सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
मेरो अवस्था बताउनुअघि तपाईंलाई बधाई दिन चाहन्छु। सर्वाेच्च अदालतको परमादेशपछि संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई। पदभार ग्रहणपछि पहिलो निर्णय नै ‘फ्रन्टलाइनर’को जोखिम भत्ता सात दिनभित्र उपलब्ध गराउने भनेर गर्नुभएछ। तपाईंलाई धन्यवाद छ।
अहिले विश्वका कतिपय मुलुकसँगै नेपालले पनि कोभिड १९ संक्रमणको क्षति व्यहोरिरहेको छ। सरकारले पहिलो चरणमा ११ चैत २०७६ देखि देशभर ‘लकडाउन’ गर्यो। दोश्रो चरणमा गएको १६ वैशाखदेखि जारी गरेको निषेधाज्ञा अहिले पनि कायम छ।
पहिलो लहरमा भएको लकडाउनको बेला आमनागरिक अनुशासित पनि थिए, र त्रसित पनि। दोस्रो चरणमा कारोना भाइरसका नयाँ भेरिएन्टहरु आए। अघिल्लो चरणमा भन्दा यी भेरिएन्ट बढी संक्रामक भए। अर्कातर्फ नागरिक पहिलो चरणबाटै आर्थिक समस्यामा पर्न थालिसकेका थिए। विभिन्न सामाजिक र राजनीतिक कारणले पनि निशेधाज्ञाको पूर्ण पालना भएन।
सतर्कता अपनाउन नसक्दा संक्रमण बढ्यो। दोस्रो लहरमा अस्पतालहरुको अवस्था देख्दा घरबाट निस्कनु पनि चुनौतीपूर्ण थियो। तर, मलगायत तमाम स्वास्थ्यकर्मीहरुले मनभित्रको त्रासदीलाई दबाएर स्वास्थ्य सेवा दिइरह्यौँ।
प्रधानमन्त्रीज्यू! यस्तो जोखिमपूर्ण अवस्थामा काम गर्ने तमाम स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च बनाउन जरुरी थियो। त्यसका लागि सरकारले जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन फितलो भयो। सबै स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता पाउन सकेनन्। सिभिल अस्पतालका एक चिकित्सकले त ‘कोभिड जोखिम भत्ता हराएको सूचना’ भन्दै माइतीघरमा १० दिनसम्म धर्ना नै दिए। त्यसपछि बल्ल जोखिम भत्ता प्राप्त गरेको तीतो यथार्थ हामीमाझ छँदैछ।
पहिलो लहरको उत्तराद्र्ध अर्थात्, मंसिर २०७७ बाट बिरामीको चाप घट्दै गयो। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा खटिएका हामी स्वास्थ्यकर्मीले केही राहत महसूस गरेका थियौँ। तर, त्यसपछि वैशाखमा महामारीको दोस्रो लहर सुरु भइहाल्यो। पहिलोभन्दा दोस्रो लहर भयावह भयो। हामी हरेस नखाइ र दिन–रात नभनी बिरामीको सेवामा लागिरह्यौँ। यो अस्पताल र यहाँका स्वास्थ्यकर्मीले महामारीमा दिएको सेवाबारे सम्माननीय प्रधानमन्त्रिज्यू पक्कै अनभिज्ञ हुनुहुन्न भन्ने विस्वास छ।
दोस्रो लहरको सुरुवाती दिनदेखि नै टेकु अस्पतालमा बिरामीको चाप निरन्तर बढ्दै गयो। आकस्मिक कक्ष १० शैय्याबाट २५ शैय्या बनाउँदासम्म पनि पुर्ववत् जनशक्तिमा नै सेवा प्रदान गर्न किञ्चत डगमगाएनौं। जब बिरामीले कुर्सी, बेञ्च र भुईंमा समेत बसेर सेवा लिनुपर्ने अवस्था आयो, त्यसपछि मात्र जनशक्ति थपियो।
जतिखेर देशमा निषेधाज्ञा चलिरहेको थियो, होटेल बन्द थिए, अस्पतालमा बिरामीको चाप बढिरहेको थियो। आफैं संक्रमित भए पनि अस्पतालमा बेड पाउन नसकिने अवस्था थियो । दुई छाक शाकाहारी भोजनबाहेक राति दुई पिस बिस्कुटको समेत व्यवस्था थिएन। भोजन पेट भर्नका लागि मात्र होइन, स्वास्थ्यका लागि समेत हो। यसमा कसैको ध्यान गएन। त्यतिखेर पनि हामी किञ्चित नडगमगाइ चौबिसै घण्टा स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका थियौँ।
एकातिर आफ्नो पदीय दायित्व पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी, अर्कोतर्फ घरमा भएका वृद्ध बुबा–आमा र अबोध छोराछोरीको चिन्ता। आफू संक्रमित भएर परिवारलाई सर्ला कि भन्ने त्रास थियो। अनि, आफ्नै उमेर समूह (३० देखि ५० वर्षसम्म) का व्यक्ति बढीभन्दा बढी संक्रमित भइ मृत्यूवरण गरिरहेको अवस्था थियो। यो सबै थाहा पाएका स्वास्थ्यकर्मीहरुको मन कति छट्पटिएको थियो होला? र, परिवारका सदस्य कति आत्तिएका थिए होला? तपाईंले सहजै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रिज्यू! जे नचाएको त्यही भयो। म संक्रमित भएँ। आज आइसोलेसनमा बसेको ७ दिन भएको छ। मलाई आज रातभरि निद्रा लागेन। सोचाइका अनेकौं ज्वारभाटा मस्तिष्कमा मडारिन थालेका छन्। मलाई अहिले त्यति ठूलो स्वास्थ्य समस्या छैन। तर, तुरुन्तै स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएर मृत्युवरण गरेका धेरै घटना मैले देखेको छु। घरको कमाई गर्ने सदस्यको अवसान पछि लथालिङ्ग भएको परिवार पनि देखेको छु। अनायास मेरा आँखा रसाउँछन।
मलाई थाहा छ, अबको चार दिन मेरा लागि अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रहनेछन्। म क्रमशः निको हुँदै घर जाने अवस्था आउन सक्छ। अथवा, आइसोलेसनबाट अस्पतालको आकस्मिक कक्ष, वार्ड, आईसीयू र भेण्टिलेटर हुँदै आर्यघाटमा मेरो अन्तिम बिदाइ पनि हुनसक्छ। मबाट मेरो परिवारमा समेत कोभिड–१९ सरेको छ। उनीहरुको अवस्था के हुने हो थाहा छैन।
प्रधानमन्त्रीज्यू! मैले र मेरो परिवारले ब्यहोर्ने क्षति अत्यन्त भयावह र कारुणिक पनि हुन सक्छ। यस्तो विषम अवस्था म र मजस्ता धेरै कर्मचारीले भागेका छौं। यस्तो अवस्था झेलेर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दा पनि हामीलाई घोषित जोखिम भत्ता दिइएन।
मजस्तै तमाम स्वास्थ्यकर्मी संभावित तेस्रो लहरसँग लड्न मानसिक रुपमा तयार र स्वस्थ भएर बस्नुपर्ने जनशक्ति हो। तर, आज मनभरि पीडा र कुण्ठा सहेर काम गर्नु परेको छ। यस्तो विषम अवस्थामा रहेर काम गर्दा पनि सरकारले घोषणा गरेको जोखिम भत्ता नपाइनु जस्तो दुर्भाग्यपुर्ण र पीडादायी अरु के हुन सक्छ?
भर्खर गठन भएको सरकारलाई कर्मचारीले आफ्ना सुविधाका लागि कुनै पनि किसिमको दबाब दिनुलाई सही नहोला। तर, कोभिड–१९ विरुद्व लडाइँको अग्रमोर्चामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको लागि घोषणा भएको जोखिम भत्ता लामो समयदेखि नदिएको थाहा पाउँदा प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयम् मर्माहत हुनुभयो होला।
स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को परिच्छेद ६ को दफा ३८ मा ‘कर्मचारीले प्रत्येक महिना भुक्तान भएपछि तलब र भत्ता पाउने भए भत्तासमेत पाउने छ’ भनि लेखिएको छ। तर, सरकारले घोषणा गरेको ‘कोभिड जोखिम भत्ता’ विगत सात महिना (पुस २०७७) देखि पाउन सकेका छैनौं। त्यतिमात्र होइन कोभिड करार तथा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकहरुको छात्रवृत्ति करारको म्याद सकिएर घर गएको ६ महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि राज्यले दिने आर्थिक सुविधा नपाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो।
अन्तमाः फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी यस विषम परिस्थितिमा आफ्नो जिम्मेवारीमा निरन्तर लागिरहेका छौं। पुनः लागिरहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं। विज्ञहरुले भने झैं कोभिड–१९ को तेश्रो लहर आए पनि हामी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न मानसिक रुपमा तयार छौँ। तर, जोखिम भत्तालगायत नियमानुसार पाउने आर्थिक सुविधा समयमै उपलब्ध होस। कुनै पनि कर्मचारीको आत्मबल नढलोस्। कोभिड विरुद्धको लडाइँ अझै बाँकी छ।
