प्रत्येक वर्ष मार्च ८ मा विश्व नारी दिवस मनाइन्छ। २०औँ शताब्दीको प्रारम्भमा महिला श्रमिकहरूको अधिकार आन्दोलनबाट सुरु भएको यो दिवसलाई सन् १९७५ मा संयुक्त राष्ट्र संघ (युनाइटेड नेशन्स) ले औपचारिक मान्यता दिएपछि विश्वव्यापी रूपमा संस्थागत रूप प्राप्त भयो। सन् १९७५ देखि २०२६ सम्म आइपुग्दा यो दिवसले ५१ वर्षको औपचारिक यात्रा पूरा गरिसकेको छ।
आज नारी दिवस केवल शुभकामना साटासाट गर्ने अवसर मात्र नभएर समाजमा रहेका लैङ्गिक असमानता, संरचनागत विभेद र नीतिगत कमजोरीहरूलाई प्रश्न गर्ने अवसर बनेको छ।
यस वर्ष (सन् २०२६ को) विश्व नारी दिवसको नारा “गिभ टु गेन” तय गरिएको छ। यसको सन्देश स्पष्ट छ कि महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य र अधिकारमा गरिने लगानी अन्ततः समाजकै हितमा फर्किन्छ। लगानी गरेमा उपलब्धिमा झन् वृद्धि हुन्छ। यहाँ दिनु भनेको कम गर्नु होइन, बरु बढाउनु हो- जब महिलाहरू अगाडि बढ्छन्, समाजका सबैले लाभ पाउँछन्।
तर प्रश्न उठ्छ- यो सन्देश लुम्बिनी प्रदेशको मातृ स्वास्थ्य संकट समाधानमा व्यवहारिक रूपमा रूपान्तरण हुन सक्ला कि नाइ?
राष्ट्रिय अवस्था र प्रदेशगत असमानता
नेपालले पछिल्ला तीन दशकमा मातृ मृत्यु दर घटाउने दिशामा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का अनुसार हाल नेपालमा मातृ मृत्यु दर करिब १५१ प्रति एक लाख जीवित जन्म छ। सन् १९९६ मा यो दर ५३९ थियो, र त्यसको तुलनामा अहिलेको अवस्था सुधारिएको मान्न सकिन्छ।
तर प्रदेशगत तथ्यांकले फरक चित्र देखाउँछ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा मातृ मृत्यु दर करिब २०७ प्रति एक लाख जीवित जन्म छ, जुन देशभरिमै सबैभन्दा उच्च हो।
लुम्बिनीमा उच्च मातृ मृत्यु दरका कारण
लुम्बिनी प्रदेशको अवस्था केवल स्वास्थ्य संस्थाको कमजोरी मात्र होइन; यो सामाजिक संरचना, आर्थिक अवस्था र संस्थागत व्यवस्थासँग गहिरो रूपमा जोडिएको विषय हो। स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अभाव, दक्ष जनशक्ति र उपकरणको कमी, बालविवाह र किशोरी गर्भधारण, पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, पोषण र श्रमको बोझसँग यो समस्या गहिरो रूपमा सम्बन्धित छ।
१. स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अभाव
ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य संस्था टाढा छन्। आपतकालीन प्रसूति सेवा सबै स्थानमा उपलब्ध छैन। स्वास्थ्य चौकीबाट जिल्ला अस्पताल र त्यहाँबाट प्रादेशिक अस्पतालसम्म पठाइने क्रममा हुने ढिलाइले जोखिम बढाउँछ।
यातायातको अभाव, सडकको कमजोर अवस्था र रातिको समयमा सेवा उपलब्ध नहुनुले समस्या झन् गम्भीर बनाउँछ। यस्तो ढिलाइले सामान्य जटिलतालाई समेत ज्यानलिने अवस्थामा रूपान्तरण गर्न सक्छ।
२. दक्ष जनशक्ति र उपकरणको कमी
सबै संस्थामा प्रशिक्षित स्त्रीरोग विशेषज्ञ वा दक्ष प्रसूतिकर्मी नर्स उपलब्ध छैनन्। रक्तसञ्चार सेवा र आवश्यक उपकरणको अभावले जटिल अवस्थामा समस्या झन् गम्भीर बनाउँछ।
कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा शल्यक्रिया सुविधा वा आकस्मिक शल्यक्रिया गर्ने क्षमता नहुँदा गर्भवतीलाई अर्को केन्द्रमा सार्नुपर्ने अवस्था आउँछ, जसले समय र जोखिम दुवै बढाउँछ। जनशक्ति वितरण असन्तुलित हुँदा ग्रामीण क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन्छ।
३. बालविवाह र किशोरी गर्भधारण
यूएन वुमन का अनुसार नेपालमा २०–२४ वर्ष उमेर समूहका करिब ३५ प्रतिशत महिलाको विवाह १८ वर्षअघि भएको छ। कम उमेरमा गर्भधारण गर्दा स्वास्थ्य जोखिम उच्च हुन्छ।
किशोरी अवस्थामा शारीरिक रूपमा पूर्ण विकसित नभइसकेको शरीरमा गर्भधारण हुँदा रक्तअल्पता, उच्च रक्तचाप र प्रसूति जटिलताको सम्भावना बढ्छ। साथै शिक्षा बीचमै छोड्नुपर्ने अवस्थाले उनीहरूको आर्थिक र सामाजिक अवसर पनि सीमित बनाउँछ, जसले दीर्घकालीन असमानता थप बलियो बनाउँछ।
४. पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना
अझै पनि धेरै घरपरिवारमा महिलाले आफ्नै स्वास्थ्यसम्बन्धी निर्णय स्वतन्त्र रूपमा लिन सक्दैनन्। अस्पताल जान परिवारको अनुमति कुर्नुपर्ने अवस्था उपचार ढिलाइको कारण बन्छ।
यसले विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा महिलालाई स्वास्थ्य सेवा लिन डर र संकोच उत्पन्न गराउँछ। पितृसत्तात्मक सोचले महिलाको स्वास्थ्य प्राथमिकतालाई परिवार र समाजको निर्णयमा निर्भर बनाउँछ, जसले जटिलता र जोखिमलाई अझ बढाउँछ।
५. पोषण र श्रमको बोझ
लुम्बिनी प्रदेशमा कुपोषणको दर अत्यन्तै उच्च रहेको छ। गर्भावस्थामा पर्याप्त पोषण नपाउनु र घरेलु श्रमको दोहोरो जिम्मेवारीले पनि मातृ स्वास्थ्यलाई असर गर्छ।
धेरै महिलाले घरको काम, बालबालिका हेरचाह र कृषि/आर्थिक काम सँगै गर्दा शरीरमा थकान बढ्छ र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुन्छ। पर्याप्त आराम र पौष्टिक आहारको अभावले गर्भधारण र प्रसूति प्रक्रियामा जटिलता बढाउँछ।
६. धार्मिक र जातीय परम्परागत प्रसूति अभ्यास र निषेधहरू
गर्भवती महिलालाई नदी तर्न नदिने, घरबाट बाहिर नजान दिने वा प्रसूति दुखाइ सुरु भएपछि घर छोड्न नदिने जस्ता धार्मिक तथा सांस्कृतिक नियमहरू छन्।
प्रसूति पछि ११ दिनसम्म घर छोड्न नदिने वा विशेष नियमहरू पालना गर्नुपर्ने विश्वासले स्वास्थ्य जाँच (प्रसवपछिको स्वास्थ्य जाँच) मा ढिलाइ गराउँछ।
कतिपय समुदायमा बच्चा जन्माउने क्रममा 'जुठो' वा 'अशुद्ध' मानिने विश्वासले स्वास्थ्यकर्मीलाई छुन नदिने वा अस्पताल जान हिचकिचाउने अवस्था हुन्छ।
मधेसी/तराई समुदाय (मुस्लिम, थारु आदि) मा बालविवाह र किशोरी गर्भधारण उच्च छ, जसलाई धार्मिक वा सांस्कृतिक रूपमा “परिवारको इज्जत” वा परम्परासँग जोडिन्छ। यसले रक्तअल्पता र उच्च रक्तचाप जस्ता शारीरिक जोखिम बढाउँछ।
हिन्दु र बौद्ध प्रभाव अन्तर्गत देवता/देवीको पूजा वा विशेष अनुष्ठानले आधुनिक स्वास्थ्य सेवालाई दोस्रो प्राथमिकता बनाउने प्रवृत्ति देखिन्छ।
मुस्लिम समुदाय मा केही परम्परागत विश्वासका कारण महिलाको स्वास्थ्य निर्णय परिवार (विशेषगरी पुरुष) मा निर्भर हुने अवस्था पाइन्छ, जसले उपचारमा ढिलाइ गराउँछ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाण र सफल अभ्यासहरू
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का अनुसार सन् २००० देखि २०२३ सम्म विश्वव्यापी मातृ मृत्यु दर करिब ४० प्रतिशतले घटेको छ (३२८ बाट १९७ प्रति एक लाख जीवित जन्ममा)।
यो प्रगति मुख्य रूपमा एन्डिङ प्रिभेन्टेबल मेटरनल मोर्टालिटी (ईपीएमएम) रणनीतिबाट आएको हो, जसमा मानव अधिकारमा आधारित दृष्टिकोण, असमानता हटाउने प्रयास, दक्ष स्वास्थ्यकर्मी विस्तार, आपतकालीन प्रसूति सेवा र सामुदायिक स्तरका गतिविधिहरू समावेश छन्।
केही सफल देशहरूको उदाहरणले देखाउँछ कि स्रोत सीमित भए पनि एकीकृत प्रयासबाट ठूलो परिवर्तन सम्भव छ।
श्रीलंका:
कम आय भएका देशहरूमा सबैभन्दा कम मातृ मृत्यु दरमध्ये एक। यसको सफलताको मुख्य कारण सरकारी प्रतिबद्धता, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, दक्ष मिडवाइफ प्रशिक्षण र ग्रामीण क्षेत्रमा सुधारिएको पूर्वाधार हो।
रुवान्डा:
सन् २००० को सुरुमा १००० भन्दा बढी रहेको मातृ मृत्यु दर सन् २०२० सम्म करिब २०३–२५९ मा झरेको छ। सफलताका कारकहरूमा ४५,००० भन्दा बढी सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी प्रशिक्षण, सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा र संस्थागत प्रसूति बढाउने कार्यक्रम समावेश छन्।
बंगलादेश:
दक्ष स्वास्थ्यकर्मी विस्तार, सामुदायिक जागरण, कम लागत सेवा र गैरसरकारी संस्थासँगको सहकार्यबाट मातृ मृत्यु दरमा उल्लेखनीय कमी आएको छ।
इथियोपिया:
सामुदायिक सक्रियता र आपतकालीन प्रसूति सेवा विस्तारबाट केही क्षेत्रमा तीव्र सुधार भएको छ।
यी उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि 'गिभ टु गेन' वास्तविक रूपमा लागू हुँदा परिणाम आउँछ- २४ घण्टा सुरक्षित प्रसूति सेवा, ग्रामीण क्षेत्रमा दक्ष मिडवाइफ वितरण, एम्बुलेन्स तथा रेफरल प्रणाली सुधार, किशोरी शिक्षा, पोषण कार्यक्रम र सामाजिक मान्यता परिवर्तन।
“गिभ टु गेन” नारा कि नीतिगत प्रतिबद्धता ?
यदि 'गिभ' को अर्थ वास्तविक बजेट, संरचना र सेवा विस्तार हो भने परिवर्तन सम्भव छ।
राज्यले के दिनुपर्छ?
२४ घण्टा सुरक्षित प्रसूति सेवा, दक्ष स्वास्थ्यकर्मी, प्रभावकारी एम्बुलेन्स र रेफरल प्रणाली, निःशुल्क तथा गुणस्तरीय सेवा, किशोरी शिक्षा र पोषण कार्यक्रम।
यसको प्रतिफल के हुन्छ?
मातृ मृत्यु दर घट्छ, नवजात शिशु मृत्यु दर घट्छ, स्वस्थ र उत्पादक जनशक्ति बढ्छ, दीर्घकालीन आर्थिक लाभ प्राप्त हुन्छ।
यस अर्थमा 'गिभ टु गेन' घटाउने मात्र होइन, समाजमा गुणात्मक वृद्धि (बहुगुणक प्रभाव) ल्याउने अवधारणा हो।
समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण: स्वास्थ्यभन्दा गहिरो प्रश्न
मातृ मृत्यु दर केवल चिकित्सकीय समस्या मात्र होइन; यो समाजमा विद्यमान असमानताको सूचक हो।
जहाँ शिक्षा कम छ, त्यहाँ स्वास्थ्य सम्बन्धी जागरूकता न्यून हुन्छ। जहाँ गरिबी उच्च छ, त्यहाँ सेवामा पहुँच कठिन हुन्छ। महिलाले आफ्नै स्वास्थ्यसम्बन्धी निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था हुँदा उपचारमा ढिलाइ हुने सम्भावना बढ्छ।
समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणले देखाउँछ कि व्यक्तिगत जस्तो देखिने समस्याको जरा प्रायः संरचनागत हुन्छ। लुम्बिनीकी एक महिलाको मृत्यु केवल व्यक्तिगत कमजोरीको परिणाम होइन; यो स्वास्थ्य प्रणालीको कमजोरी, सामाजिक मान्यता र आर्थिक संरचनाको संयुक्त असर हो।
यसले संकेत गर्छ कि केवल स्वास्थ्य सेवा सुधार्नु पर्याप्त छैन। शिक्षा, सामाजिक भूमिका, आर्थिक अवसर र निर्णय अधिकारलाई समानान्तर रूपमा बलियो बनाउनु आवश्यक छ।
निष्कर्ष: उत्सवभन्दा बढी उत्तरदायित्व
विश्व नारी दिवस २०२६ लुम्बिनी प्रदेशका लागि आत्ममूल्यांकनको अवसर हो। उच्च मातृ मृत्यु दर केवल स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या होइन; यो सामाजिक न्यायको प्रश्न हो।
मातृ मृत्यु दर उल्लेखनीय रूपमा कम गर्न “तीन ढिलाइ (थ्री डिलेज)” को व्यवस्थापन अत्यन्तै आवश्यक छ:
१. निर्णय लिन ढिलाइ
२. स्वास्थ्य संस्था पुग्न ढिलाइ
३. उपचारमा ढिलाइ
यी ढिलाइका कारण रक्तस्राव, उच्च रक्तचाप र संक्रमण जस्ता रोकथामयोग्य कारणबाट मृत्यु बढ्दछ।
यदि 'गिभ टु गेन' भाषणमा मात्र सीमित रह्यो भने परिवर्तन आउँदैन। तर यदि यसलाई नीतिगत प्राथमिकता, बजेट विस्तार र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गरियो भने लुम्बिनी प्रदेशमा उल्लेखनीय सुधार सम्भव छ।
महिलाको जीवन सुरक्षा राज्यको मूल दायित्व हो। मातृ स्वास्थ्यमा गरिने आजको लगानीले मात्र भोलिको सुरक्षित पुस्ता र सशक्त समाज निर्माण गर्न सक्छ। यही २०२६ को नारी दिवसको सार हुनुपर्छ।
