काठमाडौं- 11 संगठनको सहकार्यमा सेन्टर फर मेडिकल एजुकेसन बंगलादेशले २०१७ मा बंगलादेशको मेडिकल कलेजहरूले राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्ड पूरा गरेको छ कि छैन भनेर अध्ययन गरेको थियो।
उक्त अध्ययनले मेडिकल कलेजहरूले मापदण्ड अनुसारका पूर्वाधार नभएको, पाठ्यक्रम अपूर्ण, फ्याकल्टीको अभाव, प्रयोगात्मक अध्यापन नगराएको जस्ता समस्या औंल्याएको थियो।
‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनका लागि अध्यापन गर्ने कलेजहरूले गुणस्तरको सवालमा कुनै पनि कुरामा सम्झौता गर्नु हुँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर, यहाँका अधिकांश कलेजहरूले राष्ट्रिय मापदण्ड नै पूरा गरेका छैनन्।’
प्रतिवेदनमा सरकारका तर्फबाट पनि गल्ती भएको कुरा उल्लेख छ । सरकारले मापदण्ड लागू गर्ने विषयमा चासो नदिनुका साथै नियमित अनुगमन नगरेका कारण विकृति आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
गुणस्तरीय शिक्षाको विषयमा बंगलादेशले सन् १९९८ मा नै मापदण्ड बनाएको थियो। सोही मापदण्ड अनुसार कलेजले अध्यापन गराइरहेका छन् कि छैनन् भनेर अध्ययन गरिएको थियो । यो अध्ययनका क्रममा बंगलादेशमा १ सय ५ वटा मेडिकल र ३५ वटा डेन्टल कलेजहरू सञ्चालनमा थिए । यी मध्ये १ सय ४ वटा मेडिकल र डेन्टल कलेजमा कलेजमा अध्ययन भएको थियो।
अध्ययनले विद्यार्थीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि भन्दा पनि नतिजामुखी कोर्स डिजाइन गरिएको भन्दै कोर्समा नै प्रश्न गरेको छ । ‘मापदण्डमा विद्यार्थीको क्षमतालाई प्रस्फुटन गर्ने पाठ्यक्रम बनाइनुपर्ने उल्लेख भए पनि कलेजहरूमा त्यस्तो पाइएन । कलेजहरूले क्षमतामा अभिवृद्धि भन्दा परीक्षा र नतिजा केन्द्रित पाठ्यक्रम बनाएका छन्’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
यस्तै, अध्ययन प्रतिवेदनले मेडिकल कलेजहरूको फ्याकल्टीका विषयमा पनि प्रश्न उठाएको छ । अधिकांश कलेजहरूले मापदण्ड अनुसार फ्याकल्टी पूरा नगरेको भन्दै सरकारलाई उक्त कुराको अनुमगन गर्दै मापदण्ड पूरा गराउनतर्फ लाग्न सुझाव दिएको छ।
मापदण्डमा मेडिकल कलेजहरूले दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि समूहगत छलफललाई अनिवार्य सर्तको रूपमा राखेको छ । तर, २२ वटा कलेजमा मात्र यस्तो व्यवस्था भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसैगरी, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि मापदण्ड अनुसारका पाठ्यपुस्तक हुनुपर्नेमा नोटबुकमा मात्र भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको र शैक्षिक गतिविधिमा भन्दा अन्य कुरामा बढी समय खर्च हुने गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बंगलादेशको मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय, बंगलादेश मेडिकल तथा डेन्टल काउन्सिलसहित सम्बन्धित सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय र नागरिक समाजले मापदण्ड लागू गर्न र गुणस्तर वृद्धिका लागि दृढ प्रतिबद्धता जनाउनसमेत सुझाव दिइएको छ।
मापदण्ड निर्धारण बोर्डले नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने, कलेजहरूले पूरा नगरेका मापदण्ड पूरा गर्न समय दिने, विवरण संकलन नियमित गर्ने, सुधार नगरे कारबाही गर्ने काम नियमित गर्न पनि प्रतिवेदनले सुझाएको छ।
- (बंगलादेशबाट फर्केर तयार पारिएको रिपोर्ट)
