हिंसा भन्नासाथ हाम्रो दिमागमा प्रायः कुटपिट, चोटपटक वा शारीरिक दुर्व्यवहारको दृश्य आउँछ। तर हिंसा शरीरमा देखिने घाउमा मात्र सीमित हुँदैन। कसैलाई निरन्तर अपमान गर्नु, डर देखाउनु, इच्छाविपरीत यौन सम्बन्ध राख्न बाध्य पार्नु, आर्थिक स्रोतमा पहुँच रोक्नु वा आफ्नो निर्णय आफैँ गर्न नदिनु पनि हिंसाकै स्वरूप हुन्। यस्ता घटना प्रायः घरपरिवार वा चिनजानकै व्यक्तिबाट हुने भएकाले धेरैजसो बाहिर आउँदैनन्।
नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका २३ प्रतिशत महिलाले १५ वर्षको उमेरदेखि कुनै न कुनै समयमा शारीरिक हिंसा अनुभव गरेका छन् भने ८ प्रतिशतले यौन हिंसा अनुभव गरेका छन्। त्यसैगरी, कहिल्यै वैवाहिक वा घनिष्ठ सम्बन्धमा रहेका महिलामध्ये २७ प्रतिशतले आफ्ना वर्तमान वा पछिल्ला श्रीमान् वा घनिष्ठ साथीबाट शारीरिक, यौन वा भावनात्मक हिंसा अनुभव गरेका छन्। अझ चिन्ताजनक कुरा, शारीरिक वा यौन हिंसा अनुभव गरेका महिलामध्ये ५८ प्रतिशतले सहयोग खोजेका छैनन् वा आफ्नो अनुभव कसैलाई बताएका छैनन्। यी तथ्याङ्कले हिंसाको व्यापकता मात्र होइन, पीडितले सहयोग पाउन भोग्नुपर्ने कठिनाइसमेत देखाउँछन्।
हिंसाका प्रकार र जोखिममा रहेका समूह
लैङ्गिक हिंसा भन्नाले लिङ्गका आधारमा गरिने वा असमान शक्ति सम्बन्ध र लैङ्गिक विभेदका कारण हुने शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य तथा आर्थिक दुर्व्यवहारलाई बुझिन्छ। यसको सिकार महिला तथा किशोरी मात्र होइनन्; बालबालिका, पुरुष तथा लैङ्गिक र यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्ति पनि हुन सक्छन्।
शारीरिक हिंसामा कुटपिट गर्ने, चोटपटक पुर्याउने, जलाउने, थुन्ने वा शारीरिक यातना दिने कार्य पर्छन्। यौन हिंसामा इच्छाविपरीत यौन सम्पर्क, यौन दुर्व्यवहार, बलात्कार तथा यौन शोषण पर्छन्। मानसिक हिंसामा निरन्तर गालीगलौज, अपमान, धम्की, डरत्रास, नियन्त्रण र सामाजिक रूपमा अलग्याउने व्यवहार पर्छन्। त्यस्तै, आर्थिक हिंसामा सम्पत्तिमा पहुँच रोक्ने, काम गर्न नदिने, आफ्नो आम्दानी प्रयोग गर्न नदिने वा आर्थिक रूपमा पूर्णतः परनिर्भर बनाउने व्यवहार पर्छन्। बालविवाह, दाइजोका कारण दिइने यातना, मानव बेचबिखन, कार्यस्थलमा हुने यौन दुर्व्यवहार र अनलाइन माध्यमबाट हुने लैङ्गिक दुर्व्यवहार पनि यसैसँग सम्बन्धित छन्।
महिला तथा किशोरीहरू लैङ्गिक हिंसाबाट बढी प्रभावित हुने समूहमा पर्छन्। तर बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदाय र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरू पनि हिंसाको जोखिममा हुन सक्छन्। आर्थिक परनिर्भरता, अशिक्षा, सामाजिक विभेद, कमजोर पारिवारिक अवस्था, द्वन्द्व तथा विपद्का अवस्थाले जोखिम थप बढाउन सक्छन्।
हिंसाले स्वास्थ्य र जीवनमा पार्ने असर
हिंसाले तत्काल देखिने चोटपटक मात्र होइन, दीर्घकालीन शारीरिक, मानसिक तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या निम्त्याउन सक्छ। शारीरिक रूपमा हड्डी भाँचिने, आन्तरिक चोट लाग्ने, दीर्घकालीन दुखाइ हुने तथा अपाङ्गता हुन सक्छ। यौन हिंसाले अनिच्छित गर्भधारण, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सङ्क्रमण र अन्य जटिलता निम्त्याउन सक्छ। गर्भावस्थामा हुने हिंसाले गर्भपतन, समयअगावै प्रसव तथा आमा र शिशुको स्वास्थ्यमा जोखिम बढाउन सक्छ।
त्यस्तै, हिंसाको अनुभवले डर, चिन्ता, निराशा, निद्रासम्बन्धी समस्या, आत्मविश्वासमा कमी र अभिघातपछिको मानसिक स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्छ। कतिपय अवस्थामा आत्महत्याको जोखिमसमेत बढ्न सक्छ।
हिंसाको असर स्वास्थ्यमा मात्र सीमित हुँदैन। पीडितले रोजगारी गुमाउनुपर्ने, आर्थिक रूपमा थप कमजोर बन्नुपर्ने तथा परिवार र समुदायबाट अलगिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। हिंसापूर्ण वातावरणमा हुर्कने बालबालिकाको मानसिक तथा सामाजिक विकासमा समेत नकारात्मक असर पर्न सक्छ। यसरी हिंसाले व्यक्ति, परिवार र समग्र समाजलाई दीर्घकालसम्म प्रभावित गर्छ।
हिंसापीडितका लागि नेपाल सरकारले गरेका व्यवस्था
१. एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र
हिंसापीडित व्यक्तिले हिंसाको घटना भएपछि धेरै प्रकारका समस्या एकैपटक सामना गर्नुपर्छ। शारीरिक चोटको उपचार आवश्यक हुन सक्छ, मानसिक रूपमा सम्हालिन परामर्श चाहिन सक्छ, घर फर्कन असुरक्षित हुन सक्छ र न्यायका लागि कानुनी प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउनुपर्ने हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा पीडितलाई एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालय पठाइरहँदा उसले थप मानसिक तनाव र असहजता भोग्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय अवस्थामा यही झन्झट र सामाजिक डरका कारण पीडितले सेवा लिनै छोड्न सक्छन्।
यही समस्यालाई कम गर्न एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रको अवधारणा महत्त्वपूर्ण छ। यसले स्वास्थ्य संस्था, प्रहरी, स्थानीय तह, कानुनी सहायता प्रदायक, सुरक्षित गृह तथा अन्य सरोकारवालालाई एउटै समन्वयात्मक प्रणालीमा जोड्ने प्रयास गर्छ। पीडितको गोपनीयता, सम्मान र इच्छालाई प्राथमिकता दिँदै सेवा उपलब्ध गराउनु यसको आधारभूत पक्ष हो।
एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रको मुख्य उद्देश्य हिंसापीडितलाई एउटै सेवा केन्द्रबाट वा एकीकृत समन्वयमार्फत आवश्यक सेवामा पहुँच पुर्याउनु हो। यस केन्द्रमार्फत मुख्यतः निम्न सेवाहरू उपलब्ध गराइन्छन् :
• स्वास्थ्य उपचार : हिंसाका कारण भएको चोटपटकको उपचार, आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण तथा यौन र प्रजनन स्वास्थ्य सेवा।
• मनोसामाजिक परामर्श : हिंसापछि उत्पन्न डर, तनाव र मानसिक पीडा व्यवस्थापन गर्न परामर्श।
• कानुनी सहायता : पीडितलाई कानुनी अधिकार, उजुरी प्रक्रिया र न्यायिक सेवाबारे जानकारी तथा आवश्यक समन्वय।
• सुरक्षा तथा संरक्षण : आवश्यकताअनुसार प्रहरी, स्थानीय तह तथा अन्य सम्बन्धित निकायसँग समन्वय।
• सुरक्षित आवास तथा पुनर्स्थापना : घर फर्कन असुरक्षित अवस्थामा रहेका पीडितलाई सुरक्षित आवास गृह तथा अन्य पुनर्स्थापना सेवासँग जोड्ने।
एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रको महत्त्व भनेको हिंसापीडितलाई उपचार गरेर मात्र छोड्नु होइन, आवश्यकताअनुसार सुरक्षा, कानुनी सहायता र पुनर्स्थापनासम्म जोड्नु हो। यसका लागि स्वास्थ्य संस्था, प्रहरी, स्थानीय सरकार, कानुनी सहायता प्रदायक र सुरक्षित गृहबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ।
२. राष्ट्रिय महिला आयोगको हेल्पलाइन – ११४५
हिंसामा परेका महिला तथा किशोरीले राष्ट्रिय महिला आयोगको निःशुल्क हेल्पलाइन नम्बर ११४५ मा सम्पर्क गरी सहयोग माग्न सक्छन्। यसबाट हिंसासम्बन्धी जानकारी तथा परामर्श, आवश्यकताअनुसार उद्धार र संरक्षण तथा सम्बन्धित सेवा प्रदायक निकायसँग समन्वयमा सहयोग प्राप्त गर्न सकिन्छ। हिंसापीडितलाई तत्काल कहाँ जाने वा कसरी सहयोग लिने भन्ने अन्योल हुँदा यो सेवा महत्त्वपूर्ण सम्पर्क बिन्दु बन्न सक्छ।
३. प्रहरी सेवा
हिंसाको घटना भएमा नेपाल प्रहरीको सहयोग लिन सकिन्छ। नजिकको प्रहरी कार्यालय वा प्रहरीको आपत्कालीन नम्बर १०० मार्फत सम्पर्क गर्न सकिन्छ। प्रहरीले घटनाको प्रकृतिअनुसार उद्धार, सुरक्षा, उजुरी दर्ता तथा अनुसन्धान प्रक्रियामा सहयोग गर्न सक्छ। घरेलु हिंसा, यौन हिंसा, बलात्कार, बालबालिकामाथिको दुर्व्यवहार र अन्य आपराधिक घटनामा प्रहरीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
४. सुरक्षित गृह तथा पुनर्स्थापना सेवा
हिंसापीडित व्यक्ति तत्काल आफ्नो घर वा समुदायमा फर्कन नसक्ने अवस्थामा सुरक्षित आवास आवश्यक पर्न सक्छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यक्रम तथा सम्बन्धित सरकारी र गैरसरकारी संस्थामार्फत सुरक्षित गृह, मनोसामाजिक परामर्श, संरक्षण र पुनर्स्थापनासम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। यसले पीडितलाई तत्काल जोखिमबाट बाहिर निकाल्नुका साथै दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित जीवनयापन गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
५. बाल हेल्पलाइन – १०९८
बालबालिकामाथि हुने हिंसा, दुर्व्यवहार, शोषण, बेवास्ता तथा जोखिमपूर्ण अवस्थाबारे जानकारी दिन र सहयोग माग्न बाल हेल्पलाइन १०९८ मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ। बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र आवश्यक सेवासँग समन्वय गर्न यो सेवा महत्त्वपूर्ण छ।
लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणमा अबको बाटो
नेपालमा हिंसापीडितका लागि कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था छन्। तर यी सेवाबारे आम नागरिकलाई कत्तिको जानकारी छ भन्ने प्रश्न अझै महत्त्वपूर्ण छ। हिंसामा परेका धेरै व्यक्तिलाई आफूले भोगिरहेको व्यवहार हिंसा हो भन्ने नै थाहा नहुन सक्छ। थाहा भए पनि कहाँ जाने, कसलाई सम्पर्क गर्ने र कस्तो सहयोग पाइन्छ भन्ने जानकारी नहुन सक्छ। विशेषगरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र कहाँ छ, त्यहाँ के सेवा पाइन्छ र कसरी सेवा लिन सकिन्छ भन्ने जानकारीको अभाव देखिन्छ।
अर्कोतर्फ, सामाजिक लाञ्छना, परिवारको दबाब, आर्थिक परनिर्भरता, न्यायिक प्रक्रियाको डर र गोपनीयता भङ्ग हुने चिन्ताले पीडितलाई सहयोग माग्नबाट रोक्न सक्छ। कतिपय अवस्थामा स्वास्थ्य संस्थामा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रको सेवा उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मी वा समुदायका व्यक्तिलाई यसका सेवा र सेवा प्रेषण प्रक्रियाबारे पर्याप्त जानकारी नहुन सक्छ।
लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि सेवा स्थापना गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। उपलब्ध सेवाबारे समुदायलाई जानकारी गराउनु र पीडितलाई सहज रूपमा ती सेवासम्म पुर्याउनु उत्तिकै आवश्यक छ।
लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि कानुन, सेवा केन्द्र र हेल्पलाइन आवश्यक छन्। तर हिंसाका मूल कारणका रूपमा रहेका लैङ्गिक असमानता, शक्ति सम्बन्ध, आर्थिक परनिर्भरता, हानिकारक सामाजिक मान्यता र हिंसा सहनुपर्ने बाध्यतामाथि पनि काम गर्नुपर्छ। बालबालिकालाई सानैदेखि समानता, आपसी सम्मान, व्यक्तिगत सीमाको सम्मान र सहमतिको महत्त्वबारे शिक्षा दिन आवश्यक छ। पुरुष तथा किशोरलाई पनि हिंसा रोकथामका प्रयासमा सक्रिय सहभागी गराउनुपर्छ।
लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रलगायत अन्य सेवासम्बन्धी जानकारी, सम्पर्क नम्बर र सेवा लिने प्रक्रियाबारे स्पष्ट सूचना राख्नुपर्छ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई हिंसा पहिचान, प्राथमिक सहयोग र आवश्यक सेवामा प्रेषणसम्बन्धी अभिमुखीकरण दिनुपर्छ। स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा उपलब्ध एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र, प्रहरी, सुरक्षित गृह तथा कानुनी सहायता सेवाको सम्पर्क विवरण समुदायसम्म पुर्याउनुपर्छ। साथै, स्वास्थ्य संस्थामा पीडितको गोपनीयता, सम्मान र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने वातावरण निर्माण गर्नुका साथै सेवा प्रदायक निकायबीच प्रभावकारी समन्वय, नियमित अनुगमन र सेवाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिनुपर्छ।
अन्ततः हिंसा रोकथामको जिम्मेवारी केवल पीडित व्यक्ति वा कुनै एउटा सरकारी निकायको मात्र होइन। परिवार, समुदाय, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, प्रहरी, स्थानीय सरकार र राज्य सबैको साझा जिम्मेवारी हो। हिंसामा परेका व्यक्तिलाई चुप लाग्न सल्लाह दिनुभन्दा उसको कुरा सुन्ने, दोष दिनुभन्दा साथ दिने र समस्या लुकाउनुभन्दा सुरक्षित सेवासम्म पुर्याउने संस्कार विकास गर्न आवश्यक छ।
(समिता घिमिरे र अनुशा शर्मा हाल प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय, बागलुङमा जनस्वास्थ्य अधिकृतका रूपमा कार्यरत छन्।)
