नेपालको सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली र कानुनी व्यवस्था यतिबेला एउटा 'क्रान्तिकारी तर विरोधाभास पूर्ण मोड' मा उभिएको छ। कुनै समय मुलुकी ऐन अन्तर्गत 'फौजदारी अपराध' को श्रेणीमा राखिएको र महिलाहरूलाई जेल पठाइने गर्भपतनलाई आज नेपालको संविधानले नै 'प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार'को रूपमा आत्मसात् गरेको छ। तर, अधिकारको यो जितसँगै एउटा गम्भीर विरोधाभास हाम्रो सामु छ: यदि कानुनले पूर्ण अधिकार दिएको छ र सरकारी सेवा निःशुल्क छ भने, किन अझै पनि नेपालका ५२ प्रतिशत महिलाहरू असुरक्षित गर्भपतनको बाटो रोज्न र अकालमा ज्यान गुमाउन बाध्य छन् ?
उदाहरणका लागी केहि दिन अगाडी मात्र बुटवलमा पाल्पा बगनास गाउँपालिका -२ की २९ वर्षीया गीता पाण्डे, चितवन जिल्ला भरतपुर महानगरपालिका -२६ की ३२ वर्षीया नवीना महतो, पर्सा बहुदरमाई नगरपालिका -६ स्थित भौवटारकी लालसा साह कानु र जस्ता प्रतिनिधि महिलाहरूले यही 'अधिकार' उपभोग गर्ने क्रममा किन अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको विदारक दृश्य छ ? वार्षिक ८ लाख ६२ हजार १९९ गर्भधारण हुने हाम्रो मुलुकमा कसरी प्रगतिशील कानुन निर्माण भएता पनि माथि उल्लेखित प्रतिनिधि आमाहरूको जिबन रक्षा गर्न सकेन, जसले केवल आफ्नो स्वास्थ्य र नया भविष्यको निर्णय लिन चाहेका थिए? पङ्तिकारले यस लेख मार्फत नेपालको प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धि निर्माण गरिएका प्रगतिशील कानुन र यसको धरातलीय यथार्थ बीचको खाडललाई ५ बुदागत तथ्यहरूका आधारमा चिरफार गर्न प्रयास गरेको छ ।
बुँदा १: कानुनले अधिकारको ढोका खोल्यो तर पहुँचको प्रयास अप्रयाप्त छ
नेपालमा 'सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५' को निर्माण र कार्यन्वयनको अबस्थाले गर्भपतनको परिभाषामा आमूल परिवर्तन ल्याएको छ। पहिले यसलाई गैर कानुनि बिषय, राज्य वा समाजको 'दया' वा 'अनुकम्पा'को विषय मानिन्थ्यो भने अहिले यो महिलाको शरीर माथिको पूर्ण स्वायत्तता र अधिकारसँग जोडिएको छ। यो केवल स्वास्थ्य सेवा मात्र होइन, महिला सशक्तीकरणको एउटा बलियो मानक पनि हो। "सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ ले गर्भपतन सेवालाई एउटा दया वा अनुकम्पाको विषयबाट पूर्णतः विस्थापित गरी महिलाको आधारभूत र अधिकारमा आधारित मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ।"यो कानुनी रूपान्तरणले राज्यलाई सेवा प्रवाहमा उत्तरदायी बनाएको छ, जहाँ प्रजनन् स्वतन्त्रतालाई संवैधानिक प्रत्याभूति दिइएको छ।
सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई कानुनले स्पष्ट रुपमा मुख्यतः महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारका रुपमा व्याख्या गरे पनि सो सेवामा लक्षित वर्गको सहज पहुँच, गुणस्तरीय सेवा र यसको स्वीकार्यतालाई देशभर विस्तार गर्न सकिएको छैन। असुरक्षित गर्भपतनका कारण हुने मातृ मृत्युदर घटाउन पनि सकिएको छैन। सरकारले सुरक्षित र सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र गर्भपतन सेवा लिन आग्रह गरिरहे पनि अनुगमन पक्ष अत्यन्त फितलो हुँदा अकालमा आमाहरुको मृत्यु रोकिएको छैन। सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ ले सुरक्षित गर्भपतन सेवा सञ्चालनको अनुमति दिने अधिकार स्थानीय पालिकालाई दिएको छ। तर अझै पनि अधिकांश स्थानीय पालिकाले यो अधिकारलाई जनशक्तिको अभाव देखाउँदै प्रयोग गर्न पन्छिदै आएका छन्।
सुरक्षित गर्भपतन कुनै अपराध होइन, प्रत्येक गर्भवती तथा किशोरीको अधिकार हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न सकिएको छैन। स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाको तथ्यांक अनुसार नेपालमा गत आर्थिक वर्ष मुलुकभर एक लाख पाँच हजार बढी महिलाले गर्भपतन सेवा लिएका थिए। तीमध्ये २० वर्ष माथिका औषधि दिइने सेवा (एमए)६९ हजार ६९० औजारद्वारा दिइने सेवा (एमभिए) २६ हजार २८८, औषधि दिइने सेवा (एमआई) एक हजार ६० र औजारद्वारा दिइने सेवा (डिएन्डई) ५५९ र २० वर्ष मुनिका ६ हजार ९०१ रहेका थिए। महाशाखाले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा हुने करिब ५२ प्रतिशत गर्भपतन असुरक्षित छन्। अर्थात् ४८ प्रतिशत मात्र सुरक्षित गर्भपतन हुने गर्दछ। “सन् २०२१ मा गर्भपतन सेवा लिएका तीन लाख ३३ हजार ८५३, स्वास्थ्य संस्थामा गरिएको गर्भपतन एक लाख ७६ हजार २१६, स्वास्थ्य संस्था बाहिर एक लाख ४० हजार ४६० र अन्य हानिकारक अभ्यसद्वारा १६ हजार ६६७ देखाउछ । यसले प्रस्टरुपमा नेपालमा सुरक्षित् गर्भपतन सेवाको कानुनि अधिकार प्रदान गरेपनि सेवाको पहुच एकदमै न्यून रहेको तथ्य उजागर गरेको छ ।
बुँदा २: २८ हप्ताको प्रावधान: प्रजनन अधिकार बिकासमा नेपालद्वारा विश्वकै उदाहरणीय कदम
नेपालको कानुनले सुरक्षित गर्भपतनका लागि तोकेका सर्तहरू विश्वमै उदाहरणीय र प्रगतिशील मानिन्छन्। सामान्यतया गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भ जुनसुकै कारणले पनि पतन गराउन पाइन्छ। तर, मातृ मृत्युदर न्यूनीकरण गर्ने रणनीतिक उद्देश्यका साथ सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनको दफा १५ अनुसार निम्न विशेष परिस्थितिमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सकिन्छ:
● जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ।
● गर्भपतन नगराउँदा महिलाको ज्यानमा खतरा हुन सक्ने वा मानसिक/शारीरिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्ने अवस्था।
● भ्रूणमा वंशाणुगत खराबी (Genetic Abnormality) वा गम्भीर समस्या देखिएमा।
● एचआईभी (HIV) वा त्यस्तै प्रकृतिको निको नहुने कडा रोग लागेकी महिलाको मञ्जुरीमा। यो प्रावधानले ढिलो गरी पत्ता लाग्ने भ्रूणका जटिलता र मानसिक स्वास्थ्यका जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्दै मातृ मृत्युदर न्यूनीकरणमा सीधा प्रभाव पार्छ।
बुँदा ३: कार्यान्वयनको कमजोर धरातल र भयावह तथ्याङ्क: “५२ प्रतिशत महिलाहरु द्वारा असुरक्षित गर्भपतन”
नेपालको सुरक्षित् गर्भपतन सम्बन्धि कानुन उत्कृष्ट हुनु एउटा पक्ष हो, तर तथ्याङ्कले अर्कै तितो यथार्थ ओकलिरहेको छ। सन् २०२१ CREHPA नामक संस्थाले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा वार्षिक करिब ३,३३,८५३ गर्भपतन हुने अनुमान छ। तर डरलाग्दो तथ्य के छ भने, यीमध्ये ५२ प्रतिशत गर्भपतन अझै पनि असुरक्षित रूपमा भइरहेका छन्।नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NDHS) २०२२ का अनुसार:
• कुल गर्भपतनमध्ये ४८ प्रतिशत मात्र सुरक्षित वा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा हुने गरेका छन्।
• सम्पन्न र शिक्षित महिलाहरूले सहरका सुरक्षित अस्पताल रोज्न सकेका छन्, तर ग्रामीण र आर्थिक रूपमा विपन्न महिलाहरू अझै पनि संरचनात्मक अवरोधका कारण अनाधिकृत निजी फार्मेसीहरुको जाल र असुरक्षित औषधिको जोखिममा छन्।
• प्रत्येक दिन औसतमा दुई जना आमाले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन्, जसमा ५ प्रतिशत मृत्यु गर्भपतनकै जटिलताका कारण हुने गरेको छ।
माथि उल्लेखित तथ्यांकीय अबस्थाहरुले के कुरा प्रस्ट गर्छ भने नेपालमा प्रजन अधिकार र सुरक्षित गर्भपतन कानुन निर्माण प्रक्रिया विश्वकै उदाहरणीय भएपनि यसको वास्तविक कार्यान्वयनको पाटो कमजोर रहेको स्पट संदेश दिएको छ ।
बुँदा ४: निःशुल्क सेवा तर महँगो 'गोपनीयता'
सरकारी अस्पतालहरूमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा पूर्णतः निःशुल्क छ। यद्यपि, समाजमा अझै जकडिएर रहेको 'सामाजिक कुरिती' र सरकारी स्वास्थ्य संस्था बाट दिईने सेवाको गोपनीयता भङ्ग हुने डरले महिलाहरूलाई असुरक्षित बाटोतिर धकेलिरहेको छ। धेरै महिलाहरू निःशुल्क सरकारी सेवा भन्दा महँगो शुल्क तिरेर सूचीकृत नभएका निजी क्लिनिकमा जानुलाई सुरक्षित (गोप्य) ठान्छन्, जुन उनीहरूको जीवनको अन्तिम गल्ती बन्न पुग्छ।पछिल्ला केही प्रतिनिधि घटनाहरू:
• बुटवल घटना: केहि दिन अगाडि बुटवलमा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको लागि सूचीकृत नभएका 'खत्री नर्सिङ होम', 'जोनल फार्मेसी' र 'इन्दुलेखा स्वास्थ्य क्लिनिक' को हेलचेक्र्याइँ र सुरक्षित गर्भपतनको लागि सूचीकृत नभएका स्वास्थ्यकर्मीको संलग्नताका कारण गीता पाण्डेले ज्यान गुमाउनु पर्यो।
• पर्सा र चितवन: केहि महिना अगाडी लालसा साह कानु र नवीना महतोको मृत्यु पनि अनधिकृत पसलबाट किनेको औषधि र सूचीकृत नभएको संस्थाकै लापरवाहीको परिणाम थियो। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले यस प्रवृतिप्रति गम्भीर चेतावनी दिएको छ:"आर्थिक लाभका लागि विना रेकर्ड गर्भपतन गराउने कार्य बढिरहेको र यसकै कारण महिलाहरू जोखिममा परी मृत्युदर समेत बढेकाले सो कार्यलाई रोक्नका लागि आवश्यक नीति बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ।"
त्यसैगरी, "सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८" को अनुसूची १६ र १७ अनुसार सरकारले प्रति केस सोधभर्ना दर समेत तोकेको छ:
• १२ हप्तासम्मको सेवाका लागि: ८०० रुपैयाँ
• १३ देखि २८ हप्तासम्मको सेवाका लागि: २,००० रुपैयाँ
• गर्भपतन पश्चात्को केयर (PAC): ३,००० रुपैयाँ
तर, यहाँ 'गोपनीयता र पहुँचको सुनिश्चितता नहुदा गाउँको स्वास्थ्य चौकीमा जाँदा चिनिने र सामाजिक बहिष्करणमा पर्ने डरले धेरै महिलाहरू निःशुल्क सरकारी सेवा छोडेर महँगो शुल्क तिर्दै गोप्य रूपमा सहरका अनधिकृत फार्मेसी पुग्ने गर्छन्। यही 'महँगो गोपनीयता'ले गर्दा पाल्पाकी गीता पाण्डे, पर्साकी लालसा साह कानु र चितवनकी नवीना महतो जस्ता महिलाहरूले अनधिकृत औषधि पसलबाट औषधि किनेर खाँदा ज्यान गुमाउनु परेको छ।
बुँदा ५: संघीयतामा मौजुदा कानुन कार्यान्वयनको चुनौती
सुरक्षित गर्भपतन सेवा निर्देशिका २०७८ ले स्थानीय सरकारलाई स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण र व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण अधिकार दिएको छ। तर, वास्तविकतामा स्थानीय तहहरू जनशक्तिको अभाव देखाउँदै आफ्नो कानुनी जिम्मेवारीबाट 'पन्छिने' (Shying away) गरेको देखिन्छ। बजेट विनियोजन, औषधिको आपूर्ति र नियमित अनुगमनमा देखिएको यो सुस्तताले सेवाको पहुँच र गुणस्तरलाई खुम्च्याएको छ। यो भौगोलिक र सामाजिक अवरोध चिर्न कोभिड-१९ को समयमा सुरु गरिएको 'टेलिमेडिसिन' र 'सेल्फ-केयर' (१० हप्तासम्मको औषधि विधि) जस्ता विकल्पहरू प्रभावकारी हुन सक्छन्। तर यसका लागि स्थानीय सरकारले केवल कागजमा होइन, धरातलमै सेवाको सुनिश्चितता र कडा अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने संघ र प्रदेशले स्थानीय तहलाई नीतिगत तथा प्राबिधिक सहयोग अनिबार्य उपलब्ध गराउनुपर्ने आजको टड्कारो आबश्यकता रहेको छ ।
निष्कर्ष:
नेपालको सुरक्षित गर्भपतन कानुन विश्वकै उत्कृष्ट मध्येमा गनिन्छ, तर कानुनको श्रेष्ठताले मात्र महिलाको ज्यान जोगाउन सक्दैन। जबसम्म एउटी महिलाले सेवा लिँदा सामाजिक अपमान र गोपनीयताको डर महसुस गर्छिन्, तबसम्म यो अधिकार केवल दस्तावेजमा सीमित रहनेछ। अबको आवश्यकता भनेको स्थानीय सरकारको सक्रियता, सूचीकृत नभएका क्लिनिकहरूमाथि कडा कारबाही र सेवामा सेवाग्राहीको ‘गोपनियता र मर्यादा’र गुणस्तरीय सेवाको पहुँचको ग्यारेन्टी हो। अन्त्यमा एउटा प्रश्न तपाईंहामी सबैलाई: के हामी एउटा यस्तो नेपाली समाज निर्माण गर्न सक्छौँ; जहाँ महिलाले आफ्नो प्रजनन् अधिकार प्रयोग गर्दा 'पाप र मृत्यु' को डर होइन, 'अधिकारको सदुपयोग र सुरक्षा' को अनुभूति गर्न सकोस् ?
(लेखक १२ बर्ष देखि नेपालको जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा सक्रिय थापा जनस्वास्थ्य विषयमा स्नातक, स्नातकोत्तर (BPH, MPH) र नेपाल जनस्वास्थ्य संघको आजीवन सदस्य हुन् ।)
