स्वास्थ्योपचार गराउँदा आउने अप्रत्यासित खर्चको जोखिमलाई अग्रिम व्यवस्थापन गर्दै वित्तिय संरक्षण प्रदान गर्ने कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रमले सानो योगदान रकम मार्फत स्वास्थ्य समस्याका कारणले हुनसक्ने आर्थिक जोखिम न्यूनिकरण गरि स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्दै सहभागीतात्मक सामाजिक जिम्मेवारी सहितको साझेदारी बहन गर्दछ। नेपालको संविधानमै उल्लेख गरि सबै नेपाली जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा अभिवृद्धि गर्दै सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ल्याइएको हो।
सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा अन्तर्गतको मुख्य कार्यक्रमको रुपमा रहेको यो कार्यक्रमलाई गरिबको सहाराको रुपमा बुझिएको छ। आम नागरिकको स्वास्थ्योपचारमा समान पहुँच स्थापित गर्नको लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अत्यन्त फलदायी हुने विश्वास गरिएको छ। आज पनि आम नागरिकको तर्फबाट स्वास्थ्यमा हुने गरेको खर्चको हिस्सा बढि नै छ तसर्थ स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मार्फत नागरिकको आउट अफ पकेट एक्सपेन्डीचर घटाउँदै स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच कायम गराउने रणनीतिका साथ यो कार्यक्रम लागू भएको हो। यस कार्यक्रमको माध्यमबाट नेपाललाई अति कम विकशित मुलुकबाट मध्यम आय भएको विकासशील अवस्थामा पुर्याउन योगदान गर्ने, स्वास्थ्य सम्बन्धी दिगो विकाश लक्ष्य हाँसिल गर्ने र समग्रमा समृद्ध मुलुक बनाउन सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ।
नेपालमा सन् १९७० को दशकबाट अभ्यास भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारी स्तरमा सामुदायीक स्वास्थ्य बीमाको नाममा सन् २००० को पहिलो दशकमा शुरु भएको थियो। त्यसपछि राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ र राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा नीति २०७१ को जगमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समिति गठन आदेश २०७१ जारी भएको थियो। सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम संचालन नियमावली २०७२ अनुसार सोही विकाश समिति मार्फत सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमको नाममा सञ्चालित यो कार्यक्रम बि.सं. २०७२ सालमा कैलाली जिल्लाबाट प्रारम्भ भएको हो। यो कार्यक्रम स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ को प्रमाणीकरण पश्चात स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको नाममा हाल स्वास्थ्य बिमा वोर्ड मार्फत सञ्चालित छ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्न, पूर्व भुक्तानीको माध्यमबाट बीमितको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको दक्षता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गरी स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने कुरा स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ को प्रस्तावनामा नै राखिएको छ। नागरिकको स्वास्थ्योपचारमा पहुँच बृद्धि गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षा गर्ने यो कार्यक्रम हाल देशका ७७ वटै जिल्लामा शुरु भईसकेको छ भने लाखौं नागरिक यस कार्यक्रमबाट लाभान्वित भइसकेका छन्।
नेपाल सरकार, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, सेवा प्रदायक संस्था र सेवा ग्राही स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको मुख्य सरोकारवाला हुन्। नेपाल सरकारको काम मुख्य गरि नीति निर्माण तथा बजेट व्यवस्थापन गर्ने, बीमा बोर्डको काम आपसी समन्वयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,सेवा प्रदायकले सेवा प्रवाह गर्ने र सेवा ग्राहीले तोकिएको नीति नियम भित्र रही आवश्यकता अनुसार सेवा लिने। यो कार्यक्रम सञ्चालनको लागि यि सवै पक्षहरु बीच सूचना आदानप्रदान देखी एक विशिष्ट समन्वय, सहकार्य र विश्वासको वातावरण आवश्यक पर्दछ। यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउने वा असफल बनाउने मुख्यत यिनै पक्षको हातमा छ। यि पक्षहरु एक आपसमा समन्वय र सहकार्य गर्दै गए भने कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्छ र सफल हुन्छ तर एकले अर्कोलाई असहज पार्दै गए भने निसंकोच कार्यक्रम अनुत्पादक र निष्प्रभावी हुन्छ।
कार्यक्रम शुरुवात भएको करिव आठ बर्ष भइरहँदा सेवा प्रदायकहरुले आफ्नो सेवामा धेरै सुधार गरिरहेका छन् तर स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा तात्विक रुपले ठुलो परिवर्तन भएको देखिँदैन। यो बिचमा एकपटक सुविधा सिमा र प्रिमियम दर परिवर्तन गरियो त्यस्तै दुई तिन पटक सुविधाथैलीमा सामान्य अद्यावधिक गरियो तर सेवा र औषधिको दर रेटमा अपवाद बाहेक हालसम्म अद्यावधिक गरिएको छैन। सेवा लिने सन्दर्भमा पूर्ण निःशुल्क भएको यो कार्यक्रममा हालसालै लक्षित वर्ग वाहेकका सेवाग्राहीले सेवाको १० प्रतिशत रकम सह भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छ यसलाई धेरै कोणबाट हेर्न सकिएला तर दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न एवं मितव्ययी भएर सानो श्रोतबाट चल्नुपर्ने अवस्था एवंलक्षित वर्गलाई संरक्षण गर्दै आएको हुँदा सामान्यतः यो निर्णय ठिकै मान्न सकिन्छ तथापि आजको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मुलभूत विषय र कार्यप्रक्रिया शुरुवात देखी आजसम्म आउँदा सारमा केहि पनि परिवर्तन भएको देखिँदैन।
यति ठुलो जिम्मेवारी बोकेको र वार्षिक अरवौंको कारोवार गर्ने कार्यक्रमको कार्यसञ्चालन प्रक्रिया हेर्ने हो भने अपवाद बाहेक सन्तोष मानेर बस्न सकिने स्थिती छैन। सामान्यतः कार्यालय समय भित्र पनि बीमा बोर्डमा गुनासो सुन्ने र समस्या समाधान गर्ने मामला कमजोर देखिन्छ। नियमित कार्यालय समय भन्दा बाहिर सफ्टवेयर र सर्भरको समस्या आएर गुनासो पोख्ने सौभाग्य प्राप्त भयो भने पनि हात उठाएर हामी केही गर्न सक्दैनौं भन्ने स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, अस्पतालले चौबिसै घण्टा सेवा दिनुपर्ने यो कार्यक्रम सञ्चालनका दौरानमा सेवा प्रदायकहरुले भोगेका समस्यामा कतिञ्जेल रमिते भएर मात्र बस्न सक्छ? सेवा प्रदायकहरूसँग शर्त तोकेर लिखित सम्झौता गरि सञ्चालन गरिएको यो कार्यक्रममा चाहे नयाँ नियम बनाउँदा होस्, सुविधा थैली परिमार्जन गर्न होस् वा भुक्तानीको नै विषय किन नहोस् बीमा बोर्डले सम्झौताको ठाडो उल्लंघन गर्दै आईरहेको देखिन्छ। समन्वय,सहजीकरण र सूचना प्रवाह भन्ने विषय त सायदै बीमा बोर्डको शब्दकोषमा भेटिएलान्।
नेपाल सरकारको बजेटबाट चल्नुछ नेपाल सरकारका सेवा प्रदायकसँग साझेदारी गर्नु छ अनि बेला बेलामा नेपाल सरकार भन्दा भिन्न हौं भन्ने आशयका साथ हामी सेवा किन्ने हो सेवा प्रदायकले बेच्ने हो मात्र भनेर सेवा प्रदायकका समस्यामा बीमा बोर्ड सधैं मुकदर्शक र उदासिन हुने अनि सेवा प्रदायकले सेवा दिएबापत दाबी गरेको रकम लामो समय सम्म पनि भुक्तानी गर्न नसक्ने हो भने सेवा प्रदायकहरुले हाम्रो सेवा बीमा बोर्डलाई बेच्न सक्दैनौं भने भने के हुन्छ? हामीले सेवा किन्ने हो भनेर एकलौटी नयाँ नयाँ शर्त थोपर्ने अनि भुक्तानीको सुनिश्चितता नभइकन सेवा प्रदायकले करोडौं करोड रुपैया उधारो दिनुपर्ने यो कति न्यायोचित हुन्छ? आजसम्म सरकारी कार्यक्रम हो र जनमुखी कार्यक्रम हो भनेर सवै सेवा प्रदायकहरु चुपचाप सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् यसलाई बीमा बोर्डले सेवा प्रदायकको कमजोरीको रुपमा हेर्नुहुदैन। आजसम्म जे भएता पनि कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाएर लैजानु बाहेक केहि बिकल्प छैन यसको लागि तत्कालै गर्नुपर्ने केहि मुख्य कामहरु यसप्रकार चर्चा गरिएको छ।
१. स्वास्थ्य बीमा बोर्डको आन्तरिक सुधार
वि.सं. २०७२ सालबाट शुरु भएको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम एवं त्यसैको परिमार्जन स्वरुप स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ जारी भएपछि बनेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकाश समिति हुँदै आजको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्थापना भएको हो। यो दौरानमा बिगतका अभ्यासबाट बोर्डले के समिक्षा गरेको छ? सेवा प्रवाहको अवस्था र व्यवस्थामा के परिवर्तन आएको छ? सेवाको गुणस्तर परिक्षण एवं नागरिकको पहुँच तथा सेवा प्रदायकको व्यवस्थापन क्षमता बढाउन बोर्डको योगदान कति र कस्तो रह्यो? बीमा बोर्डका कदमले सेवा प्रदायकलाई र सेवा ग्राहीलाई सेवा प्रदानको क्रममा वा सेवा प्राप्तीको क्रममा कति सहज वा असहज भयो? आज स्वास्थ्य बीमा बोर्डले यि र यस्ता कयौं प्रश्नहरुको समिक्षा गर्नुपर्छ कि पर्दैन? पूर्व तयारी र पूर्व सूचना विना नै सेवा प्रदायकहरूलाई एक पछि अर्को शर्त थोपरेर आफ्नो अक्षमतालाई ढाकछोप गर्दै समग्र कार्यक्रम सञ्चालनलाई थप जटिल बनाई नागरिक तह र सेवा प्रदायक तहमा कार्यक्रम प्रति नै वितृष्णा जगाउने कार्य प्रति स्वास्थ्य बीमा बोर्डले कहिले आत्मग्लानि गर्छ?
हिजो कुनै समय निजी सेवा प्रदायक वा निश्चित समूहले यो कार्यक्रमलाई असहयोग गर्ने प्रयास गरेको भन्ने सुनिन्थ्यो तर आज कतै यो सन्दर्भमा बोर्ड आफैले त्यही आवाजलाई चर्को बनाउन घुमाउरो तरिकाले सहजीकरण गरेको त छैन भनेर आम समिक्षकहरु शंकाको सुविधा प्रयोग गरिरहेका छन् यसमा बीमा बोर्डले कसरी रक्षात्मक भएर प्रस्तुत होला यो आम जिज्ञासाको विषय बनेको छ। हिजोका सकारात्मक पक्ष मात्र हेर्ने हो र अव कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँदै लैजाने हो भने बीमा बोर्डले बिगतको अभ्यासको निर्मम समिक्षा गर्दै बोर्डको आन्तरिक सबलीकरण र सुधार गर्न आवश्यक मात्र होईन अपरिहार्य छ।
२.श्रोतको दिगो सुनिश्चितता
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको कतै नाममा समस्या छ भन्छन् कतै काममा समस्या छ भन्छन्। यो कार्यक्रम आज कसरी चलेको छ भन्ने कुरालाई एकैछिन छुट्टै राखेर हेर्ने हो भने यसको मर्म र उद्देश्य स्पष्ट र पवित्र छ, यो नागरिक कल्याणकारी कार्यक्रम हो यसमा कुनै शंका छैन। यो राज्यको कार्यक्रम हो र सँधै राज्यको कार्यक्रम हुनुपर्दछ। यो सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको कार्यक्रम हो त्यसकारण प्रिमियम स्वरुप संकलन भएको रकमले सवै व्ययभार बहन गर्न सक्दैन तसर्थ दिगो रुपमा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि श्रोतको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ। राज्यको अनुदान सहित विश्वका केही देशहरुमा सूर्तिजन्य,मदिराजन्य जस्ता वस्तुबाट आएको करलाई स्वास्थ्य बीमामा प्रयोग गरेको देखिन्छ त्यस्तै गरि सामाजिक सुरक्षा करको केही अंश त्यस्तै गरि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत संकलन हुने रकम सहितको कोषको व्यवस्था गर्न सकियो भने कार्यक्रम सञ्चालनको लागि श्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। लेखेर मात्र हुने भए देखि स्वास्थ्य बीमा ऐनमा यस सम्बन्धि पनि केहि बिषय उल्लेख गरिएको छ तर पनि हामी कार्यान्वयन गरेका छैनौं। ढिला भईसकेको छ ढिलै भएपनि आवश्यक परिमार्जन गर्दै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ र कार्यक्रमको लागि दिगो रुपमा श्रोतको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ।
३.सूचना प्रविधि क्षेत्रमा व्यापक सुधार
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा एउटा दावि गर्ने सफ्टवेयर मात्र प्रयोग गरेर बोर्डको सूचना प्रविधि क्षेत्र बलियो बन्दैन। एकातिर रियल टाइम क्लेम भनेर सेवा प्रदायकहरूलाई उर्दी जारी गरिएको छ अर्कोतिर प्रदान गरिएका सेवाहरु विलिङ समयमै सिधै अभिलेख गर्ने बोर्डको आफ्नै सफ्टवेयर प्रणाली समयमा नै अध्यावधिक गर्न सकेको अवस्था छैन। न त सवै सेवा प्रदायकहरूसँग विद्युतिय चिकित्सा अभिलेख प्रणाली छ न त सबैको एउटै सफ्टवेयर नै छ। जव विलिङ सफ्टवेयर र दावि गर्ने सफ्टवेयर फरक फरक हुन्छन् त्यसपछि बेला बेलामा बीमा बोर्डको सर्भर देखी सफ्टवेयर सम्मका समस्या आइरहन्छन् अनि बीमा बोर्ड सेवा प्रदायकको समस्या भन्दै मुकदर्शक भएर बसिरहन्छ भने कसरी बिलिङ टाइम क्लेम हुन सक्छ?ए.पि.आई मार्फत अस्पतालको टिकट र बील मात्र पठाएर क्लेम हुने हो चिकित्सकको पूर्जा पनि आवश्यक पर्दैन,रोगको डायग्नोसीस पनि आवश्यक पर्दैन भने सेवा प्रदायकलाई पनि सजिलै होला। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको विकाश हुँदै गर्दा अवश्य पनि साँचो अर्थमा रियल टाइम क्लेम आवश्यक छ तर त्यसको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, प्रविधिको प्रयोग र सेवा प्रदायक सँगै हातेमालो गर्दै उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै अघि बढ्नुपर्दछ। बोर्डको शब्दकोषमा रियल टाइम क्लेमको वास्तविक परिभाषा र अर्थ फरक छ भने भन्नु केही छैन होईन भने हैन भने सवै राम्रा कामहरु कल्पना मात्र गरेर राम्रो हुँदैन त्यसको कार्यान्वयन पक्ष आज कति व्यवहारिक र सहज छ भन्ने कुरा पनि हेक्का राख्नुपर्छ।
हाम्रो समग्र सूचना प्रविधि क्षेत्र अत्यन्त कमजोर धरातलमा उभिईरहेको छ यसलाई पुष्टी गर्न धेरै उदाहरण चाहिँदैन बेला बेलामा हुने गरेको सरकारी वेबसाइटको ह्याकिङ मात्र बुझे पुग्छ। विकशित देशहरुले सफ्टवेयर प्रणालीको सुरक्षाको लागि सरकारी निकायबाटै धेरै तहमा सुरक्षाको व्यवस्था, त्यसको द्रुत सूचना प्रणाली र आवश्यक प्रतिरक्षा प्रणालीको समेत विकाश गरेका छन् तर हामी सरकारी संयन्त्र भन्दा बाहिर रहेर कन्सल्टेन्ट मोडलमा सवै प्रणाली जिम्मा लगाएर गौरव महसुस गरिरहेका छौं। हामी यहि मोडलमा रमाउने कि सहि बाटो समाउने निक्र्योल गर्न जतिसक्दो छिटो अग्निपरीक्षामा होमिनुपर्नेछ। कार्यक्रमहरु बीच रहेको दोहोरोपना तेहेरोपना हटाउनका लागि होस् वा अहिलेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई फराकिलो बनाई अघि बढाउन किन नहोस् सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकाश निर्विकल्प छ।
४.दाबी परीक्षणमा कृतिम बौद्धिकताको प्रयोग
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका आफ्नै समस्या होलान् सेवा प्रदायकका पनि समस्या होलान् सेवा ग्राहीका पनि समस्या होलान् नै तर चालकले आँखा देखेन भनेर यात्रु सहितको सवारी दुर्घटना गराउने छुट हुनुहुँदैन। अहिले स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा परिक्षणको लागि प्रणालीमा आएका दाबी चाङ लगाएर राखिएको छ। व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा पनि दाबी परिक्षण तथा भुक्तानी प्रभावित हुने गरेको दृष्टान्तहरू छिपेका छैनन् त्यस्तै गरि सेवा प्रदायकसँग गरिएको सम्झौताको विपरीत हुने गरि कार्यविधिको नाममा दाबीको केही नमुना लिएर त्यसैको आधारमा अन्य दाबीको मुल्यांकन भईरहेको छ। दाबी परिक्षणको लागि यो भन्दा ठिक गाई कि त्रिशुल भन्ने विधि उपयुक्त हुनसक्छ होइन भने विभिन्न व्यक्तिले लिएको सेवा वापतको भुक्तानीमा किन नमुना प्रणाली प्रयोग गरिएको हो? सम्झौतामा नै स्पष्ट रुपमा सम्झौता हुँदाका बखत तोकिएको दरमा भुक्तानी गर्ने भनिएको छ तर बोर्डले तोकेको सवै मापदण्ड र प्रमाण पुरा भएका दाबीहरूमा औषधि सहितका सेवाको दरमा समेत एक दुई प्रतिशत देखी पचास पचपन्न प्रतिशत सम्म कम गरि दाबी मुल्यांकन गरिएको छ के यो न्यायोचित हो? यसरी मुल्यांकन गर्दा पनि झण्डै हरेक स्वास्थ्य संस्थाको न्यूनतम सात महिनाको दावि भुक्तानी बाँकी छ। अव हामी यसलाई गहिरो गरि समिक्षा गछौं कि गर्दैनौं? स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सफल रुपमा कार्यान्वयन गरेका विकशित देशहरुमा विभिन्न तहमा विभिन्न सूचक र प्रणालीको प्रयोग गरि कृतिम बौद्धिकताको प्रयोगबाट बहुसंख्यक दाविहरु अत्यन्त छोटो समयमा परिक्षण भई मुल्यांकन हुने गर्दछन् हामी किन यो काम गर्न सक्दैनौं? तसर्थ आर्थिक मुल्यांकन जोडिएको दाबी परिक्षण नमुना परीक्षणमा आधारित होइन कृतिम बौद्धिकताको प्रयोग गरि पूर्ण परिक्षणको आधारमा गरिनुपर्छ साथै दाबी मुल्यांकन पछी मुल्यांकनमा चित्त नबुझाउने सेवा प्रदायकहरुले निश्चित समयावधि भित्र पुन परिक्षण माग गर्न सक्ने अधिकार पनि सुनिश्चित गर्नुपर्दछ।
५.समन्वय,सहकार्य र नियमित समिक्षा
आदेश र उर्दी जारी गर्न खप्पिस बीमा बोर्डको यो करिव आठ बर्ष हेर्ने हो भने सेवा प्रदायक र सेवा ग्राहीका समस्या सुन्न सक्ने अवस्थामा पनि छैन र चाहँदैन पनि किनकी समन्वय,सहकार्य र समिक्षा जस्ता शब्द बोर्डको शब्दकोषमै छैनन्। यो कार्यक्रममा मुख्य गरि सरकार,सेवा प्रदायक,सेवाग्राही र बीमा बोर्ड अन्योन्याश्रित रुपमा जोडिएका छन् तर आज प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको वारेमा पुस्तक पढेर जान्ने ज्ञान बाहेक केही पनि थाहा छैन किनकी उनीहरुसँग आजपनि बीमा बोर्डको सम्पर्क र सम्बन्धको नेटवर्क नै छैन।
संघ सरकारसँग अनुदान र नियुक्ती जोडिए पनि कार्यक्रमका मुख्य विषयमा समन्वय र सहकार्य समेत फितलो देखिन्छ सेवा प्रदायक सँगको समन्वय र सहकार्य एकदम कमजोर देखिन्छ भने नागरिक तहमा कार्यक्रमका सम्बन्धमा छलफल तथा सचेतना जस्ता कार्यक्रम त छँदै छैनन्। समन्वयको लागि भनेर प्रदेशमा र स्थानीय तहमा समेत स्वास्थ्य बीमा संयोजन समितिको खाका छ कतै बनेका छन् तर कसरी संयोजन गर्ने भन्ने निश्चित नभएर रुमलिएर बसेका छन् भने धेरै ठाउँमा संयन्त्र समेत बनेको छैन। यसले गर्दा प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरुले यो कार्यक्रमलाई अपनत्व ग्रहण गर्न सकेका छैनन् त्यसकारण सवै तहका सरकारहरुले अपनत्व महशुस गर्ने गरि आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्दै तिनीहरुको जिम्मेवारी र भूमिका स्पष्ट पार्नुपर्नेछ। अर्कोतिर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका कति सकारात्मक पक्ष बुझाउन सकिएको छैन,कति सचेत हुनुपर्ने कुराहरु सुसूचित गर्न सकिएको छैन। कार्यक्रमको दिगो व्यवस्थापनको लागि समय समयमा समिक्षा र निरन्तर समन्वय एवं सहकार्य संस्कृतिको विकाश गर्नु अपरिहार्य हुन्छ।
६. सेवा प्रदायकको क्षमता अभिवृद्धि
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमकै कारणले पनि सेवा प्रदायकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ तर दशकौं अघि निर्माण भएको चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीको दरवन्दीको भरमा आजको आवश्यकता पुरा गर्न खोज्यौं भने किमार्थ पनि सफल हुन सकिँदैन। प्राय संघिय अस्पतालहरुको विगत तिन बर्ष देखी प्रस्तावित दरवन्दी तेरिज मन्त्रालयका घर्रामा आराम गरेर बसिरहेको छ अनि हामी मन्त्रालय बाहिर तारे होटलमा गएर भनिरहेका छौं सरकारी अस्पतालले राम्रो काम गरेनन् विरामीले सास्ती पाए,छिटोछरितो एवं सहज तरिकाले उपचार सेवा पाएनन् भन्दै प्रमुख देखि सामान्य कर्मचारी सरुवा मार्फत रिस पोखिरहेका छौं, आखिर यहि प्रणाली भित्रको अस्पताललाई मात्र दोष थोपरेर कहिलेसम्म रमाउने हो? सेवा प्रदायकको उपचार क्षमता नै कमजोर भयो भने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कसरी सफल हुन सक्छ? तसर्थ विमितको संख्या र सेवा प्रदायकको क्षमता बिचको सहअस्तित्व पूर्व आँकलन गरि सोही अनुसार सेवा प्रदायकमा जनशक्ति,उपकरण र आवश्यकता अनुसार तालिम प्रदान गर्दै समग्रमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको लागि सेवा प्रदायकको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ।
७.विकेन्द्रीकरणको अभ्यास
संविधानतः मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको स्थापना भएको करिव एक दशक हुन लाग्यो यो बिचमा केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था विभिन्न तहका सरकारहरुमा विभाजन पनि भएको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डको पनि प्रदेश कार्यालयहरु बनेका छन् तर भूमिकाका हिसावले दर्ता सहजीकरण बाहेक कुनै पनि भूमिका दिइएको छैन। एकातिर बोर्डको केन्द्रमा काम नभ्याएर एकखालको भद्रगोलको स्थिती छ भने अर्कोतिर भूमिका विहिन बनाएर प्रदेश कार्यालय राखिएको छ। मुलुक संघीयतामा अभ्यास गरिरहँदा पनि बीमा बोर्ड किन आवश्यकता अनुसार प्रदेश कार्यालयमा अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्न खोजिरहेको छैन? दर्ता, नविकरण,प्रचारप्रसार जस्ता विषय पालीका स्तरीय संरचना बनाई जिम्मा लगाउन सकिन्छ भने प्रदेश भित्रको संयोजन, सेवा प्रदायक सँगको समन्वय एवं प्रदेश भित्रको दाबी मुल्यांकन प्रदेश कार्यालय मार्फत गर्न सकिन्छ। नीति निर्माण देखी,आवश्यकता अनुसार दावि पुन: परिक्षण,मुल्यांकन एवं दाबी भुक्तानी,केन्द्रीय समन्वय आदि बोर्डको केन्द्रीय कार्यालयले गर्ने गरि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
८.सेवाको दायरा र सुविधा थैलीमा पुनरावलोकन
स्वास्थ्य बीमा नियमावलीमा उल्लेख भए अनुसार समय समयमा सुविधाको सीमा पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ भनिएको छ। हालसम्म एकपटक मात्र प्रिमियम तथा सुविधा सिमा पुनरावलोकन भएको छ। तर सेवा तथा औषधिको दर रेट अपवाद बाहेक अहिलेसम्म पुनरावलोकन भएको छैन। समयानुसार धेरै सेवा र औषधिहरु कार्यक्रममा थप गर्नुपर्नेछ भने सोही अनुसार प्रिमियम रकम र सुविधाको दायरा पनि बढाउनुपर्ने हुन्छ। प्रिमियम र सुविधा फरक फरक भएका प्याकेजहरु बनाई नागरिकले रोज्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। अहिलेको एक बर्षको मात्र योजनालाई बहुवर्षे बनाई त्यहाँ पनि छनौटको अधिकार दिन सकिन्छ। औषधि तथा सेवाहरुको दर पनि समयानुसार नियमित पुनरावलोकन गर्नुपर्दछ। समग्रमा यस कार्यक्रममा धनीलाई पनि अटाउने गरिव र विपन्नलाई पनि अटाउने गरि विभिन्न विकल्पका प्याकेजहरु निर्माण गरि छनौटको अधिकार सुरक्षित गर्दै लगानी,सुविधाथैली तथा सेवा र औषधिको दरलाई समयानुसार परिमार्जन एवं पुनरावलोकन गर्नुपर्दछ।
९.सेवा प्रदायक र सेवाको वर्गिकरण
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन तथा नियमावलीले सेवा प्रदायक र उनीहरुले प्रदान गर्ने सेवाको वर्गिकरण गरेको छ जसमा आधारभूत सेवा प्राय सबै प्रकारका अस्पतालले दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसले गर्दा विशिष्टीकृत सेवा दिनुपर्ने अस्पतालले हेल्थपोस्टको पनि सेवा दिनुपर्दा उनीहरुले दिनुपर्ने ठुलो खालको सेवा प्रभावित भएको छ त्यसकारण वैज्ञानिक देखिँदैन। आज पनि स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरु कुन तहका सेवा प्रदायक हुन भनेर निक्र्योल गर्न सकिँदैन। प्रतिष्ठानहरुको हकमा कानुनत स्वास्थ्य मन्त्रालय नेपाल सरकारको सम्पर्क मन्त्रालय मात्र हो भने व्यवहारत हस्तक्षेपकारी मन्त्रालय नै हो। अहिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रथम सेवा विन्दु ईच्छा अनुसार प्रतिष्ठानमा राख्ने कि हेल्थ पोष्टमा राख्ने नागरिकले छनौट गर्ने अधिकार छ अर्थात हेल्थ पोष्ट र प्रतिष्ठानलाई सामान्य विषयमा बाहेक बीमा बोर्डले कुनै फरक देखेको पनि छैन र गरेको पनि छैन। हेल्थ पोष्ट देखी जिल्ला अस्पताल सम्मका सेवा प्रदायकले दिने सेवा र प्रादेशिक तथा संघिय अस्पताल एवं प्रतिष्ठानहरुले प्रदान गर्ने सेवाको तह र क्षमतामा पनि धेरै विविधीकरण छ। बीमा बोर्डले विमितको संख्या बढाउनको लागि अभियान चलाउने पनि भनेको छ।
अहिलेको अवस्थामा नीजि शिक्षण अस्पताल बाहेक अन्य नीजि अस्पतालहरु बीमा कार्यक्रमको लागि सूचिकृत पनि छैनन् साथै नीजि शिक्षण अस्पतालमा पनि प्राथमिक सेवा बिन्दु राख्न मिल्दैन। यस्तो अवस्थामा सवै नागरिकले प्रतिष्ठान वा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य संस्थामा मात्र प्रथम सेवा विन्दु राखे भने ति प्रतिष्ठान वा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य संस्थाले मात्र सवै विरामीको कसरी उपचार गर्न सक्लान् यो गहिरो समीक्षाको विषय छ। तसर्थ वैज्ञानिक रुपमा सेवा प्रदायकको वर्गिकरण गर्नुपर्दछ भने प्रतिष्ठान र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक तथा प्रेषण भई आएका विरामी मात्र हेर्ने गरि कानुन परिमार्जन गर्नुपर्नेछ यो सन्दर्भलाई कुल्चिएर बीमा बोर्डले बिमित मात्र बढाउन खोज्यो भने सेवा ग्राहीहरु कार्यक्रम प्रति नै रुष्ट भई यो कार्यक्रम निष्प्रभावी हुने दिशामा अगाडी बढ्छ यो विषयलाई गहिरो गरि मनन गर्नु आवश्यक छ।
१०.विमित विस्तार अभियान
आज सम्म करिव एक चौथाइ जनसंख्या स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध छन् भनिन्छ तर वीमामा आवद्ध भएर छोडेको जनसंख्यालाई घटाउने हो भने आजको वास्तविक आवद्धता दर धेरै तल हुन आउँछ। स्वास्थ्य बीमा नियमावलीले राष्ट्रसेवक कर्मचारी सहित संगठित क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई यो कार्यक्रममा आवद्ध गराउने भनि प्रिमियम रकम समेत तोकेको छ तर आजसम्म यसको कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सामान्य प्रयास पनि भएको देखिँदैन। हामी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा विमित बढेनन् भन्छौं तर हामीले कहिल्यै समिक्षा गरेका छैनौं कि विमित बढाउन हामीले के गर्यौं भनेर। आम नागरिकको त के कुरा गर्नु, अरु क्षेत्र पनि छोडौं स्वास्थ्य क्षेत्रकै मन्त्रालय,विभाग,निर्देशनालय,स्वास्थ्य कार्यालय लगायतका जिम्मेवार निकायमा काम गर्ने उच्चपदस्थ सहितका कर्मचारी समेतले स्वास्थ्य बीमा गरेका छैनन् र सो सम्बन्धमा आवश्यक जानकारी पनि लिएका छैनन् यो आफैमा हास्यास्पद र लज्जास्पद कुरा हो।
तसर्थ समाजका हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाका विविध पक्षको बारेमा सुसूचित गराउनुपर्नेछ। जवसम्म शिक्षक,सेना प्रहरी सहितका सम्पुर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याइँदैन तवसम्म कार्यक्रम आर्थिक हिसावले दिगो हुँदैन। सम्पूर्ण नागरिकलाई छिटो भन्दा छिटो कार्यक्रमको दायरामा ल्याउने सन्दर्भमा चरणबद्ध रुपमा अभियान नै चलाउनु पर्नेछ।निजामती सहितका कर्मचारीलाई पहिलो चरणमा,शिक्षक लाई दोश्रो चरणमा,सेना,प्रहरी तेश्रो चरणमा,संस्थानहरू चौंथो चरणमा,नीजि क्षेत्रका संगठित संस्था पाँचौं चरणमा र आम नागरिक छैठौं चरणमा अभियान स्वरुप नै काम गरियो भने उपयुक्त हुन सक्छ। यो त केवल विमित विस्तारको मात्र कुरा भयो तर विमित विस्तार भन्दा अघि उपचार गर्ने सेवा प्रदायकहरूको क्षमता अभिवृद्धि, कर्मचारी व्यवस्थापन सहितको उचित प्रवन्ध मिलाउनुपर्ने हुन्छ।
११.प्रेषण प्रणालीको व्यवस्थापन
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु भए यता नेपालमा कसैले कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाको प्रेषण द्वारा भित्रिने दर वा बाहिरिने दर हेर्यो् भने त्यसले सहि सन्देश दिँदैन त्यस्तैगरी सेवा प्रदायक संस्था अनुसारका आकस्मिक विरामीको तथ्यांकले पनि वास्तविक सूचना दिन सक्दैन यो तथ्य सरोकारवाला सबैले स्वीकार्नुपर्छ। यि विषयको कारण हो स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट सेवा लिने प्रयोजनले मात्र प्रेषण पूर्जा बनाउनु र धेरै जसो स्वास्थ्य संस्थाले बहिरंग सेवा समय बाहिर आएका सवै विरामीलाई आकस्मिक बनाई स्वास्थ्य बीमाको सेवा प्रदान गर्नु।
कार्यक्रमको बारेमा प्रयाप्त जानकारी नभएर वा साना स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सेवाग्राहीको व्यक्तिगत प्रभावका आधारमा र नीजि संस्थाहरुमा विभिन्न कारणले पनि यस्ता खालका दुरुपयोग भईरहेका छन्। यि सवै विषयको अनुगमनको नेतृत्व स्वास्थ्य बीमा बोर्डले लिनुपर्थ्यो तर बीमा बोर्डलाई यि विषय अध्ययन गर्ने सम्म फुर्सद छैन। प्रेषण पूर्जा चिकित्सकीय पूर्जा हो तर आज स्वास्थ्य बीमा सेवा लिने नाममा प्रशासनिक पुर्जामा रुपान्तरण भईरहेको छ। त्यस्तै गरि आकस्मिकताको आधारमा आकस्मिक सेवा हुनुपथ्र्यो तर नीजि सहितका केहि स्वास्थ्य संस्थाहरुले समयको आधारमा र सुविधाको लागि सामान्य बहिरंग सेवालाई पनि आकस्मिक सेवाको नाममा सेवा प्रवाह गरिरहेको अवस्था छ। यो विषयलाई नीतिगत एवं व्यवहारिक हिसावले पनि उपयुक्त व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
१२. औषधि र औषधिजन्य वस्तु सम्बन्धि कानुन निर्माण
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले निश्चित औषधिहरूमात्र कार्यक्रममा समावेश गरेको छ तसर्थ कहिले काँही विरामीलाई चाहिने औषधि कार्यक्रममा समावेश नभएको कारण नपाउने अवस्था बन्न सक्छ अर्कोतर्फ औषधिको खरिद प्रक्रिया र ढुङ्गा माटोको खरिद प्रक्रियामा केही पनि फरक छैन यसले गर्दा आवश्यक भएको औषधि समयमा नै आपूर्ति हुन नसक्दा विरामीलाई आवश्यक परेको बेला सेवा प्रदायकले उपलब्ध गराउन नसकेको समेत अवस्था छ। तसर्थ औषधिको खरिद, विक्रि तथा आपूर्ति सम्बन्धी विषेश कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। अर्कोतिर बेला बेलामा औषधिको गुणस्तरको कुरा पनि उठ्ने गर्दछ, यसमा केहि जिम्मेवारी अहिलेको औषधि खरिद प्रक्रियाको हुनसक्छ भने केहि जिम्मेवारी राज्यका नियामक निकायको हुनसक्छ। यो देशमा औषधि व्यवस्था विभाग छ भने औषधिको गुणस्तरको सम्पूर्ण जिम्मा उक्त विभागले लिनुपर्दछ किनकी स्वास्थ्य संस्थामा पुगेका हरेक औषधि गुणस्तरीय छन् भनेर विभागले प्रमाणीकरण गरेको हुन्छ। विकशित देशमा औषधिको उत्पादन, गुणस्तर,आपूर्ति देखी वितरणसम्मको सम्पूर्ण तथ्यांक छुट्टै प्रणालीमा दर्ता गरिएको हुन्छ र आवश्यक परेको बेला कहाँ उत्पादन गरिएको औषधि कहाँ खपत भयो भन्ने सम्मको जानकारी सोही प्रणालीले दिने गर्दछ, हामी त्यो काम गर्ने सम्बन्धमा किन आवश्यक गृहकार्य गर्दैनौं? त्यसकारण औषधि र औषधि जन्य वस्तुको खरिद प्रक्रियालाई सहज बनाउनु पर्नेछ साथै औषधिको गुणस्तर कायम गर्न औषधि व्यवस्था विभागलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाउनुपर्दछ र त्यसलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्दछ।
१३. निजी क्षेत्रको सहभागिता
नेपालमा हाल बिरामी भर्ना गरेर उपचार गर्न सक्ने नीजि स्वास्थ्य संस्था मुख्य गरि शिक्षण अस्पताल र अस्पताल गरि दुई प्रकारका छन्। कार्यक्रमको सुरुवातमा नीजि शिक्षण अस्पताललाई पनि प्राथमिक सेवा विन्दु प्रदान गरिएको थियो त्यसपछिको अवस्थामा उनिहरुलाई प्रेषण भई आएका तथा आकस्मिक विरामी मात्र हेर्न पाउने गरि व्यवस्था गरियो। अन्य नीजि अस्पताललाई त त्यो मौका र सुविधा पनि दिइएको छैन। बीमा बोर्ड प्रणालीका सन्दर्भमा र सुरक्षाको सन्दर्भमा बलियो र सक्षम हुने हो भने उही दर र उही प्रक्रिया एवं पद्दति अनुसार सेवा दिने सन्दर्भमा सरकारी वा नीजि भनेर विभेद गर्नु पनि आवश्यक देखिँदैन। आवश्यक अनुगमन तथा नियमन गर्ने र गलत गरेमा कारवाहीको दायरामा ल्याउने अधिकार त नेपाल सरकार मार्फत स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा रहन्छ नै। यस सम्बन्धमा कि त स्वास्थ्य क्षेत्रको सवै जिम्मा राज्यले लिने हिम्मत गर्नुपर्यो हैन भने नीजि क्षेत्रलाई कसरी समेट्ने कुन भूमिका दिने भन्ने सम्बन्धमा पनि आवश्यक छलफल गरि निचोडमा पुग्नुपर्नेछ।
निष्कर्ष
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बीमा बोर्डको मात्र हो भने सरकारी सेवा प्रदायकलाई कार्यक्रममा सूचित हुने कि नहुने छनौटको अधिकार हुनुपर्छ यदि नेपाल सरकारको कार्यक्रम हो भने सेवा प्रदायकका समस्यामा आवश्यक सहजीकरण गर्दै सहयात्रा गर्नुपर्दछ। एकातिर नागरिकलाई कार्यक्रमका वारेमा सुसूचित गर्दै सचेतना जगाउँदै जानुपर्नेछ भने अर्कोतिर सेवा प्रदायकको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा सेवा प्रभावकारीताको लागि सृजनात्मक सल्लाह,सुझाव लिने दिने संस्कृतिको विकाश गर्नुपर्दछ। अर्को कुरा सम्भवत नेपाल मात्र एउटा त्यस्तो देश हो जहाँ कमजोर आर्थिक अवस्थाका बाबजुद पनि सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका नाममा दर्जनौं कार्यक्रम समानान्तर रुपमा कार्यान्वयन भइरहेकाछन् तसर्थ सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका नाममा भएका सवै कार्यक्रमलाई एकिकृत गरि आवश्यकता अनुसार कार्यक्रमको मोडालिटी परिमार्जन गर्दै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसले राज्यको मितव्ययी नीतिलाई मात्र सहयोग गर्दैन लगानी समेत थप प्रभावकारी हुन्छ। हरेक कार्यक्रमका आफ्नै चुनौती र विशेष सम्भावनाहरु हुन्छन् तसर्थ यस कार्यक्रममा रहेका चुनौतीको पनि बुद्दिमतापुर्वक सामना गर्दै नागरिक स्वास्थ्यलाई केन्द्र भागमा राखी राष्ट्रिय समृद्धिकोसम्भावनाको ढोका खोल्न सक्नुपर्दछ यो नै कार्यक्रमको सफलता हो।
यसको लागि सवै सरोकारवाला निकाय जिम्मेवार बन्नुपर्दछ भने स्वास्थ्य बीमा बोर्डको तर्फबाट कार्यक्रम प्रति सबैले अपनत्व महशुस हुने गरि दिर्घकालिन कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। अन्त्यमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नागरिक कल्याणकारी कार्यक्रम हो तसर्थ यसको विकल्प सुधारिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बाहेक अरु केहि हुनै सक्दैन, यस कार्यक्रमलाई सफल पार्नको लागि नेपाल सरकार,स्वास्थ्य बिमा बोर्ड,सम्पुर्ण सेवा प्रदायक संस्था सहित चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी वर्ग, राजनैतिक दल,शिक्षक,बिद्यार्थी, पत्रकार तथा आम जनता समेत एकताबद्ध हुँदै एकै ठाउँमा उभिनुपर्नेछ यो नै समयको माग र आजको आवश्यकता हो।
