काठमाडौं- सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान २०८२ ले सरकारी स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको तलब संरचनामा ठूलो सुधार आवश्यक रहेको औंल्याउँदै मासिक न्यूनतम २ लाख रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वमा गठन हुन लागेको सरकारलाई बुझाइएको सुधार खाकामा चिकित्सकहरूको तलब हाल अन्य सरकारी कर्मचारीसरह रहेको अवस्थामा यसलाई पुनःसंरचना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
‘कुनै पदको कर्मचारीको लागि तलब निर्धारण गर्दा उक्त पदका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता अध्ययन गर्न लाग्ने लागत र सेवाको विशिष्टीकरणलाई आधार मानी निर्धारण गर्ने। (जस्तै; एउटा विशेषज्ञ चिकित्सकको न्यूनतम तलब तलब २,००,००० हुनुपर्ने)' सुधारको खाकामा उल्लेख छ ।
अभियानका अनुसार कुनै पनि पदको तलब निर्धारण गर्दा आवश्यक शैक्षिक योग्यता हासिल गर्न लाग्ने समय, लागत तथा सेवाको विशिष्टीकरणलाई आधार बनाउनुपर्नेछ। सोही आधारमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक २ लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको हो।
यससँगै, राज्यकोषबाट तलब लिने सम्पूर्ण कर्मचारीका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास सुविधा सुनिश्चित गर्न छुट्टै कल्याणकारी कोष स्थापना गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ। प्रस्तावित कोषमार्फत कर्मचारी र उनका परिवारका सदस्यहरूको आधारभूत आवश्यकताहरू व्यवस्थापन गर्ने योजना अभियानले प्रस्तुत गरेको छ।
यसैगरी, अभियानले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको रूपान्तरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै दुवै क्षेत्रमा भइरहेको बेलगाम व्यापारीकरण नियन्त्रण गरी गुणस्तरीय सेवा राज्यको अनिवार्य दायित्वभित्र ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। नेपाललाई ‘मेडिकल हब’ का रूपमा विकास गर्न आवश्यक नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यक्रमगत व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उपचार र मेडिकल शिक्षाका लागि विदेशिने नेपालीलाई स्वदेशमै गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन शैक्षिक संस्था र विश्वविद्यालयसहित समग्र प्रणालीमा रूपान्तरण आवश्यक रहेको खाकामा उल्लेख छ। उच्च शिक्षाका लागि विदेशिने युवाहरूलाई स्वदेशमै अवसर सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा नतिजामा आधारित अनुदान (Performance-based Funding) प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रविधिमैत्री र अनिवार्य बनाउँदै सबै नागरिकलाई ‘युनिभर्सल हेल्थ कभरेज’ को दायरामा ल्याउने, बीमा सेवाको दायरा विस्तार गर्ने तथा देशभर स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ।
अभियानका संयोजक गणेश घिमिरेले मंगलबार जारी विज्ञप्तिमार्फत नयाँ सरकारलाई सफल बनाउन कर्मचारी प्रशासनमा व्यापक सुधार अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ पछि उक्त अभियान सुरु गरिएको जनाइएको छ।
हेरौं प्रतिवेदन
