-1793943932.png)
भौगोलिक सुगमता, सडक तथा रेल सञ्जाल, उर्वर कृषिभूमि र सघन बस्तीका कारण मधेश प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि सबैभन्दा अनुकूल प्रदेशमध्ये एक हो। तर नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (Nepal Demographic and Health Survey – NDHS) २०२२, नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण (Nepal Multiple Indicator Cluster Survey – NMICS) २०२४/२५ तथा स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (HMIS) का तथ्यांकले सुरक्षित मातृत्व, खोप, पोषण, परिवार नियोजन तथा बाल मृत्युदरका प्रमुख सूचकमा मधेश राष्ट्रिय औसतभन्दा निरन्तर पछाडि रहेको देखाउँछन्। प्रशासनिक तथ्यांक र घरधुरी सर्वेक्षणबीचको ठूलो अन्तर, घोषणामुखी कार्यक्रम, स्थानीय तहको प्राथमिकतामा स्वास्थ्यको कमजोर स्थान, तीन तहबीचको समन्वय अभाव, स्वास्थ्यकर्मीको न्यून मनोबल, महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रमको शिथिलता तथा सामाजिक–लैंगिक असमानता यसका प्रमुख कारण हुन्। यस लेखले मधेशका प्रमुख जनस्वास्थ्य सूचकलाई राष्ट्रिय अवस्थासँग तुलना गर्दै समस्याका जरा केलाउँछ र तथ्यमा आधारित योजना, दिगो कार्यक्रम, जवाफदेही स्थानीय नेतृत्व तथा मधेश–विशेष स्वास्थ्य कार्ययोजनामार्फत सुधारका उपाय प्रस्तुत गर्छ।
नक्सामा हेर्दा मधेशभन्दा भाग्यमानी प्रदेश सायदै होला। न हिमालको दुर्गमता छ, न पहाडको भिरालो उकालो। पूर्वपश्चिम राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गले प्रदेशलाई पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जोडेका छन्, जनकपुर–जयनगर रेलमार्ग छ, र धेरैजसो गाउँसम्म सडक पुगेको छ। उर्वर समथर भूमि र सिँचाइयोग्य खेतका कारण यो देशकै प्रमुख कृषिप्रधान प्रदेश हो। ‘अन्नको भण्डार’ भनिने यही भूमिमा देशका करिब २१ प्रतिशत, अर्थात् ६१ लाखभन्दा बढी मानिस बस्छन्। जनघनत्व प्रतिवर्ग किलोमिटर ६३३ जना छ, जुन देशकै सबैभन्दा बढी हो। जनस्वास्थ्यको भाषामा भन्ने हो भने, थोरै दूरीमा धेरै जनसंख्यालाई सेवा दिन सकिने यो आदर्श भूगोल हो।
तर विडम्बना, सुविधा जति सजिलो छ, सूचक त्यति नै कठिन छन्। नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०२० अनुसार मानव विकास सूचकाङ्कमा मधेश ०.५१० सहित सबै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा तल छ, जबकि राष्ट्रिय सूचकाङ्क ०.५८७ छ। तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकै राष्ट्रिय संयुक्त वार्षिक समीक्षा (२०८०/८१) ले जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NDHS) २०२२ का आधारमा छानिएका १९ वटा ट्रेसर सूचकमध्ये ९ वटामा मधेश सबैभन्दा कमजोर देखिएको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। प्रश्न स्वाभाविक हो : बाटो छ, जमिन छ, जनशक्ति छ, अनि किन मधेशका आमा र बच्चा अझै पछाडि?
तथ्यांकले के भन्छ?
नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (Nepal Demographic and Health Survey – NDHS) २०२२ र भर्खरै सार्वजनिक नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण (Nepal Multiple Indicator Cluster Survey – NMICS) २०२४/२५, दुवैले मधेशको तस्बिर लगभग एउटै देखाउँछन्। केही सुधार छ, तर राष्ट्रिय औसतसँगको खाडल पुरिएको छैन।
सुरक्षित मातृत्वबाटै सुरु गरौँ। जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NDHS) २०२२ अनुसार मधेशमा कम्तीमा चार पटक गर्भजाँच गराउने महिला ६८ प्रतिशत छन्, जबकि राष्ट्रिय औसत ८१ प्रतिशत छ। बहुसूचक सर्वेक्षण (NMICS) २०२४/२५ मा मधेशको यो अंक ७०.४ प्रतिशत पुगेको छ, तर त्यतिबेलासम्म राष्ट्रिय औसत ८५ प्रतिशत पुगिसकेको छ। अर्थात् मधेश अघि बढ्दा पनि खाडल घटेको छैन। स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने दर जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NDHS) २०२२ मा मधेशमा ६७ प्रतिशत थियो, राष्ट्रिय औसत ७९ प्रतिशत। बहुसूचक सर्वेक्षण (NMICS) २०२४/२५ मा यो दर मधेशमा ८३.२ प्रतिशत पुगे पनि सबै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम छ, जबकि राष्ट्रिय औसत ९०.५ प्रतिशत पुगिसकेको छ। जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NDHS) २०२२ अनुसार दक्ष प्रसूतिकर्मीको सहयोगमा सुत्केरी हुनेको दर मधेशमा ६८ प्रतिशत मात्र छ, जबकि राष्ट्रिय औसत ८० प्रतिशत छ। सुत्केरी भएको दुई दिनभित्र आमाको स्वास्थ्य जाँच मधेशमा ५८ प्रतिशतमा सीमित छ, देशभर यो करिब ७० प्रतिशत छ।
खोपको अवस्था पनि उस्तै छ। जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NDHS) अनुसार १२ देखि २३ महिनाका बालबालिकामध्ये आधारभूत सबै खोप पूरा गरेका मधेशमा ६८ प्रतिशत छन्, राष्ट्रिय औसत ८० प्रतिशत। राष्ट्रिय खोप तालिकाअनुसार सबै खोप पूरा गर्नेमा त मधेश ४२ प्रतिशतमा छ, जबकि देशभर ५२ प्रतिशत।
पोषणमा मधेशको अवस्था झनै चिन्ताजनक छ। पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपन जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NDHS) २०२२ मा २९ प्रतिशत थियो, जब राष्ट्रिय औसत २५ प्रतिशत थियो। बहुसूचक सर्वेक्षण (NMICS) २०२४/२५ मा मधेशको पुड्कोपन ३१.१ प्रतिशत देखिएको छ, राष्ट्रिय औसत २६.२ प्रतिशत। दुई फरक सर्वेक्षणका अंकलाई सीधै प्रवृत्ति मान्न नमिले पनि, तीन वर्षमा सुधारको संकेत नदेखिनु आफैँमा चिन्ताको विषय हो। उमेरअनुसार कम तौल भएका बालबालिका मधेशमा २७ प्रतिशत छन्, देशभर १९ प्रतिशत। ख्याउटेपन १० प्रतिशत छ, राष्ट्रिय ८ प्रतिशत। प्रजनन उमेरका महिलामा रक्तअल्पता मधेशमा ५२ प्रतिशत छ, जुन राष्ट्रिय औसत ३४ प्रतिशतभन्दा निकै माथि हो।
जनसंख्या र शिक्षाका सूचकले यी समस्याको जरा देखाउँछन्। जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NDHS) २०२२ अनुसार मधेशको कुल प्रजनन दर २.७ छ, जुन सबै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा उच्च हो, राष्ट्रिय दर २.१ मा झरिसकेको छ। बहुसूचक सर्वेक्षण (NMICS) २०२४/२५ मा पनि मधेशको कुल प्रजनन दर २.४ छ, जबकि राष्ट्रिय दर १.९ मा झरेको छ। विवाहित महिलामा आधुनिक परिवार नियोजन साधनको प्रयोग मधेशमा ४१ प्रतिशत छ, राष्ट्रिय ४३ प्रतिशत। १५ देखि ४९ वर्षका महिलामध्ये कुनै पनि शिक्षा नपाएका मधेशमा ४६ प्रतिशत छन्, जबकि राष्ट्रिय औसत २६ प्रतिशत छ।
बाल मृत्युदरमा पनि मधेश राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि छ। बहुसूचक सर्वेक्षण (NMICS) २०२४/२५ अनुसार मधेशमा प्रतिहजार जीवित जन्ममा नवजात शिशु मृत्युदर २०, शिशु मृत्युदर ३० र पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदर ३३ छ। राष्ट्रिय स्तरमा यी दर क्रमशः १७, २७ र ३१ छन्।
यी अंकलाई सामान्य भाषामा बुझ्ने हो भने, जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NDHS) २०२२ को समयमा मधेशमा हरेक तीनमध्ये एक आमा घरमै वा दक्ष हातबिना सुत्केरी हुन्थिन्, र बहुसूचक सर्वेक्षण (NMICS) २०२४/२५ मा पनि हरेक छमध्ये एक आमा स्वास्थ्य संस्थाबाहिर सुत्केरी भएको देखिन्छ। हरेक दुईमध्ये एक प्रजनन उमेरकी महिलामा रगत कम छ। करिब तीनमध्ये एक बच्चा उमेरअनुसार अग्लो हुन पाएको छैन। अनि लगभग आधा महिला कहिल्यै विद्यालय पुगेका छैनन्। बहुसूचक सर्वेक्षण (NMICS) अनुसार मधेशका १५–४९ वर्षका महिलामध्ये ३.९ प्रतिशत र पुरुषमध्ये ६.६ प्रतिशतसँग मात्र कुनै पनि प्रकारको स्वास्थ्य बिमा छ, जबकि राष्ट्रिय स्तरमा यो महिलामा १७.८ र पुरुषमा १९.६ प्रतिशत छ। मधेशका ९९ प्रतिशत घरपरिवार सदस्यले सुधारिएको खानेपानी स्रोत प्रयोग गर्छन्, तर ६५ प्रतिशत सदस्यले प्रयोग गर्ने घरको पिउने पानीमा ई. कोलाई (E. coli) जीवाणु भेटिएको छ। सुधारिएको स्रोत हुनु र पानी सुरक्षित हुनु एउटै कुरा होइन।
मातृ मृत्युको कुरा अलि फरक छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को मातृ मृत्यु अध्ययनअनुसार मधेशको मातृ मृत्यु अनुपात प्रतिलाख जीवित जन्ममा १४० छ, जुन राष्ट्रिय १५१ भन्दा केही कम हो। तर अनुपात कम देखिँदैमा ढुक्क हुने ठाउँ छैन। संख्याका हिसाबले जनगणना २०७८ अघिको १२ महिनाको अध्ययन अवधिमा मधेशमा १३५ जना आमाको मृत्यु भएको थियो, जुन लुम्बिनीपछि दोस्रो धेरै हो। देशभरका मातृ मृत्युमध्ये ४७ प्रतिशत लुम्बिनी र मधेशमा मात्र भएका छन्। सर्लाही एउटै जिल्लामा २८ आमाको मृत्यु हुनु सामान्य कुरा होइन।
कार्यक्रमको ‘कागजी प्रगति’ र जमिनको यथार्थ
मधेशको जनस्वास्थ्यमा सबैभन्दा ठूलो रोग सायद तथ्यांकको रोग हो। एउटै अवधिका प्रशासनिक तथ्यांक र घरधुरी सर्वेक्षण छेउछाउ राखेर हेर्दा यो प्रश्न झन् गम्भीर देखिन्छ। जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NDHS) २०२२ को तथ्यांक संकलन भएकै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (Health Management Information System – HMIS) ले मधेशको पूर्ण खोप कभरेज ९५.२ प्रतिशत देखाएको थियो, तर सर्वेक्षणले सोही समयमा आधारभूत खोप पूरा गरेका बालबालिका ६८ प्रतिशत मात्र भेट्यो। त्यस्तै, बहुसूचक सर्वेक्षण (NMICS) २०२४/२५ को तथ्यांक संकलन भएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा HMIS ले पूर्ण खोप कभरेज १०५ प्रतिशत देखायो, जबकि सर्वेक्षणले आधारभूत खोप ८७.३ प्रतिशत भेट्यो। प्रशासनिक ‘पूर्ण खोप’ र सर्वेक्षणको ‘आधारभूत खोप’ ठ्याक्कै एउटै सूचक होइनन्; खोपको समूह, लक्षित जनसंख्या र मापन विधि फरक छन्। त्यसैले यो अन्तरलाई सीधै गलत रिपोर्टिङको प्रमाण मान्न मिल्दैन। तर दुवै अवधिमा प्रशासनिक अंक सर्वेक्षणभन्दा निकै माथि देखिनुले सूचकको परिभाषा, लक्षित जनसंख्या (denominator) को अनुमान, सीमापार तथा माइती आवतजावत र रिपोर्टिङको गुणस्तर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता भने स्पष्ट देखाउँछ। अन्तरका वास्तविक कारण तथ्यांक गुणस्तर परीक्षणबाट पहिचान गर्नुपर्छ।
वि.सं. २०८१ असारमा संघ र प्रदेश सरकारले मधेश प्रदेशलाई ‘पूर्ण खोप सुनिश्चित प्रदेश’ घोषणा गरे। करिब डेढ वर्षपछि, सन् २०२६ जनवरीमा सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिकामा दादुराको प्रकोप देखियो। परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार उक्त प्रकोपमा ३४ जना बालबालिका संक्रमित भए र प्रभावितमध्ये अधिकांश धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायका थिए। यो प्रकोपले घोषणा गलत थियो भन्ने प्रमाणित त गर्दैन, तर खोपबाट छुटेका समुदाय अझै बाँकी रहेको स्पष्ट संकेत दिन्छ। पूर्ण खोप, पूर्ण संस्थागत सुत्केरी वा खुला दिसामुक्त जस्ता घोषणा उपलब्धि हुन्, तर घोषणापछि त्यसलाई टिकाउने र छुटेका समुदायसम्म पुग्ने काम अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
परिवार नियोजनको अवस्था पनि यस्तै छ। स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (HMIS) २०७८/७९ अनुसार अस्थायी (spacing) साधन प्रयोग दर राष्ट्रिय २० प्रतिशत हुँदा मधेशमा ११ प्रतिशत मात्र थियो। सोही समयको जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NDHS) अनुसार मधेशमा हाल विवाहित प्रजनन उमेरका प्रत्येक १०० महिलामध्ये करिब २१ जनाको परिवार नियोजनको आवश्यकता अपूरो छ। कुल प्रजनन दर २.७ हुनु, १५–१९ वर्षका करिब २० प्रतिशत किशोरी कहिल्यै गर्भवती भइसक्नु र बहुसूचक सर्वेक्षण (NMICS) अनुसार किशोरी प्रजनन दर प्रतिहजार ७१ हुनु एउटै कथाका अध्याय हुन्। बहुसूचक सर्वेक्षण (NMICS) २०२४/२५ अनुसार मधेशका १८–४९ वर्षका ४६.३ प्रतिशत महिलाको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै भएको छ, जुन सबै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी हो, राष्ट्रिय औसत ३३.८ प्रतिशत छ। सानै उमेरमा विवाह, त्यसपछि छिटो गर्भ, रगतको कमी, कम तौलको शिशु र अन्ततः पुड्को बच्चा। यो चक्र नतोडिएसम्म पोषण कार्यक्रमको ‘झोला वितरण’ ले मात्र नतिजा दिँदैन।
स्वास्थ्य संस्थाको तयारी झनै चिन्ताजनक छ। नेपाल स्वास्थ्य संस्था सर्वेक्षण (Nepal Health Facility Survey – NHFS) २०२१ अनुसार मधेशका ७३ प्रतिशत संस्थाले आधारभूत सेवा त दिन्छन्, तर बिजुली, पानी, शौचालय, सञ्चार, कोठाको गोपनीयता र आकस्मिक यातायातको व्यवस्था, यी छवटै आधारभूत सुविधा भएका संस्था ८ प्रतिशत मात्र छन्। बागमतीमा यो करिब ३१ प्रतिशत छ। सामान्य प्रसूति सेवा दिने संस्थामध्ये १ प्रतिशत र खोप सेवा दिने संस्थामध्ये २ प्रतिशतमा मात्र संक्रमण रोकथामका सबै सामग्री उपलब्ध छन्। भवन ठडिएका छन्, तर भवनभित्र सेवा दिने वातावरण बनेको छैन।
किन यस्तो भयो? केही असहज प्रश्न
पहिलो, स्थानीय नेतृत्वको प्राथमिकता। संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ स्थानीय तहको एकल अधिकारमा राखेको छ। मधेशका १३६ स्थानीय तहसँग बजेट छ, अधिकार छ, जनप्रतिनिधि जनताको नजिक छन्। तर धेरै पालिकामा स्वास्थ्य बजेटको ठूलो हिस्सा भवन निर्माण, एम्बुलेन्स खरिद र औषधि खरिदको ठेक्कामा जान्छ। गर्भवती खोज्ने, खोप छुटेका बच्चा पहिल्याउने, किशोरीलाई आइरन चक्की खुवाउने र आमा समूह सक्रिय बनाउने जस्ता ‘देखिने फिता नकाटिने’ काममा लगानी कम हुन्छ। पालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख प्राविधिक भए पनि निर्णयमा उनको आवाज कमजोर हुन्छ। कर्मचारी सरुवा र नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप पनि उत्तिकै छ।
दोस्रो, जनस्वास्थ्य कार्यालयको बदलिएको भूमिका। संघीयताअघि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय जिल्लाभरका कार्यक्रमको केन्द्र थियो। अहिले प्रदेश मातहतको स्वास्थ्य कार्यालयको काम अनुगमन, समन्वय, तथ्यांक र आपूर्तिमा सीमित भएको छ, तर स्थानीय तहमाथि त्यसको आदेश लाग्दैन। संघ, प्रदेश र पालिका तीनैतिर कार्यक्रम छन्, तर एउटा गर्भवतीको हकमा कसले के गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन। शरीरका तीनवटा दिमाग फरक–फरक दिशामा चलेझैँ, समन्वयको अभावमा कार्यक्रम चलेको देखिन्छ, तर नतिजा अघि बढ्दैन।
तेस्रो, कर्मचारीको मनोबल। मधेशका स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहुनु, भएकामध्ये ठूलो संख्या करारमा हुनु, तलब–भत्ता महिनौँ ढिलो आउनु, बस्ने क्वार्टर नहुनु र सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुनु पुराना गुनासा हुन्। बर्थिङ सेन्टरमा एक–दुई जना अनमीले चौबीसै घण्टा धान्नुपर्छ। बिरामी बिग्रिए स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात हुने घटना पनि बेलाबेला दोहोरिन्छन्। बढुवा र क्षमता विकासको स्पष्ट बाटो नहुँदा राम्रा जनशक्ति सहर, निजी क्षेत्र वा विदेशतिर जान्छन्। कर्मचारी समायोजनको अन्योल र प्रदेश–स्थानीय सेवा ऐनको कार्यान्वयनमा ढिलाइले पनि मनोबल गिराएको छ। निराश स्वास्थ्यकर्मीले उत्प्रेरित समुदाय बनाउन सक्दैनन्।
चौथो, महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका (FCHV)। नेपालको जनस्वास्थ्य सफलताको मेरुदण्ड महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका हुन्। तर मधेशमा धेरै स्वयंसेविका लामो समयदेखि त्यही जिम्मेवारीमा छन्, नियमित पुनर्ताजगी तालिम पाउने अवसर सीमित छ, र कतिपयलाई अद्यावधिक रजिस्टर राख्न र डिजिटल रिपोर्टिङ गर्न कठिन छ। दलित, मुस्लिम र अति विपन्न टोलमा उनीहरूको पहुँच र प्रतिनिधित्व अपुग छ। सम्मान र प्रोत्साहन भत्ता समयमै नपाउँदा कामप्रतिको उत्साह घट्छ। कतिपय ठाउँमा आमा समूह कागजमा मात्र सीमित भएको गुनासो पनि सुनिन्छ।
पाँचौँ, सामाजिक संरचना र लैंगिक असमानता। आधा महिला अशिक्षित हुने समाजमा स्वास्थ्य सन्देश मात्र पर्याप्त हुँदैन। दाइजो, बालविवाह, घुम्टो र घरभित्रको निर्णय गर्ने अधिकार नहुनुले आमाको स्वास्थ्यसेवा प्रयोगलाई सीधै असर गर्छ। सासू वा श्रीमानको अनुमतिबिना गर्भजाँचमा जान नसक्ने महिलाका लागि नजिकै स्वास्थ्यचौकी हुनु वा नहुनुले खासै फरक पार्दैन।
छैटौँ, सीमापार र निजी क्षेत्र। खुला सिमानाका कारण थुप्रै बिरामी उपचारका लागि रक्सौल, सीतामढी वा दरभंगा जान्छन्। जिल्ला सदरमुकाममा नियमन नभएका निजी क्लिनिक, औषधि पसल र ल्याबको बिगबिगी छ। निजी क्षेत्रबाट स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (HMIS) मा हुने रिपोर्टिङ अपूर्ण छ, गुणस्तरको अनुगमन कमजोर छ, र गरिबको खर्च बढ्छ।
सातौँ, साझेदार संस्थामाथिको निर्भरता। पोषण, खोप, मातृ स्वास्थ्य र तथ्यांक प्रणालीका धेरै काम विकास साझेदार र गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा चलेका छन्। परियोजना सकिँदा वा दातृ सहयोग कटौती हुँदा कार्यक्रम नै ठप्प हुने जोखिम हुन्छ। आफ्नै बजेट र आफ्नै संरचनामा कार्यक्रम संस्थागत गर्न ढिलाइ भइरहेको छ।
नेतृत्वबाट अपेक्षा
यस पटक संघीय स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय (साविकको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय) को नेतृत्व मधेशी समुदायकै, पेसाले नर्स रहेकी निशा मेहताले गरिरहेकी छन्। उनी कोशी प्रदेशको सुनसरी जिल्लाको इनरुवाकी हुन्। बेडसाइडबाट नीति निर्माणसम्म पुगेकी स्वास्थ्यकर्मी मन्त्री हुनुले मधेशमा स्वाभाविक रूपमा आशा जगाएको छ। मातृ स्वास्थ्य, नर्सिङ जनशक्ति र समुदायको यथार्थ उनले नजिकबाट बुझेको मानिन्छ।
तर मधेशको समस्या कुनै एक मन्त्री वा कुनै एक पार्टीको समस्या होइन। यसअघि पनि मधेशबाट स्वास्थ्यमन्त्री बनेका थिए, प्रदेशमा पनि मधेशकै नेतृत्व छ। मन्त्रीको भूगोल वा समुदायभन्दा पनि ठूलो कुरा हो, मधेश–विशेष समस्यालाई मधेश–विशेष समाधान चाहिन्छ भन्ने नीतिगत स्वीकृति। राष्ट्रिय औसतका आधारमा बनेका एकै ढाँचाका कार्यक्रमले १९ मध्ये ९ सूचकमा पछाडि रहेको प्रदेशलाई माथि उठाउन सक्दैनन्। त्यसैले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त, लक्षित र मापनयोग्य ‘मधेश स्वास्थ्य कार्ययोजना’ आजको आवश्यकता हो।
अब के गर्नुपर्छ?
पहिलो, तथ्यांकलाई इमानदार बनाउनुपर्छ। स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (HMIS) र सर्वेक्षणबीचको खाडल पुर्न पालिकास्तरमा लक्षित जनसंख्या पुनरावलोकन, नियमित तथ्यांक गुणस्तर परीक्षण (DQA) र घरधुरी सूचीमा आधारित गर्भवती तथा शिशु दर्ता अनिवार्य गरिनुपर्छ। कभरेज १०० प्रतिशत नाघेको देखिए बधाई होइन, छानबिन हुनुपर्छ।
दोस्रो, घोषणाभन्दा दिगोपनमा जोड दिनुपर्छ। पूर्ण खोप वा पूर्ण संस्थागत सुत्केरी घोषणा गरिएका पालिकाको हरेक वर्ष स्वतन्त्र पुनर्मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। सीमापार र माइती आउने–जाने परिवार, इँटाभट्टा, सुकुम्बासी बस्ती र मुस्लिम तथा दलित टोललाई लक्षित गरी खोप सूक्ष्मयोजना बनाइनुपर्छ।
तेस्रो, सुरक्षित मातृत्वलाई गुणस्तरसँग जोड्नुपर्छ। हरेक बर्थिङ सेन्टरमा चौबीसै घण्टा कम्तीमा दुई दक्ष प्रसूतिकर्मी, बिजुली, पानी र रेफरलका लागि आकस्मिक यातायात सुनिश्चित हुनुपर्छ। आमा सुरक्षा कार्यक्रमको यातायात खर्च र प्रोत्साहन रकम ढिलो नहोस्। सुत्केरीपछि ४८ घण्टाभित्र र तेस्रो तथा सातौँ दिन घरभेट अनिवार्य गरिनुपर्छ, किनकि जनगणना २०७८ को मातृ मृत्यु अध्ययनअनुसार ६१ प्रतिशत मातृ मृत्यु सुत्केरीपछिको अवधिमा भएका थिए। हरेक मातृ तथा नवजात मृत्युको अनिवार्य समीक्षा (MPDSR) गरी पालिकाको बैठकमा छलफल गरिनुपर्छ।
चौथो, पोषणलाई बहुक्षेत्रीय बनाउनुपर्छ। पोषण स्वास्थ्यको मात्र जिम्मेवारी होइन। कृषि, शिक्षा, खानेपानी र महिला विकास शाखालाई एउटै योजनामा बाँध्नुपर्छ। किशोरी र गर्भवतीमा आइरन फोलिक एसिड, जुकाको औषधि र स्थानीय विविध आहारको प्रवर्द्धन, विद्यालय दिवा खाजामा स्थानीय उत्पादन, अनि घरको पानी शुद्धीकरण अभियान एकसाथ चलाइनुपर्छ। अन्नको भण्डारमा भान्साको थाल विविध हुनुपर्छ।
पाँचौँ, परिवार नियोजन र किशोर–किशोरी स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। अस्थायी साधनको निरन्तर आपूर्ति, घरदैलोमा परामर्श, पुरुषको सहभागिता र विद्यालयमा किशोरमैत्री सेवा विस्तार गरिनुपर्छ। बालविवाह अन्त्यलाई प्रहरी र वडा कार्यालयको मात्र होइन, स्वास्थ्य कार्यक्रमको पनि सूचक बनाइनुपर्छ।
छैटौँ, महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। नियमित पुनर्ताजगी तालिम, सरल डिजिटल रिपोर्टिङ औजार, समयमै प्रोत्साहन भत्ता र सम्मान आवश्यक छ। अवकाशपछि रिक्त स्थानमा स्थानीय भाषा बोल्ने, साक्षर र पछाडि परेका समुदायकी महिलालाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ। आमा समूहलाई बचत र पोषण कार्यक्रमसँग जोडेर सक्रिय बनाउनुपर्छ।
सातौँ, स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उठाउनुपर्छ। रिक्त दरबन्दी तुरुन्त पूर्ति, करार कर्मचारीको सेवा सुरक्षा, समयमै तलब, ग्रामीण क्षेत्रमा क्वार्टर र जोखिम भत्ता, कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन तथा पारदर्शी सरुवा नीति लागू गरिनुपर्छ। स्वास्थ्य संस्थामा हुने हिंसाविरुद्ध कडा कानुनी कारबाही होस्। राम्रो काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई सार्वजनिक सम्मान गर्ने संस्कृति बसाउनुपर्छ।
आठौँ, स्थानीय नेतृत्वलाई नतिजाप्रति जवाफदेही बनाउनुपर्छ। पालिकाको स्वास्थ्य बजेटको निश्चित हिस्सा भवनभन्दा कार्यक्रम र जनशक्तिमा खर्च गर्नुपर्ने नियम बनाइनुपर्छ। प्रदेशले स्वास्थ्य सूचकको प्रगतिका आधारमा कार्यसम्पादन अनुदान दिन सक्छ। वडा अध्यक्षदेखि मेयरसम्म आफ्नो पालिकाको खोप, संस्थागत सुत्केरी र पोषण सूचक सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रचलन बसाउनुपर्छ।
नवौँ, तीन तहबीच स्पष्ट समन्वय हुनुपर्छ। स्वास्थ्य कार्यालयलाई जिल्लास्तरमा प्राविधिक सहयोग, अनुगमन र तथ्यांक विश्लेषणको केन्द्रका रूपमा बलियो बनाइनुपर्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्रम दोहोरिन नदिन एउटै जिल्ला स्वास्थ्य योजना बनाइनुपर्छ। साझेदार संस्थाका कार्यक्रम पनि त्यसैभित्र रहून्, र परियोजना सकिएपछि सरकारी बजेटमा हस्तान्तरण गर्ने स्पष्ट योजना होस्।
दसौँ, निजी क्षेत्र र स्वास्थ्य बिमालाई प्रणालीमा जोड्नुपर्छ। निजी अस्पताल, क्लिनिक र औषधि पसलको दर्ता, नियमन र स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (HMIS) मा रिपोर्टिङ अनिवार्य गरिनुपर्छ। १५–४९ वर्ष उमेर समूहमा ४ देखि ७ प्रतिशतमै सीमित स्वास्थ्य बिमाको पहुँचलाई घरदैलो दर्ता अभियान, विपन्नलाई पूर्ण अनुदान र सूचीकृत अस्पतालमा सहज सेवामार्फत बढाउनुपर्छ।
अन्त्यमा
मधेशको समस्या स्रोतको अभाव होइन, स्रोतको सही प्रयोगको अभाव हो। जहाँ गाउँगाउँसम्म सडक पुगेको छ, त्यहाँ गर्भवती घरमै सुत्केरी हुनु प्रणालीको असफलता हो, भूगोलको होइन। जहाँ धान र गहुँका भकारी भरिन्छन्, त्यहाँ बच्चा पुड्को हुनु नीतिको असफलता हो, माटोको होइन।
मधेश सुधारिए राष्ट्रिय सूचक आफैँ सुधारिन्छन्, किनकि देशका हरेक पाँचमध्ये एक नागरिक यहीँ बस्छन्। त्यसैले मधेशको जनस्वास्थ्यमा लगानी मधेशमाथिको उपकार होइन, राष्ट्रको आवश्यकता हो। घोषणा र फिता काट्ने संस्कृतिबाट माथि उठेर तथ्यमा आधारित, जवाफदेही र मानवीय स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्न सके मात्र ‘अन्नको भण्डार’ साँच्चै ‘स्वास्थ्यको भण्डार’ बन्न सक्छ।
सन्दर्भ सामग्री
• नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (Nepal Demographic and Health Survey – NDHS) २०२२, मधेश प्रदेश प्रमुख नतिजा
• नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण (Nepal Multiple Indicator Cluster Survey – NMICS) २०२४/२५
• नेपाल स्वास्थ्य संस्था सर्वेक्षण (Nepal Health Facility Survey – NHFS) २०२१
• स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रको प्रगति प्रतिवेदन, राष्ट्रिय संयुक्त वार्षिक समीक्षा (NJAR) २०८०/८१ र २०८१/८२
• स्वास्थ्य सेवा विभाग, वार्षिक प्रतिवेदन तथा स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (HMIS) तथ्यांक, २०७८/७९ र २०८१/८२
• राष्ट्रिय जनगणना २०७८ : मातृ मृत्यु अध्ययन प्रतिवेदन
• नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०२०
• परिवार कल्याण महाशाखा, दादुरा–रुबेला तथा जापानी इन्सेफलाइटिस निगरानी र प्रकोप अद्यावधिक, २०२६
• विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) नेपाल, सर्लाही दादुरा प्रकोपसम्बन्धी विवरण, २०२६
• गोरखापत्र, काठमाडौं पोस्ट र माइरिपब्लिकामा प्रकाशित सम्बन्धित समाचार
