नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको ७५३ वटा पालिकाहरुमा प्रत्यक्ष रुपमा महत्वपुर्ण दैनिक जनसरोकारका समस्या समाधान गर्न विभिन्न बिषयगत क्षेत्र छुट्ट्याएर शाखा तथा उपशाखा हरुको व्यवस्था गरिएको छ । बिगत ५ वर्ष देखि जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले पालिकाहरु हाँकिरहेका छन। जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुको कार्यथलो कार्यपालिकाले पारित गरेका जनसरोकारका योजनाहरुको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा कर्मचारीको हुन्छ।
आफू पनि कुनै स्थानिय निकायमा समायोजन भएको एक स्वास्थ्यकर्मी भएको नाताले बिगत लगायत अहिलेको स्वास्थ्यसेवा प्रवाहको बयान गर्न लामो समयदेखि नेपालको संविधानको परिकल्पना र बर्तमान परिस्थितीको अध्ययन गर्ने सिलसिलामा एकजना स्वास्थ्यकर्मी र उसको तालुक निकाय स्वास्थ्य शाखा अनि प्रमुख प्रसासकिय अधिकृत बिच विभिन्न समयमा भएका छलफल हेर्दा केहि जटिल रहस्यहरु बुझ्ने मौका मिल्यो।
बिगतमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर स्वास्थ्यसेवा प्रवाह गर्दा केहि ब्यवहारिक जटिलताहरु देखिएपनी स्वास्थ्य सेवाले छलाङ नै मारेको कुरा समय समयमा विभिन्न सभा सम्मेलनमा नेपालको स्वास्थ्य सेवाको प्रसंसा भएको अनि पुरष्कृत भएका उदाहरणहरु धेरै पुराना भएका छैनन।
हाल व्यवस्था परिवर्तनसँगै आएको आमुल परिवर्तनले स्थानिय तह एक शक्तिशाली र एक भित्रको समग्रतामा देखिएको छ। स्थानिय तहमा कार्यक्रम संचालन गर्न मुख्यत दुइ तरिकाको बजेटको व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ। पहिलो केन्द्र सरकारले दिने डल्लो बजेट जुन पछी बाँडफाँड गरिन्छ। दोस्रो स्थानिय तहको आम्दानिबाट संन्चालन गरिने कार्यक्रम। जसलाई ससर्त र निसर्त भनेर नामाकरण गरिएको हुन्छ। जुनसुकै स्रोतबाट आएको बजेट भए पनि यी कार्यक्रमले सर्बसाधारणको स्वास्थ्य अवस्थामा आमुल सुधार गर्नु यसको लक्ष्य हुनुपर्छ। तर अहिलेको अवस्था कस्तो छ त्यो पाठकले मुल्यांकन गर्नुपर्ने होला।
स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा बजेट बाँडफाँड गर्दा प्रथमिकता तोकेर बजेटको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने ठाउँमा आफूलाई कसरी आर्थीक उपादेयता हुनसक्छ भनेर त्यस्ता कार्यक्रमलाई प्राथामिकीकरण गरिएको अनि ती कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन नहुने परिपाटिले जरो गाडेको छ।
यस्ता योजना लामो समयसम्म कार्यान्वयन नगरि आर्थीक वर्षको अन्तमा कागजी प्रकृया मिलाए सेटिङमा दोहन गरिएका विभिन्न उदाहरण आजभोलि आम बिषय भैसकेका छन। आर्थीक वर्ष सुरु भएको ९ महिनासम्म झिङा मार्न पनि नसक्ने पालिकाको स्वास्थ्य शाखामा कुनै मातहतको कर्मचारीले योजना कार्यान्वयन कहिले हुन्छ भनेर प्रश्न गर्दा त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मी पालिका आफूले पाएको विर्ता जस्तै ठानी तपाइले यस्ता प्रश्न सोध्न मिल्दैन भनेर थर्काउछन। के यही हो स्वतन्त्रता। यस्ता राजसि पाराका जवाफले नेपालको संविधानको भाग ३ को दफा २७ के को लागि तयार गरिएको हो जसमा सुचनाको अधिकार समेटिएको छ।
अनि योजनावद्द गरिएका कार्यक्रमहरु यसैगरी फ्रीज गर्ने वा कागजी फरफारक हुनेहुन् भने नेपालको संविधानको भाग ३ को दफा ३५ किन तयार गरिएको होला? के एउटा कनिष्ट कर्मचारीले आफ्नै कार्यक्रमको बारेमा सोध्नै नपाउने हो? उसको कुनै अधिकार नै हुँदैन? कि आमुल परिवर्तन भनिएको नयाँ व्यवस्थाले यस्तो निरंकुसतन्त्र किन जन्मियो यतिको बजेट छुट्याएको हुन्छ जुन फ्रीज पक्कै हुँदैन केहि कार्यक्रम बाहेक तल्लो तहा देखि माथिल्लो तहा सम्मको मिलेमतोमा बदमासी हुने गरेका धेरै प्रमाणहरु पेश गर्ने ठाउमा पेश गरिएला। प्रश्न उठे उत्तर पक्कै दिउँला तर एउटा सर्वसाधारणको लागि आएको सिटामोलमा कमिसन खानु कतिको जायज छ सोचनिय छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव गरीब सर्वसाधारणमा परेको छ ।
दैनिक लिनुपर्ने औषधि जस्तै प्रेसर सुगर कोलेस्ट्रोल जस्ता समस्या भएका बिरामीले समयमै औषधि नपाउँदा मृत्युवरण गर्नु परिराखेको छ भने अर्कोतिर २५(३० लाखको हाराहारिमा औषधिकोलागी छुट्याएको पैसा कसरी खर्छ हुन्छ त्यो सोचनिय छ,। अनुसन्धानको बिषय बनेको छ। विभिन्न जनस्वास्थ्यका कार्यक्रमहरु योग शिविर, स्वास्थ्य जनचेतना, सरसफाइ, पोषण, खोप ट्रेसिङ, क्षमता अभिवृद्धी, लगायतका धेरै कार्यक्रमहरु संचालनमा नआउँदा एकातिर ४(५ जना समृद्द हुने देखिएको छ भने अर्कोतिर पाउनुपर्ने ब्यक्तिले सुबिधा नपाउँदा स्वास्थ्यसेवाको उद्धेश्य, सहश्राब्दी बिकास लक्ष्य पुरा गर्न प्राय असम्भव देखिएको छ।
तसर्थ अन्तमा यी समस्या उठान गर्ने व्यक्ति जो सुकै होस उसँग सत्रुता होइन पालिकाको भलो चिताउने सच्चा देश बिकासको अभीयन्ताको रुपमा व्यवहार गरौँ। यी उठान गरेका बिषयबस्तु वास्तविक रुपमा कार्यान्वयन भए स्वास्थ्यका इन्डिकेटर बढने, बजेट खर्च हुने, स्वास्थ्यकर्मीले काम पाउने, क्षमता अभिबृद्धीमा सघाउ पुग्ने छ। त्यसैले पालिकाले आजै प्रण गरौ स्वस्थ्यक्षेत्र अन्य क्षेत्र भन्दा फरक छ भनेर भित्री मन देखि सम्झिऔँ।
जय जनस्वास्थ्य
-(लेखक सुडा स्वास्थ्यचौकी बेदकोट नगरपालिका कञ्चनपुरका सिअहेब हुन्)
