म गणेश ज्ञान ज्योति मावि तत्कालीन सेमलार गाविसको विद्यालयबाट पढेको र किसानको परिवारमा हुर्केको - विद्यालय अवस्थादेखि नै छात्रवृत्ति प्राप्त गर्दै एसएलसी, बुटवलको न्यू होराइजनमा १० प्लस २, त्यसपछि इन्ट्रान्स तयारी कक्षा (नामे) लिँदै एमबीबीएस छात्रवृत्ति र फरेन छात्रवृत्ति प्रतिस्पर्धामा एमएस, एमसीएच गर्दै अहिले दिल्लीमा कलेजो प्रत्यारोपण सर्जनको रूपमा काम गरिरहेको छु।
मेरो अनुभवले भन्छ- नेपालको शिक्षा प्रणालीमा 'इन्ट्रान्स कोचिङ' बन्द गर्ने यो सरकारको एउटा अपरिपक्व र सतही निर्णय हो। यसले समानता ल्याउनुको साटो उल्टै सामाजिक खाडललाई झन् गहिरो बनाउनेछ।
मेरो स्पष्ट दृष्टिकोण र विश्लेषण यसप्रकार छ:
१. १०+२ मा 'ब्रिज कोर्स' को व्यापार बन्द गरौँ
कक्षा ११ मा भर्ना हुनका लागि ३ महिने 'ब्रिज कोर्स' धाउनु र इन्ट्रान्स दिनु पूर्णतः अनावश्यक छ। यसले विद्यार्थीलाई शैक्षिक लाभभन्दा बढी मानसिक र आर्थिक बोझ मात्र दिएको छ।
दिल्ली मोडलको प्रस्ताव: भारतको दिल्लीका विद्यालयहरूमा जस्तै 'एलोकेसन स्कोरिङ' (पोइन्ट–आधारित प्रणाली) लागू गरिनुपर्छ, जुन अत्यन्त सफल सावित भएको छ। जहाँ घरको दूरी, ग्रेड, र अन्य सामाजिक सूचकका आधारमा विद्यार्थीले भर्ना पाउँछन्। र यसरी १०+२ मा भर्ना हुन कुनै सरकारी स्तरको इन्ट्रान्स वा महँगो तयारी कक्षा चाहिँदैन। यसलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध (ब्यान) लगाउनुपर्छ। यसमा मेरो सहमति छ। तर यसलाई प्रतिबन्ध लगाउँदै गर्दा राम्रा कलेजमा को भर्ना हुने र नहुने भन्ने कुराको सेलेक्सन गर्ने दिल्ली स्टेटको पोइन्ट–आधारित प्रणाली कायम हुनुपर्छ।
२. उच्च शिक्षा (एमबीबीएस, आईओई, कानुन आदि) र लोक सेवा: इक्विटीका लागि कोचिङ अनिवार्य
१०+२ पछिको परिदृश्य बिल्कुलै फरक छ। यहाँ प्रतिस्पर्धा 'राष्ट्रिय स्तर' को हुन्छ र परीक्षाको ढाँचा विद्यालयको भन्दा जटिल हुन्छ।
म आफैँ डाक्टर हुँ। म आफ्नो बच्चालाई डाक्टर बन्न कुन विषय पढ्ने, कुन 'ट्रिक्स' अपनाउने र कसरी नाम निकाल्ने भन्ने कुरा घरमै सिकाउन सक्छु। मेरो बुबा किसान भएकोले यो कुरा सिक्न मलाई इन्ट्रान्स कोर्स लिनुपर्यो। मेरो परिवेशजस्तै एउटा किसान, सानो व्यवसायी वा सुरक्षाकर्मीले आफ्नो सन्तानलाई चिकित्सा वा इन्जिनियरिङका ती 'टेक्निक्स' सिकाउन सक्दैनन्— यसरी उनीहरूको उच्च शिक्षामा यस्ता विषयको ढोका अघोषित रूपमा बन्द हुन सक्छ।
खाडलको जोखिम: यदि कोचिङ सेन्टर नै नहुने हो भने, यो ज्ञान केवल डाक्टर र उच्च पदस्थ कर्मचारीका सन्तानमा मात्र सीमित हुनेछ। 'डाक्टरको छोरा डाक्टर' र 'हाकिमको छोरी हाकिम' मात्र हुने परिस्थिति बन्नेछ। कोचिङ सेन्टरले एउटा किसानको छोरालाई पनि त्यही 'हतियार' दिन्छ, जसले गर्दा ऊ एलिट वर्गका बच्चासँग बराबरीमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ।
३. पञ्जाब मोडल: समाधान कोचिङ बन्द गर्नु होइन, सस्तो बनाउनु हो ! कोचिङमा समस्या होइन, यसको 'लागत' (कस्ट) मा समस्या छ।
पञ्जाबको उदाहरण: भारतको पञ्जाब सरकारले 'मिसन प्रगति' र 'पेस' जस्ता कार्यक्रममार्फत सरकारी विद्यालयका मेधावी विद्यार्थीलाई एनइइटी (एमबीबीएस) र आईआईटी–जेईईका लागि निःशुल्क र उच्चस्तरीय कोचिङ उपलब्ध गराएको छ।
नेपाल सरकारले पनि कोचिङलाई 'प्रतिबन्ध' लगाउनुको साटो पञ्जाबमा जस्तै न्यून शुल्कमा वा निःशुल्क रूपमा आफैँले तयारी कक्षाहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ।
मेरो स्पष्ट मान्यता छ- १०+२ सम्मको भर्नालाई सरल र इन्ट्रान्स–मुक्त बनाऔँ। तर, डाक्टर, इन्जिनियर र अफिसर बन्ने सपना बोकेका किसानका छोराछोरीका लागि इन्ट्रान्स कोचिङ बन्द गर्नु भनेको उनीहरूको सफलताको ढोका बन्द गर्नु हो। हामीले ज्ञानलाई बजारको नियन्त्रणबाट मुक्त गरी सरकारी स्तरबाटै सस्तो र 'डिजिटल' बनाउनुपर्छ, ताकि हरेक गाउँबाट, हरेक पृष्ठभूमिबाट आउने विद्यार्थीले पनि काठमाडौँका ठूला स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीलाई चुनौती दिन सकोस्।
