स्वास्थ्य मन्त्रालय कुनै सामान्य प्रशासनिक निकाय होइन। यो त्यस्तो संवेदनशील मन्त्रालय हो, जहाँबाट आउने प्रत्येक नीति, प्रत्येक निर्णय र प्रत्येक निर्देशनले जनताको जीवन, स्वास्थ्य र अस्तित्वलाई प्रत्यक्ष असर पार्छ। त्यसैले यहाँको नेतृत्वमा केवल पदधारी व्यक्ति होइन, स्पष्ट दृष्टि, तात्कालिक संवेदना, कार्यक्षमता र सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद गर्ने क्षमता हुनुपर्छ। तर विडम्बना के छ भने, जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यस्तो मन्त्रालय आज पनि अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको देखिँदैन। स्वास्थ्यकर्मी, सेवा प्रदायक, विज्ञ र विशेषगरी नर्सिङ जनशक्तिले महसुस गर्ने परिवर्तन अझै पनि भाषण, आश्वासन र प्रतीक्षामै सीमित भएको अनुभूति गहिरिँदो छ।
यो अवस्था झनै गम्भीर तब हुन्छ, जब स्वास्थ्य प्रणालीको मेरुदण्ड मानिने नर्सिङ पेसा स्वयं उपेक्षाको केन्द्रमा परेको छ। नेपालजस्तो देशमा, जहाँ स्वास्थ्य सेवाको ठूलो भार नर्सहरूले थेगिरहेका छन्, त्यही पेसा आज सबैभन्दा बढी अपमान, असमानता, मानसिक तनाव, श्रमशोषण र नीतिगत विभेदको मारमा परेको छ। नर्सहरू अस्पतालका वार्ड, आइसीयू, आपतकालीन सेवा, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, समुदायस्तरका सेवा र दैनिक देखिने अत्यावश्यक कामको केन्द्रमा छन्। तर निर्णय गर्ने तहमा उनीहरूको आवाज कमजोर छ, नेतृत्व तहमा उनीहरूको उपस्थिति न्यून छ, र करियर विकासको बाटो अझै पनि अस्पष्ट र असन्तुलित छ।
नर्सिङ पेसालाई आज पनि धेरै ठाउँमा “सेवा” भनेर मात्र सीमित गरिन्छ, तर यसको वैज्ञानिक, प्राविधिक र नेतृत्वमूलक भूमिकालाई व्यवहारमा स्वीकार गरिँदैन। उच्च शैक्षिक योग्यता, दक्षता र अनुभव भए पनि धेरै नर्सहरू न्यून पारिश्रमिक, सीमित पदोन्नति, अस्पष्ट जिम्मेवारी र असुरक्षित कार्य वातावरणमा काम गर्न बाध्य छन्। दक्ष जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि उनीहरूलाई अदक्ष श्रमिकझैँ व्यवहार गर्नु केवल पेशागत अन्याय होइन, राज्यको दीर्घकालीन गल्ती हो। यस्तो वातावरणले नर्सिङ पेसालाई सम्मानित बनाउन नसकी झन् अपमानित, थकित र निरुत्साहित बनाएको छ।
यही उपेक्षाको परिणाम आज स्पष्ट देखिँदैछ। ठूलो संख्यामा नर्सहरू विदेशिन बाध्य छन्। देशभित्रै रहेका नर्सहरू पनि निरन्तर मानसिक तनाव, ह्यारासमेन्ट, असुरक्षा र श्रमशोषणका बीच काम गरिरहेका छन्। धेरैले पेशा नै बदल्ने, जागिर छोड्ने, वा विदेशिने विकल्पबारे सोच्न थालेका छन्। यो कुनै सामान्य असन्तोष होइन; यो सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणालीलाई कमजोर बनाउने चेतावनी हो। जब स्वास्थ्य प्रणालीको सबभन्दा ठूलो श्रमशक्ति नै निराश हुन्छ, तब सेवा गुणस्तर, बिरामी सुरक्षा र प्रणालीको स्थायित्व तीनै कमजोर हुन्छन्।
यो अवस्थालाई झन् प्रस्ट बनाउने एउटा उदाहरण बारम्बार देखिएको छ—नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने दुर्व्यवहारप्रति राज्यको कमजोर प्रतिक्रिया। कुनै संस्थामा भएका घटनाहरूलाई कडा कानुनी र प्रशासनिक कारबाहीमार्फत तुरुन्त सम्बोधन गर्नुपर्ने ठाउँमा ढिलासुस्ती, सम्झौता-उन्मुख टार्ने प्रवृत्ति र कार्यान्वयनको कमजोरी देखिन्छ। आन्दोलनपछि भएका सम्झौताहरू कागजमा सीमित हुने, तर व्यवहारमा लागू नहुने प्रवृत्तिले नर्सिङ समुदायमा थप आक्रोश र अविश्वास पैदा गरेको छ। सम्झौता कार्यान्वयन गराउन फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था कुनै पनि सभ्य र जिम्मेवार राज्यको चिनारी होइन।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा नर्सहरूको सहभागिता केवल औपचारिक उपस्थितिमा सीमित हुनु हुँदैन। नीति निर्माण, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनजस्ता निर्णायक तहमा नर्सहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्छ। किनभने उनीहरू नीतिका उपभोक्ता मात्र होइनन्, नीतिका प्रत्यक्ष कार्यान्वयनकर्ता पनि हुन्। उनीहरूको अनुभव, व्यवहारिक ज्ञान र फील्ड-आधारित दृष्टिकोणबिना बनाइने स्वास्थ्य नीति प्रायः कागजी मात्रै हुन्छ। त्यसैले नर्सहरूलाई केवल सेवा दिने हातको रूपमा होइन, निर्णय गर्ने चेतना, व्यवस्थापन गर्ने क्षमता र प्रणालीलाई नेतृत्व गर्ने शक्ति भएको पेशागत समूहका रूपमा स्वीकार गर्नैपर्छ।
अब प्रश्न केवल नर्सहरूको सम्मानको होइन; यो सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणालीको भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न हो। यदि राज्यले नर्सिङ पेसालाई अझै पनि निम्नस्तरीय, अवमूल्यित र उपेक्षित पेसाका रूपमा राखिरहन्छ भने, त्यसको मूल्य अन्ततः जनता स्वयंले तिर्नुपर्नेछ। गुणस्तरीय सेवा, सुरक्षित अस्पताल वातावरण, दक्ष जनशक्ति टिकाइराख्ने क्षमता र समग्र स्वास्थ्य सुधार नर्सहरूको सम्मानबिना सम्भव हुँदैन।
त्यसैले अब प्रतीक्षा होइन, स्पष्ट राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ। नर्सिङ पेसालाई सम्मानित बनाउन ठोस नीति, पेसागत मर्यादाको संरक्षण, उचित पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्य वातावरण, करियर डेभलपमेन्टको स्पष्ट मार्ग, र नेतृत्व तहमा अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। नर्सहरूलाई सिस्टमभित्रै सम्मान दिएर मात्र होइन, निर्णायक ठाउँमा पुर्याएर मात्र वास्तविक सुधार सम्भव हुन्छ।
नर्सहरू स्वास्थ्य प्रणालीको सहायक शक्ति होइनन्; उनीहरू त्यसका मुख्य आधार हुन्। उनीहरूको सम्मान, सुरक्षा र सहभागिता सुनिश्चित गर्नु राज्यको दया होइन, जिम्मेवारी हो। अब त्यो जिम्मेवारी भाषणमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ।
