काठमाडौं- पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री एवं सांसद गगन थापाले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रले द्वन्द्वकालमा समेत अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल गरेको बताएका छन्। उनले ती उपलब्धिमाथि गर्व गर्ने तर वर्तमान चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सन्तोष मान्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
स्वास्थ्य खबरपत्रिका १६ वर्षमा प्रवेश गरेको र १३औं हेल्थ अवार्डका सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै थापाले स्वास्थ्य सेवामा भएका प्रगति, चुनौती र अवसरबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए। उनले नेपालमा स्वास्थ्य सेवामा भएको खर्चको ठूलो हिस्सा नागरिकको खल्तीबाट जाने गरेको र यसले गरिबीको दुश्चक्र बढाउने जोखिम रहेको बताए।
थापाले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई एउटै नजरले हेर्न नहुनेमा जोड दिए। उनले भने, 'शिक्षाका लागि मानिसले योजना बनाएर खर्च गर्न सक्छन्, तर स्वास्थ्यमा आउने समस्या अचानक आउँछ, जसले व्यक्तिलाई एकैपटक गरिबीको रेखामुनि ल्याइदिन सक्छ।' उनले स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिलाई तालिम दिने, वितरण गर्ने र टिकाउने (रिटेन्सन) ठूलो चुनौती रहेको पनि औँल्याए।
शहरीकरण बढिरहेकाले शहरी स्वास्थ्य प्रणालीको विकास, पूर्वाधार, आपूर्ति प्रणाली र संघीयतामा तीन तहका सरकारबीचको समन्वयको चुनौती पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको उनले बताए। असमान पहुँचको समस्यालाई औँल्याउँदै उनले भने, 'हामी समग्रमा बाल मृत्युदर र मातृ मृत्युदर घटेको भन्छौँ, तर मधेसी, दलित र कर्णालीका समुदायमा अझै पनि असमानता छ।'
संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा राख्ने बेला आफूले यसको मस्यौदा तयार गर्न नेतृत्व गरेको स्मरण गर्दै उनले भने, 'यदि राज्यले नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिन सकेन भने नागरिकले राज्यको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउन सक्छन्।'
उनले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिए। काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा ३० मा आफ्नो सांसदको पारिश्रमिक र अन्य स्रोतबाट व्यक्तिगत रूपमा सञ्चालन गरेको नमुना शहरी स्वास्थ्य केन्द्रको अनुभव सुनाउँदै उनले भने, 'स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत यस्ता मोडलमा ध्यान दिएको पाइएन। हामी ठूला अस्पताल बनाउनमा मात्र केन्द्रित छौँ, तर आधारभूत संरचनाको महत्व बुझेका छैनौँ।'
थापाले स्वास्थ्य जनशक्तिलाई 'होल इकोसिस्टम' को रूपमा हेर्नुपर्ने र तीन तहको सरकारबीचको समन्वयको अभावले साधन र स्रोतको दुरुपयोग भइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। उनले १५ मिनेटको दूरीमा दुई वटा पालिकामा ठूला भवनका अस्पताल भए पनि त्यहाँ बिरामी नभएको उदाहरण दिए।
उनले 'ल्यान्सेट' मा काम गर्दाको अनुभव सुनाउँदै गुणस्तरहीन स्वास्थ्य सेवा दिनु भनेको सेवा नै नदिएको बराबर हो भन्ने धारणा राखे। उनले भने, 'पहिले सेवा दिऔं, अनि गुणस्तरको कुरा गरौं भन्ने सोच गलत हो। जहाँ स्वास्थ्य सेवा पुर्याइएको छ, त्यहाँ गुणस्तरीय सेवा पुगेको छ कि छैन भन्ने कुराको पनि सँगै छलफल हुनुपर्छ।'
यस्तो छ गगन थापाले व्यक्त गरेको धारणा
स्वास्थ्यखबरलाई बधाई। स्वास्थ्यखबरको प्रत्येक वर्षको कार्यक्रममा आउँदा स्कुलको रियुनियन, आफ्नो ब्याचको रियुनियनमा गएजस्तो लाग्छ। त्यसैले पनि ६-७ वर्षदेखि नबिराई आएको छु, हरेक वर्ष। आजको कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुकरणीय काम गरेका साथीहरूलाई हामीले सम्मान गर्यौँ। उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने अवसरको लागि पनि हृदयदेखि आभार प्रकट गर्छु। तपाईंहरूले हामी सबैको गर्वले छाती चौडा बनाइदिनुभएको छ। तपाईंहरूबाट थुप्रै साथीहरूले सिकेर थुप्रै अनुकरणीय काम गर्नुहुन्छ। आजको यो सम्मानले अरूलाई प्रेरित गरोस् भन्ने विश्वास पनि राखेको छु। तपाईंहरूलाई बधाई र शुभकामना छ।
हामीले आज केही उपलब्धिहरूको विषयमा यहाँ आज चर्चा गर्यौँ। यो २०-२५ वर्षको अवधिमा द्वन्द्वको बीचमा पनि अभूतपूर्व उपलब्धिहरू भएका छन्। नेपाल चरम द्वन्द्वको बीचमा पनि स्वास्थ्यमा हामीले जुन उपलब्धिहरू प्राप्त गर्यौँ, त्यो उपलब्धिहरू साना होइनन्। त्यो उपलब्धिहरू हाम्रो सामूहिक उपलब्धि हो, राष्ट्रिय उपलब्धि हो। फ्रन्टमा काम गर्ने स्वास्थ्य स्वयंसेविकादेखि स्वास्थ्यकर्मी, सार्वजनिक संस्था, निजी स्वास्थ्य संस्था, हाम्रा साझेदारहरू, राजनीतिकर्मी, स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सबैको सामूहिक प्रयासबाट स्वास्थ्यका उपलब्धिहरू हासिल भएका हुन्। ती उपलब्धिहरूमा हामीले गौरव मान्नुपर्छ। तर, ती उपलब्धिहरूबाट हामीले सन्तोष मान्ने अवस्था छैन। हाम्रा अगाडि थुप्रै च्यालेन्जहरू छन्।
जहाँसम्म आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका कुरा गर्छौँ। आज पनि हामीले खल्तीबाट गरेको खर्च केही मानकहरूको आधारमा हेर्दा एकदमै धेरै छ। अहिले पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूको उपलब्धता हेर्यौँ भने हामी धेरै पछाडि छौँ। अहिले हामीले कति खर्च गरिरहेका छौँ भन्ने हेर्दा पनि हामी धेरै तल छौँ। हामीले सुधार गर्नुपर्ने कुरा धेरै छ। हामीले फाइनान्सियल च्यालेन्ज नै एकदमै ठूलो च्यालेन्ज हो। स्वास्थ्यमा प्रतिव्यक्ति खर्च व्यक्तिको खल्तीबाट पनि भइरहेको छ, राज्यको खर्च पनि छ, तर प्रतिव्यक्ति खर्चमा अहिले पनि हामी पछाडि छौँ। त्यसैले अलिकति कडा रोग लाग्नेबित्तिकै गरिबीको दुश्चक्रमा जाने कुरा हाम्रा लागि ठूलो च्यालेन्ज छ।
हामीले जनरलाइज गरेर हेल्थ र एजुकेसन भन्छौँ। तर, एजुकेसन ‘वान क्यान प्लान’ हो। मेरो बच्चालाई कतिसम्म पढाउँछु भनेर ईएमआई जस्तो १०-१५ वर्षसम्मको खर्च हो। तर, स्वास्थ्य भने एकैपटक पर्ने समस्या हो। व्यक्ति एकैपटकमा गरिबीको रेखामुनि आउन सक्छ। त्यसैले हेल्थ र स्वास्थ्यलाई एउटै भनेर जनरलाइज गर्न मिल्दैन।
हाम्रो अगाडि एउटा ठूलो समस्या छ, ‘हेल्थ ह्युमन रिसोर्स’को कसरी रिटेन्सन गर्ने, कसरी ट्रेन गरेर दक्ष बनाउने, समान तरिकाले वितरण कसरी गर्ने भन्ने समस्या छ। नेपाल छिटो-छिटो शहरीकरण भइरहेको छ। यो प्राकृतिक पनि हो। अब शहरी स्वास्थ्य प्रणाली कसरी निर्माण गर्ने, त्यो च्यालेन्ज छ। इन्फास्ट्रक्चर, सप्लाई चेनको च्यालेन्ज छ। संघीयताको अवसरसँगै च्यालेन्ज छ। हैजा र जापानिज इन्सेफलाइटिस, अर्कोतिर विकसित देशहरूमा जस्तै एनसीडी, मेन्टल हेल्थबाट जुझ्नुपर्ने अवस्था छ। असमान पहुँच छ। हामी जनरलाइज गर्छौं, ‘बाल मृत्युदर यति, मातृ मृत्युदर यति घट्यो भन्छौँ। तर, त्यो मधेसी, दलित समुदायसँग तुलना गर्दा, कर्णालीमा तुलना गर्न अवस्था फरक छ। हामीसँग अवसरसँगै चुनौतीहरू पनि छन्।
यहाँ मन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ। मेरो मित्र भएर भनेको पनि होइन। कोल्टीको मेयरसाब पनि हुनुहुन्छ। माथिदेखि तलसम्म पोलिटिकल लिडरसिपले पनि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा मौका पाउँदा केही गर्छु भनेर लाग्नुभएको छ। ब्युरोक्याट लिडरसिप छ। स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूले काम गर्नुभएको छ। यसमा काम गर्नुभएको छ। ग्लोबल्ली एक्स्पोज भएको हाम्रा जनशक्ति छन्। त्यो पनि हाम्रो लागि एउटा अवसर हो भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले स्वास्थ्य बीमा सुरु गरेका छौँ। अर्को कुरा, 'लेट स्टार्ट' लाई टेक्नोलोजी जहिले पनि अवसर हुन्छ। टेक्नोलोजीलाई लिभरेज गर्ने हामीसँग अवस्था छ।
स्वास्थ्यको लगानीको सन्दर्भमा आधारभूत स्वास्थ्यलाई जहिले पनि लगानीको हिसाबले सोच्नुपर्छ। यो मानिसको मृत्यु घटाउने कुरा मात्र होइन। यो 'ह्युमन डिग्निटी' मा जोडिएको कुरा हो। स्वास्थ्यको मौलिक हक लेख्ने बेलामा त्यसको सब कमिटीको चियर थिएँ म। त्यसको एउटा-एउटा ड्राफ्टिङ मलाई याद छ। अहिले जुन संविधानको धाराको मौलिक हकमा भएको स्वास्थ्यको कुरा गर्छौँ, त्यो बनाउने बेलामा म सब कमिटीको नेतृत्वमा थिएँ। त्यतिबेला केलाई राख्ने, केलाई नराख्ने भन्ने कुरामा मौलिक हकमा लेखिएको कुरा केसँग जोडिएको हो भने 'ह्युमन डिग्निटी' सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो।
त्यसैले डिग्निटीको सम्बन्धमा आधारभूत स्वास्थ्य ग्यारेन्टी गर्छु भनेको राज्यले गर्न सकेन भने एउटा सिटिजनले राज्यको वैधतामाथि प्रश्न गर्न सक्छ, 'तिमीलाई मैले राज्य किन मान्ने? तिम्रा नियमकानुन किन मान्ने?' जब राज्यले डिग्निफाइड कुरा दिन सक्दैन भनेर जनताले प्रश्न गर्न सक्छन्। अनि हामीले राज्य सञ्चालन गर्नेले चाहिँ 'म यो पैसा दिऊँ कि नदिऊँ? म ट्रेअफ कहाँ गरूँ? यो फाइल कता घटाएर यता गरूँ?' भन्ने सोच्दै गर्दा यो डिग्निटीसँग जोडिएको हुँदा यो दिऊँ कि नदिऊँ भन्ने लक्जरी छैन भन्ने ठाउँबाट यसको सुरुवात गर्नुपर्छ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुदृढ बनाउने कुरा अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। काठमाडौं महानगर-३० मेरो घर भएको वडा हो। मेरो वडामा मैले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने सानो 'अर्बान हेल्थ प्रोफेसनल सेन्टर' मैले आफ्नो जीवनमा आफ्नो खल्तीबाट, आफ्नो लागि बाहेक कुनै सर्भिसमा लगाएको भनेको त्यही हो। मैले आफ्नो २ वर्षको सांसद भएर पाएको सबै पारिश्रमिक त्योभन्दा बढी आमाबुबासँग, साथीभाइसँग जुगाड गरेर ल्याएको पैसाले २ वर्ष चलाएँ। जीपीको नेतृत्वमा वडाको ९ जना स्वास्थ्यकर्मी राखेर, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट राखेर, न्युट्रिसन क्लिनिकदेखि फिटनेस क्लिनिकसम्म चलाएको एउटा मोडल बनाएको थिएँ।
तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयको, प्रदेश मन्त्रालयको एकजना पनि हेर्न आउन आकर्षित गर्न सकिनँ। 'काठमाडौंमै यो मोडल बनाएपछि सबैलाई देखाउन सकिन्छ, सबैले यसबाट कुरा गर्न सकिन्छ' भनेर। अहिले काठमाडौं महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेँ। त्यसको संरचना जुन तरिकाले कायम राख्न सकिएन। अहिले पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको संरचना खास कस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा नजानिँदो किसिमले ठूलो अस्पताल बनाउने, 'मलाई ट्रमा सेन्टर चाहियो' भन्नुहुन्छ। पोलिटिकल लिडरसिप कमिटेड छ, अरू लिडरसिप पनि कमिटेड छ तर कहाँतिर काम गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अझै सचेत गराउन सकेको रहेनछु भन्ने लागेको छ।
काठमाडौंमा २ वर्ष मैले काम गर्दा अनुभव गरेँ। यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले थप काम गरोस्। 'ह्युमन रिसोर्स'को सन्दर्भमा मन्त्रीज्यूले धेरै काम गर्न खोज्नुभएको छ। मेरो यसमा अनुरोध छ, यसलाई छुट्टाछुट्टै भनेर होइन, पब्लिक, प्राइभेट सबैलाई हेरेर होल इकोसिस्टमको कुरा गर्नुपर्छ। एउटा दुरदराजमा विशेषज्ञ कसैलाई राख्छु भनेर सोच्दा त्यसलाई हामीले 'होल इकोसिस्टम' को एंगलबाट हेरेनौँ भने रिटेन गर्न सक्दै सक्दैनौँ।
स्वास्थ्यका जनशक्ति रिटेन गर्न नसक्नुको मुख्य कारण भनेको इकोसिस्टमको एप्रोचबाट हेरिरहेका छैनौँ। अर्को डरलाग्दो कुरा भनेको तीन तहको सरकार बन्दै गर्दा समन्वयको अभाव छ। १५ मिनेटको दूरीमा २ वटा पालिकाको अस्पताल देख्छौँ। ठूलो भवनको अस्पताल छ, त्यहाँ बिरामी छैनन्। नागरिकता बनाउँदा पो आफ्नो केन्द्रमा जानुपर्छ। स्वास्थ्य सेवा नागरिकता लिने सेवाजस्तो होइन नि, जसलाई जहाँ सजिलो छ, त्यहाँ जान्छन्। तर, हामीले प्रत्येक नगरलाई एउटा अस्पताल, प्रत्येक गाउँलाई एउटा अस्पताल भन्दै गर्दा यो 'हेल्थ फाइनान्सियल' र 'वेस्ट अफ रिसोर्सेज' पनि हो। थोरै रिसोर्स भएको मान्छेले रिसोर्सेज अप्टिमाइज गर्ने हो। कहाँ खर्च गर्ने, कहाँ नगर्ने ध्यान पुर्याउनुपर्ने अवस्था छ।
अर्को कुरा 'ल्यान्सेट' मा काम गर्ने अवसर पाएको थिएँ, 'क्वालिटी हेल्थ केयर' मा। हाम्रो त्यसको सार रिपोर्ट के थियो भने यदि कुनै पनि 'हेल्थ केयर' क्वालिटीको छैन भने त्यो 'हेल्थ केयर' 'अन-इफेक्टिभ', 'अन-इथिकल' हो, त्यसको कुनै काम छैन। त्यसैले क्वालिटीको डिबेट कसरी गर्न मिल्दैन भने 'पहिला स्वास्थ्य सेवा दिऊँ अनि क्वालिटीको कुरा विस्तारै गरौँला नि, पहिला खान पाउनुपर्यो नि' भनेजस्तो होइन। कुनै ठाउँमा स्वास्थ्य सेवा पाएको छ कि छैन भनेर कुरा गरिरहेका छौँ भने त्यहाँ क्वालिटीको स्वास्थ्य सेवा पाएको छ कि छैन भनेर सँगै छलफल गर्नुपर्छ। फेरि पनि सम्मान पाउनुहुने सबैलाई बधाई तथा शुभकामना छ। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको विषयमा छलफल गराउनुभएकोमा स्वास्थ्यखबरलाई धन्यवाद।
