पछिल्ला दशकहरूमा विश्वमा मानिसको मृत्युको मुख्य कारकका रूपमा नसर्ने रोगहरू रहेका छन्। नेपालमा समेत पछिल्लो अध्ययनअनुसार नसर्ने रोगहरूको कारण करिब ७१ प्रतिशत व्यक्तिको मृत्यु हुने गरेको छ। यसरी विश्वभर नै अकालमा ज्यान लिने प्रमुख कारणका रूपमा रहेका नसर्ने रोगहरूका मुख्य कारक तत्त्वहरूमध्ये सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य पदार्थहरूको प्रयोग शीर्षस्थानमा रहेका छन्। नेपालमा सन् २०१९ को स्टेप्स सर्भे अनुसार करिब २९ प्रतिशत वयस्कले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने गरेको र यसकै कारण वार्षिक करिब ३९ हजार जनाको उमेर नपुग्दै अकालमा ज्यान जाने गरेको पाइएको थियो। उक्त अध्ययनअनुसार नेपाली किशोर–किशोरीहरू औसत १७ वर्षको उमेरदेखि नै सुर्तीजन्य पदार्थको लतमा फसेको देखिन्छ, जसका कारण बाँकी जीवनभर सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनकर्ता भई कडा रोगको शिकार हुनुका साथै ठूलो आर्थिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत स्वास्थ्य क्षति हुने गर्दछ।
नेपालमा प्रत्येक चुरोट सेवनकर्ताले सरदर प्रति महिना १,०४९ रुपैयाँ चुरोट खरिदका लागि खर्च गरेको देखिन्छ। उक्त खर्चलाई सन् २०१८ को नेपालको प्रति व्यक्ति आम्दानीसँग दाँजेर हेर्दा प्रत्येक चुरोट सेवनकर्ताले आफ्नो वार्षिक प्रति व्यक्ति आम्दानीको करिब ११ प्रतिशत रकम चुरोट खरिदमै खर्च गर्ने गरेको पछिल्लो तथ्यांकले देखाएको छ। यसै सन्दर्भमा, भारतमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनको लागत तथा उक्त सेवनका कारण सिर्जित उपचार खर्चका कारण प्रति वर्ष करिब डेढ करोड मानिस गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको विवरण प्रसिद्ध बीएमजे टोबाको कन्ट्रोल जर्नलमा प्रकाशित छ। अझ सोचनीय पक्ष के छ भने नेपालमा समेत सबैभन्दा बढी चुरोट सेवन गर्नेहरू कमजोर आर्थिक अवस्थाका व्यक्तिहरूमा पाइएका छन्, जसका कारण उनीहरू झन्–झन् गरिबीको चपेटामा पर्दै जाने देखिन्छ।
नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानको दाबीअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगले सिर्जना गरेको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष आर्थिक क्षति करिब ४३.८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो, जुन कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को करिब १ प्रतिशत बराबर हो। सोही वर्ष सुर्तीजन्य पदार्थको करबाट संकलित राजस्व ३०.६ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो, जुन देशको अर्थतन्त्रमा पर्न जाने कुल खर्च/क्षतिको करिब ७० प्रतिशत मात्र हो। यसलाई थप पुष्टि गर्ने गरी निकोटिन एन्ड टोबाको रिसर्च जर्नलमा प्रकाशित अध्ययनअनुसार भारतमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगले आर्थिक वर्ष सन् २०१७/१८ मा झन्डै १.०४ प्रतिशत जीडीपी बराबरको आर्थिक बोझ सिर्जना गरेको थियो, जबकि सोभन्दा अघिल्लो वर्ष सुर्तीजन्य पदार्थबाट संकलित राजस्व उक्त क्षतिको दाँजोमा जम्मा १२.२ प्रतिशत मात्र थियो। सोही अध्ययनअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनबाट सिर्जित प्रत्यक्ष रोगहरूको उपचारमा मात्र कुल निजी तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्चको ५.३ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ। अर्कोतर्फ, सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन तथा प्रयोगमा प्रत्येक १०० भारतीय रुपैयाँ कर उठाउँदा सोही समयमा भारतीय समाजमा ८१६ रुपैयाँ बराबरको खर्च हुने सनसनीपूर्ण तथ्यसमेत उक्त अध्ययनले उजागर गरेको छ। यसले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो बोझ हो भन्ने पुष्टि गर्दछ।
विश्वप्रसिद्ध बीएमजे टोबाको कन्ट्रोल जर्नलमा सन् २०२० मा प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार पाकिस्तानमा सुर्तीजन्य उद्योगको राष्ट्रिय उत्पादनमा योगदान १.१ प्रतिशत र औद्योगिक रोजगारीमा ०.३ प्रतिशत मात्र रहेको छ। तर यदि सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्यमा १० प्रतिशतले वृद्धि गर्न सकिएमा चुरोटको खपतमा ११ प्रतिशतले कमी आउने र यसबाट घरपरिवारहरूले वार्षिक करिब १६ अर्ब पाकिस्तानी रुपैयाँ जोगाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, उक्त आलेखअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको खपत घटेमा व्यक्तिहरूले उक्त रकम अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्ने अवसर पाउनेछन्। उदाहरणका लागि, चुरोटको खपतमा ११ प्रतिशतले कमी आई उक्त रकम खाद्यान्नमा खर्च भएमा पाकिस्तानको अर्थतन्त्रमा वार्षिक करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कुल उत्पादन वृद्धि हुने वैज्ञानिक तथ्य प्रस्तुत गरिएको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्यांकअनुसार नेपाल सरकारले विभिन्न आठ प्रकारका कडा दीर्घ नसर्ने रोगहरूको उपचारमा विपन्न वर्गलाई प्रदान गर्दै आएको एक लाख रुपैयाँ बराबरको उपचार सहुलियत खर्च पछिल्ला केही वर्षहरूमा तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च भएकोमा २०७९/८० मा ४ अर्ब १२ करोड र २०८०/८१ मा ३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ। यसरी नसर्ने रोगका मुख्य कारक तत्त्वहरूमध्ये एक मानिने सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनबाट सिर्जित स्वास्थ्य उपचारमा राज्यले प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँ सहुलियत दिँदा पनि यति ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा, उपचार खर्चको करिब ५३ प्रतिशत रकम (आउट अफ पकेट) व्यक्तिले स्वयं व्यहोर्नुपर्ने हाम्रो जस्तो देशमा मुटुरोग, क्यान्सरजस्ता दीर्घ तथा खर्चिला रोगका कारण राज्यलाई कति ठूलो आर्थिक क्षति भइरहेको छ र आमनागरिक कसरी गरिबीतर्फ धकेलिँदै छन् भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण विश्वमा वर्षेनी करिब ८० लाख मानिसको अकाल मृत्यु हुने गर्दछ, जसको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा नेपालजस्ता कम तथा मध्यम आय भएका देशहरूमा पर्छ। यति ठूलो संख्यामा उमेर नपुग्दै हुने अकाल मृत्युले विकासोन्मुख समाजमा सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकासमा अवरोध पुर्याउनुका साथै देशको उत्पादकत्व घटाएर अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारिरहेको छ। साथै, आफूले धूम्रपान नगरे पनि अरूले नजिक बसेर सेवन गरेको चुरोटको धुवाँ (सेकेन्ड ह्यान्ड स्मोक) का कारण विश्वमा वर्षेनी करिब १२ लाख मानिसको मृत्यु हुने गर्दछ, जसमा उल्लेखनीय संख्यामा निर्दोष बालबालिकासमेत पर्ने गरेका छन्। यसरी कलिलो उमेरमै दीर्घ रोगको शिकार भई बालबालिकाहरू शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आर्थिक रूपमा कमजोर हुँदा देशको भविष्य उज्यालो बन्ने बाटोमा गम्भीर अवरोध सिर्जना भइरहेको स्पष्ट देखिन्छ।
एसियन जर्नल अफ क्यान्सर प्रिभेन्सन मा सन् २०२२ मा प्रकाशित विश्वका विभिन्न देशहरूमा सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगका कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरसम्बन्धी अध्ययनले सुर्तीजन्य वस्तुहरूको प्रयोग, उत्पादन र व्यापारले देशको अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान दिएको नदेखिएको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ। यसले व्यापक र प्रभावकारी सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका कदमहरूले देशको अर्थतन्त्रमा खतरा नपुर्याउने, बरु ती नीतिहरू आवश्यक र सान्दर्भिक रहेको स्पष्ट पारेको छ। धूम्रपान विशेषगरी गरिब तथा संवेदनशील समूहहरूमा बढी केन्द्रित भएको पाइन्छ, जसले धनी र गरिबबीचको खाडललाई अझ गहिरो बनाएको छ। स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अभाव, सीमित आम्दानी र त्यही आम्दानीबाट शिक्षा, खाद्यान्न तथा आवासजस्ता आधारभूत आवश्यकताभन्दा सुर्तीजन्य पदार्थमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले असमानता झनै बढाइरहेको छ। यसका साथै, धूम्रपानजन्य रोगका कारण उपचार खर्च बढ्ने र अस्वस्थताका कारण आम्दानी घट्ने हुँदा धूम्रपान हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा गरिबीको एक प्रमुख कारणका रूपमा देखा परेको छ।
नेपालमा अहिले पनि सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन तथा व्यापारमा संलग्न वर्गहरूले चुरोटमा कर वृद्धि वा कडा नियन्त्रण गरे रोजगारी गुम्ने र कर संकलन घट्ने भन्दै आर्थिक विकासमा असर पर्ने दाबी गर्दै आएका छन्। तर अमेरिकाको नेशनल क्यान्सर इन्स्टिच्युटद्वारा प्रकाशित द इकोनोमिक्स अफ टोबाको एन्ड टोबाको कन्ट्रोल प्रतिवेदनअनुसार धूम्रपान उद्योगमा प्रयोग भइरहेका आधुनिक प्रविधि र निजीकरणका कारण उक्त क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू स्वतः घट्दै गइरहेका छन्, जसले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण नीतिले अधिकांश देशमा रोजगारीमा खासै नकारात्मक असर नपार्ने देखाएको छ। अझ, सुर्तीजन्य पदार्थमा उच्च कर वृद्धि गर्न सकिएमा चुरोटको खपत घट्नुका साथै संकलित राजस्वबाट सुर्ती उद्योगमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई वैकल्पिक रोजगारीतर्फ रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, स्वास्थ्यमा रहेको असमानता र गरिबी घटाउन सकिने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। साथै, धूम्रपान निषेध नीतिले आतिथ्य (होटल–रेस्टुरेन्ट) क्षेत्रमा समेत कुनै नकारात्मक प्रभाव नपार्ने उल्लेख गर्दै कडा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणले पर्यटन व्यवसायमा पनि असर नपर्ने स्पष्ट पारेको छ। प्रारम्भिक चरणमा राजस्व संकलनमा नगन्य गिरावट देखिए पनि सुर्तीजन्य पदार्थमा खर्च हुने रकमको पुनः वितरणमार्फत राष्ट्रिय उत्पादनमा आबद्ध गर्न सके उत्पादन, रोजगारी र आम्दानीमा उल्लेखनीय वृद्धि भई अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा पुग्ने स्पष्ट हुन्छ। साथै, सुर्तीजन्य पदार्थमा नियन्त्रण तथा नियमनले जनस्वास्थ्यमा व्यापक सुधार ल्याउनुका साथै गरिबी न्यूनीकरणमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने तथ्यमा कुनै शंका छैन।
(स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक पौडेल जनस्वास्थ्य कार्यालय, धादिङमा कार्यरत छन्)
