स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र माताहतका कार्यालयहरुले औषधि, उपकरण, मर्मतसम्भार तथा कार्यक्रममा अनियमितता गर्ने गरेको सरकारी निकायकै एक प्रतिवेदनले देखाएको छ।
महालेखा परीक्षकको कर्यालयले आज सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार स्वास्थ्यका नियकाहरुमा विभिन्न शिर्षकमा अनियमितता हुने गरेको उल्लेख छ। महालेखाले अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ भने नियम अनुसार काम गर्न सुझाब समेत दिएको छ।
५ अर्ब ८२ करोड बेरुजु
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजु गर्ने १० मन्त्रालय अन्तर्गत ८ औं नम्बरमा परेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गतका संगठित संस्था, अन्य संस्था र समिति गरी ५ अर्ब ८२ करोड भन्दा बढी बेरुजु छ।
स्वास्थ्यका कुल १ सय ५४ सरकारी निकायमा २ अर्ब ६९ करोड ११ लाख ८० हजार बेरुजु देखिएको थियो। महालेखाले प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि मन्त्रालयले ४ करोड ८९ लाख ७४ हजार फछ्र्यौट गर्न सकेको थियो। तर, अझै मन्त्रालयको नाममा २ अर्ब ६४ करोड २२ लाख ६ हजार बेरुजू बाँकी छ । सोमध्ये १ अर्ब १९ करोड १९ लाख २९ हजार पेस्की बाँकी छ ।
यसैगरी, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतकै संगठित संस्था, अन्य संस्था र समिति १२४ तर्फ ३ अर्ब ७७ करोड २२ लाख २९ हजार बेरुजू देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि १४ निकायले ६ करोड ४६ लाख १८ हजार फछ्र्यौट गरेको छ। त्यसपछि यी संस्थाहरुका नाममा अब ३ अर्ब ७० करोड ७६ लाख १० हजार बेरुजु छ।
अस्पताललाई दिएको अनुदानको हिसाब खै ?
सामुदायिक अस्पताललाई अनुदान दिने निर्देशिका, २०७३ को दफा १२ तथा सम्झौताको शर्त बमोजिम आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ९० दिनभित्र अनुदान लैजाने सामुदायिक अस्पतालले स्वीकृत कार्यक्रम बमोजिम कार्य सञ्चालन गरी सोको वित्तीय तथा फोटोसहितको भौतिक प्रगति पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यो वर्ष २७ अस्पताललाई २४ करोड ९९ लाख ७९ हजार अनुदान उपलब्ध गराएको छ । रकम उपलब्ध गराएको ९ महिनाभन्दा बढी अवधि व्यतीत भइसकेकोमा समेत निर्देशिकाले तोकेबमोजिम १० अस्पतालले ९ करोड ५४ लाख १३ हजार अनुदानको सम्बन्धमा प्रतिवेदन नलिएकोले सम्झौताबमोजिम अनुदान रकम उपयोग भएकोमा आश्वस्त हुन नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयले नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई भवन मर्मत सुधारमा १ करोड, एक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान काठमाडौँलाई एन्टी स्नेक भेनम तयार गर्ने सम्बन्धमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न ८५ लाख तथा नेपाल क्यान्सर अस्पताल, बाँकेलाई सेवा विस्तार कार्यका लागि ५० लाखसमेत २ करोड ३५ लाख अनुदान उपलब्ध गराएको छ। कार्यक्रमबमोजिम कार्य सम्पादन गरेको सम्बन्धमा प्रगति तथा वित्तीय प्रतिवेदन पेस नहुँदा तोकेबमोजिम खर्च भएको सम्बन्धमा आश्वस्त हुन नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
म्याद नाघेका औषधि
सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउन घोषणा गरेका औषधिहरु समयमै उपयोग गर्न सकिने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । यो वर्ष १९ कार्यालयमा १३८ प्रकारका ५ लाख २१ हजार ट्याबलेट र भायल औषधिको म्याद समाप्त भएको पाइयो । राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र, भक्तपुरमा रु.३२ लाखभन्दा बढी मूल्य बराबरका साईलोसिरिन २५० एम.जी. १ लाख ६४ हजार ७०० ट्याबलेट तथा इथाइनोमाइड २५० एम.जी. २८ हजार १०० ट्याबलेटको म्याद समाप्त भएको छ । त्यस्तै ताप्लेजुङ अस्पतालमा क्यालसियम सिरप, ओफ्लोक्सासिलिन, लाइसिप सिरप, ट्राफिको इन्जेक्सन जस्ता ५१ थरी औषधिको म्याद समाप्त भएको छ । समयमै उपयोग गर्न सकिने गरी खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाई सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग गर्नुपर्दछ ।
३३ करोडको औषधि सोझै खरिद
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ बमोजिम जुनसुकै खरिद कार्य बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्नेमा ९३ कार्यालयले ३३ करोड १६ लाख ८८ हजारको औषधिलगायतको सामान सोझै खरिद गरेको पाइयो । ऐन नियमको व्यवस्थाबमोजिम खरिद कार्य गर्नुपर्दछ । ऐन बिपरीत जानेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ।
कार्यक्रम विपरीत खर्च
आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३५(२) मा स्वीकृत बजेट र सम्बन्धित खर्च शीर्षकमा खर्च गर्न बाँकी भएमात्र बजेट खर्च गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्दछ । विभागका विभिन्न महाशाखाको लागि छुट्टाछुट्टै बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी खर्च गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाले बालस्वास्थ्य महाशाखाको बजेट तथा कार्यक्रमबाट रु.२ करोड ४ हजार, परिवार स्वास्थ्य महाशाखाको बजेट तथा कार्यक्रमबाट रु.३८ लाख ८९ हजार, व्यवस्थापन महाशाखाको बजेट तथा कार्यक्रमबाट रु.१५ लाख ७५ हजार र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरुको बजेट तथा कार्यक्रमबाट रु.३० लाख तथा आन्तरिक रुपमा हिसाब मिलान रु.१ करोड ४३ लाख ९३ हजारसमेत रु.४ करोड २८ लाख ६१ हजारको मेसिन, उपकरण खरिद गरी खर्च गरेको देखिन्छ । यस्तै आपूर्ति व्यवस्था महाशाखामा बजेट तथा कार्यक्रममा मेसिन, उपकरण खरिद गर्ने कार्यक्रम रहेअनुसार खरिद गरी खर्च गरेको रु.१ करोड १४ लाख बालस्वास्थ्य महाशाखाबाट भुक्तानी गरेको छ ।
बालस्वास्थ्य महाशाखाको बजेट तथा कार्यक्रमअनुसार खरिद भएको रु.२ करोड २९ लाख ९८ हजारको औषधिको भुक्तानी पुनर्जागरण महाशाखाबाट भएको देखिन्छ । यसरी एक महाशाखाको लागि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमबाट खर्च गर्नुपर्ने रकम अर्को महाशाखाबाट भुक्तानी गरी खर्च गर्ने गरेको देखिएको छ । महाशाखाले बजेट तथा कार्यक्रमलाई बेवास्ता गरी खर्च गर्दै जाने र आर्थिक वर्षको अन्तमा अन्य महाशाखाको बजेटमा खर्च लेखाङ्कन गरी हिसाब मिलान गरेको उपयुक्त देखिएन । वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्दछ ।
गुणस्तरहीन सामान खरिद
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११५(४) मा सार्वजनिक निकायले आपूर्ति गरिएका मालसामान सम्झौतामा उल्लिखित प्राविधिक स्पेसिफिकेसन र गुणस्तर बमोजिमका भए नभएको परीक्षण गराउनुपर्ने र तोकिएको स्पेसिफिकेसन र गुणस्तरको नभए फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सगरमाथा अञ्चल अस्पतालले यो वर्ष एड्भान्स डप्लर मेसिन एक थान एक आपूर्तकबाट रु.४७ लाख ६ हजारमा खरिद गरेकोमा सो सामान परीक्षण गरी प्राविधिकले पेस गरेको प्रतिवेदनमा सिष्टमले काम नगरेको, टचस्क्रीन फेलियर भएको, स्पेसिफिकेसनबमोजिम नभएको उल्लेख भएको अवस्थामा सो मेसिन फिर्ता गर्नुपर्नेमा नगरी भुक्तानी दिनुले अस्पताललाई नोक्सानी भएको छ । तोकेको स्पेसिफिकेसनबमोजिम नभएको मेसिन स्वीकार गरी रकम भुक्तानी दिने जिम्मेवारबाट असुल गरी संञ्चितकोष दाखिला हुनुपर्दछ ।
कानुनविपरित खरिद
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ख. मा सार्वजनिक निकायले मेसिन, उपकरणलगायतका यान्त्रिक सामानहरु उत्पादक कम्पनी वा त्यसको आधिकारिक बिक्रेताबाट गुणस्तर, मूल्य र सुविधासहितको विवरणका आधारमा आर्थिक प्रस्ताव माग गरी खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २०७४।३।२६ मा स्वीकृत गरेको कार्यविधिमा रु.६० लाखसम्मको सवारीसाधन, रु.४० लाख सम्मको एक्सरे मेसिन र रु.२५ लाखसम्मको मेसिनरी औजार एकै पटक वा पटक पटक गरी क्याटलग सपिङ विधिबाट खरिद गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
यो वर्ष स्वास्थ्य सेवा विभागले बालस्वास्थ्य र आपूर्ति व्यवस्था महाशाखातर्फ उक्त कार्यविधि स्वीकृत हुनु अगावै ६ आर्पूतकबाट ८ प्रकारका रु.१९ करोड २६ लाख लागत अनुमान भएका मेसिनरी उपकरण क्याटलग विधिबाट खरिद गरी रु.१५ करोड ६६ लाख ८० हजार खर्च लेखेको छ । वार्षिक खरिद योजनामा यसप्रकारको खरिद कार्य उक्त प्रक्रियाबाट गर्ने उल्लेख नभएको र यो वर्ष सामान प्राप्त हुने अवस्था नरहेकोमा कार्यविधि जारी हुनु अगावै तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकमको खरिद गर्नु कानुनअनुकूल देखिएन । खरिद कार्य प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट गर्नुपर्दछ ।
