संविधानले हरेक नागरिकलाई निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने हक प्रत्याभूत गरेको छ। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन र नियमावलीमार्फत् त्यसको परिभाषा र कार्यान्वयनको खाका समेत तय गरिएको छ। तर तथ्यांक र वास्तविकता एकअर्कासँग मेल खाँदैनन्।
स्वास्थ्य संस्था सर्वेक्षण २०२१ ले देखाएको अवस्था चिन्ताजनक छ। दुई प्रतिशत आधारभूत स्वास्थ्य संस्थामा मात्र नवजात शिशुको हेरचाहका लागि आवश्यक सबै औषधि उपलब्ध रहेको पाइएको छ। १२ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा मात्र हेमोग्लोबिन, मलेरिया परीक्षण र दिसाको माइक्रोस्कोपी जाँच गर्ने क्षमता छ। ३९ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा बालबालिकाको उचाइ र लम्बाइ नाप्ने बोर्डको अभाव छ। स्वास्थ्य संस्थाबाट डिस्चार्ज हुनुअघि सुत्केरीपछिको हेरचाहबारे सम्पूर्ण जाँच र सल्लाह पाएको बताउने महिलाको संख्या ८ प्रतिशत मात्र थियो। नवजात शिशुको हेरचाहबारे पूर्ण जाँच र सल्लाह पाएको महिलाको संख्या १९ प्रतिशत मात्र थियो। आधारभूत औषधिमध्ये १८ प्रकारका औषधिलाई ट्रेसरको रूपमा लिइएकोमा, ती सबै औषधि उपलब्ध रहेका स्वास्थ्य संस्था १.३ प्रतिशत मात्र हुनु बिडम्बनापूर्ण हो।
समस्या केवल औषधि र उपकरणको उपलब्धतामा सीमित छैन। जनशक्ति, तालिम, पूर्वाधार र नीति–कार्यन्वयनमा देखिएको अस्पष्टता नै मूल कारण हो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट समन्वय नहुँदा आधारभूत सेवा ग्यारेन्टी गर्ने संवैधानिक व्यवस्था अलमलमा परेको छ। पालिकाले प्राथमिक सेवा सुनिश्चित नगरी सीटी–स्क्यान वा ठूलो अस्पताल निर्माणजस्ता महत्वाकांक्षी योजना अघि सार्दा अवस्था झन् जटिल बन्दै गएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू नीति निर्माणदेखि जनप्रतिनिधि र सेवा प्रदायकसम्म एउटै बुझाइ नभएसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयन असम्भव हुने स्वीकार्छन्। कतिपय पालिकामा जीवनजल, सिटामोल जस्ता साधारण औषधि नहुँदा बिरामीलाई पसल धाउनुपर्ने अवस्था, वा गर्भजाँचका औषधि नपाएर निजी क्लिनिक धाउनुपर्ने बाध्यता—यी सबै उदाहरणहरूले प्रणालीगत कमजोरी उजागर गर्छन्।
स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता बिना यी समस्या समाधान हुँदैनन्। स्वास्थ्यलाई भौतिक भवन र उपकरणसम्म सीमित गर्ने प्रवृत्तिले होइन, आधारभूत सेवाको निरन्तरता, दक्ष जनशक्ति र औषधि–उपकरणको सुनिश्चितताले मात्र नागरिकलाई वास्तविक सेवा दिन सक्छ।
त्यसैले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अवधारणाबारे जनप्रतिनिधि, नीति निर्माता र सर्वसाधारणलाई स्पष्ट जानकारी दिन जरुरी छ। सबै पालिकामा नियमावलीले तोकेको नौवटा आधारभूत सेवा अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ। स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी र बजेटलाई संविधानअनुसार प्राथमिकता दिनुका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट समन्वय र जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको सेवा नागरिकसम्म पुग्न सकेन भने कानुनी व्यवस्था र राजनीतिक प्रतिबद्धता दुवै खोक्रा सावित हुनेछन्। आधारभूत स्वास्थ्यलाई वास्तविक रूपमा लागू नगरी ठूला महत्वाकांक्षी योजनाले मात्र स्वास्थ्य प्रणाली सबल बन्न सक्दैन।
यसकारण स्वास्थ्य खबरपत्रिकाले यसपल्ट वार्षिकोत्सवका अवसरमा ‘आधारभूत स्वास्थ्य’लाई जोड दिएको हो। वर्षभरि पत्रिका र अनलाइनमार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रका समाचार प्रस्तुत गर्ने र बहस गर्ने परम्परा जारी छ। वार्षिकोत्सवको दिन छलफलमार्फत स्वास्थ्य प्रणालीलाई बलियो बनाउन योगदान गर्ने प्रयास १३ वर्षदेखि निरन्तर भइरहेको छ। यसपल्ट हामीले संविधानमा प्रस्ट लेखिएको तर कार्यान्वयनमा अझै समस्याग्रस्त देखिएको आधारभूत स्वास्थ्यलाई जोड दिएका छौँ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँगको समन्वयमा हाम्रो भगिनी संस्था स्वास्थ्यखबर फाउन्डेसनले ‘बेसिक हेल्थ सिम्पोजियम’ सम्पन्न गरेको छ, जहाँ यस क्षेत्रका विज्ञ, नीतिनिर्माता, प्रयोगकर्ता, अभियन्ता लगायतले महत्वपूर्ण छलफल गरेका छन्। त्यसका निष्कर्षले तीनै तहका सरकारलाई मार्गनिर्देशन गर्ने हाम्रो अपेक्षा छ।
आधारभूत स्वास्थ्यमा अपेक्षित नतिजा हासिल हुन सकेको छैन। सरोकारवालालाई त्यसतर्फ जोड दिनका लागि प्रेरित गर्नु हाम्रो दायित्व हो। तर, सीमित स्रोत, नीतिगत तथा व्यवहारिक अलमलबीच पनि केही प्रयास भएका छन्, जसले आमजनको स्वास्थ्य उपचारलाई सहज बनाएको छ। त्यसका लागि सक्रिय संस्था र व्यक्तिलाई थप उत्प्रेरित गर्ने दायित्व पनि हाम्रो हो। यही सन्दर्भमा स्वास्थ्य सेवामा मन, वचन, लगन र कर्मले कटिबद्ध भएकालाई हौस्याउन यसपल्टको ‘स्वास्थ्यखबर हेल्थ अवार्ड’ आधारभूत स्वास्थ्यमै समर्पित गरेका छौँ।
स्वास्थ्य खबरले १६ वर्षको यात्रा एक्लै तय गरेको होइन। यो यात्रामा तपाईं पाठक, स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न तहमा काम गरिरहेकाहरू, विज्ञापनदाता र सरोकारवालाको निरन्तर साथ–सहयोग छ। त्यसका लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्दै हाम्रो कर्ममा अझ कटिबद्ध भएर लाग्ने प्रण गर्दछौँ।
