन्, ‘योग्यता र क्षमता अनुसारको तलब सुविधा नर्सहरुलाई दिनुपर्छ भन्ने विषय नेपाल नर्सिङ संघले विगतदेखी नै उठाउँदै आएको छ। स्थानीय स्तरमा कार्यरत्त नर्सहरुले पनि त्यसमा विद्रोह गरिरहेका छन्।’
समय अनुसार पारिश्रमिक बढ्नुपर्ने, तलब स्केल सरकारी सरह हुनुपर्ने मागसहित हाल स्थानीय स्तरका नर्सहरु आन्दोलित हुनु जायज भएको उनको धारणा छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत मंसिर २१ गते निजी अस्पतालमा कार्यरत्त नर्सहरुलाई पनि सरकारी सरह तलब लगायतका सेवा सुविधा दिनका लागि परिपत्र गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा शर्माको आपति छ।
नेपाल नर्सिङ संघको अध्यक्षका रुपमा निर्वाचित भएपश्चात् पटक – पटक निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरुलाई पनि सरकारी सरह सेवा दिन आफूले पटक–पटक आवाज उठाउँदै आएको उनको जिकिर छ।
शर्माले थपिन्, ‘निर्देशन पालना नगर्ने निजी अस्पतालहरुलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउने कानुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको छैन। कानुन बनाउन लागि नेपाल नर्सिङ संघले मन्त्रालयलाई पटक –पटक दबाब दिइसकेको छ। ’
मन्त्रालयले सरकारी सरह सेवा सुविधा नदिने अस्पतालहरुको नवीकरण नगर्ने तथा खारेजीको सम्मका प्रक्रिया गरेर भएपनि नर्सहरुको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन्।
उक्त मागसहित नेपाल नर्सिङ संघले यसअघि पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मागपत्र बुझाएको उनको दाबी छ । हाल स्वास्थ्यमन्त्री नभएको अवस्थामा नर्सहरुको माग सम्बोधन गराउनका लागि प्रधानमन्त्री समक्ष अनुरोधका लागि नेपाल नर्सिङ संघले पहल गर्ने शर्माले जानकारी दिइन् । नर्सहरुको आन्दोलनका विषयमा छलफलका लागि नर्सिङ संघको बैठक बस्ने तय भएको उनी बताउँछिन्।
निर्देशनअनुसार नभए संस्था नवीकरण रोकिन्छ - स्वास्थ्य मन्त्रालय
नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाकी निर्देशक हिराकुमारी निरौलाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत मंसिरमा नर्सहरुको सेवा सुविधा वृद्धि गर्नका लागि दिएको निर्देशन अझै पालना नभएकोमा आपती जनाइन्।
‘नेपाल सरकारको ५ औं तह सरहको सेवा सुविधा दिनका निर्देशनसहित स्वास्थ्य मन्त्रालयले पत्राचार गरिसकेको छ। यसको समाधानका लागि नर्सहरुले सम्बन्धि निकायसँग लबिङ गर्दा उचित हुन्छ भन्ने लाग्छ,’ निरौलाले भनिन्, ‘ज्येष्ठ नागरिक उपचार कार्यक्रममा सम्झौता गर्दाे नेपाल सरकार सरह सेवा नर्सहरुलाई नदिने संस्थाहरुको नवीकरण नगर्नका लागि निर्देशन दिइएको छ। हाम्रो महाशाखामा आएका निजी संस्थाहरुको फाइल नवीकरण नगर्ने निर्णय भएको छ।’
सबै नवीकरणका फाइल नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखामा नआउने भएकोले अन्य महाशाखाले पनि यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा निरौलाको जोड छ।
नर्सहरुले पनि अनुभवका लागि सुटुक्क गएर नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको सेवा सुविधा नपाउँदा पनि काम गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। अधिकारका लागि नर्सहरु आफैं पनि सजग हुनुपर्नेमा उनको जोड छ।
नर्सका हकहित र सेवा सुविधा वृद्धिका लागि नेपाल नर्सिङ संघ जस्ता पेशागत संस्थाहरुले पनि सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने निरौला बताउँछिन्।
