काठमाडौं- नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा देखिएका नीतिगत, संरचनागत र प्रतिनिधित्व सम्बन्धी गम्भीर समस्याहरू समाधान गर्न माग गर्दै विभिन्न पेशागत संघ-संगठनहरूले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
लामो समयदेखि आफ्ना मागहरूका सम्बन्धमा मन्त्रालयमा ताकेता गर्दा पनि बेवास्ता गरिएको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् ।
स्वास्थ्य व्यवसायीहरूका अनुसार परिषद् ऐन २०५३ जारी भएको लामो समय बितिसक्दा पनि ऐनको दफा ४ (२) अनुसार परिषद् पूर्ण रूपमा गठन हुन सकेको छैन। परिषद्मा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति समयमै नहुनु र विभिन्न पेशागत संगठनहरूको समावेशी प्रतिनिधित्व नहुनुले नियमित कार्यहरूमा अवरोध पुगेको भन्दै उनीहरुले माग सम्बोधन गर्न भनेका छन्।
परिषदले पूर्णता नपाउँदा स्वास्थ्यकर्मीहरूको दर्ता, नवीकरण, निरन्तर पेशागत विकास तथा नियमनका कार्यहरू प्रभावकारी हुन नसकेको र आम नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारमा प्रत्यक्ष असर परेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
यसअघि २०८२ माघ १ गतेदेखि नेपाल सिएमए संघका उपाध्यक्ष गोपाल उपाध्यायले ४ दिनको आमरण अनशन बसेपछि सरकारसँग ५ बुँदे सहमति भएको थियो। उक्त सहमति कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा फाइल पुगे पनि नीतिगत निर्णय नगर्ने भन्दै फाइल पुनः मन्त्रालयमै फिर्ता भएकोमा व्यवसायीहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाउनेमा डेन्टल साइन्स हाइजेनिस्ट एसोसिएसन अफ नेपाल, नेपाल जनस्वास्थ्य संघ, मेडिकल ल्याबोरेटरी एसोसिएसन अफ नेपाल, हेल्थ असिस्टेन्ट संघ नेपाल र नेपाल सिएमए संघ रहेका छन्।
आफ्ना मागहरूलाई बेवास्ता गरिएमा आगामी २०८३ वैशाख २५ गते पत्रकार सम्मेलनमार्फत विरोधका थप कार्यक्रमहरू घोषणा गरिने उनीहरुले जानकारी गराइएका छन्। माग सम्बोधन नभएमा स्वास्थ्यकर्मीहरू सेवाबाट अलग हुने र पुनः आमरण अनशन सुरु गर्ने चेतावनी दिइएको छ।
ज्ञापनपत्रको पूर्ण विवरण
श्री माननीय मन्त्री ज्यू
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय,
सिंहदरबार, काठमाडौँ।
विषय: ज्ञापन पत्र सम्बन्धमा।
महोदय, नेपालमा स्वास्थ्य सेवालाई सुरक्षित, प्रभावकारी र वैज्ञानिक बनाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् लामो समयदेखि कानुनी, संरचनागत तथा प्रतिनिधित्व सम्बन्धी गम्भीर समस्यामा फसेको छ । परिषद्मा दर्तावाल मुख्य विषयहरूका संघ-संगठनको प्रतिनिधित्व अन्य काउन्सिलमा भए तापनि नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा नभएको र नीतिगत कार्यहरू गर्न नसकेको कुरा बारम्बार माननीय ज्यू समक्ष जानकारी गराइसकेका छौँ । परिषद् ऐन २०५३ जारी भएको लामो समय बितिसक्दा पनि ऐनको दफा ४ (२) अनुसार परिषद् पूर्ण रूपमा गठन हुन नसक्नु, समयमै सबैको प्रतिनिधित्व हुने पदाधिकारी नियुक्ति नहुनु, विभिन्न पेशागत संघ-संगठनहरूको समूहको समावेशी प्रतिनिधित्व नहुनु तथा परिषद्का नियमित कार्यहरू अवरुद्ध हुनु अत्यन्त गम्भीर विषय बनेको छ । परिषद्मा आवश्यक सदस्य संख्या नपुगेका कारण दर्ता, नवीकरण, CPD, अनुशासनात्मक कारबाही तथा नियमनका कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । यसले सम्पूर्ण स्वास्थ्य व्यवसायीहरूको पेशागत भविष्य, सेवाको गुणस्तर र आम नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारमाथि प्रत्यक्ष असर पारेको छ । अझ दुःखद कुरा मिति २०८२/०८/०२ देखि बारम्बार पहल गर्दा समेत बेवास्ता गरी आमरण अनसनसम्म पुग्नु परेको घटनाले राज्यको संयन्त्रको परिवर्तनले मात्र सम्बन्धित कार्य हुन सक्ने हाम्रो ठहर थियो, सो पनि हुन सकेन । अन्य परिषद् काउन्सिलमा सम्बन्धित पेशाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था भएकोमा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा दर्तावाला ठूलो समूहका स्वास्थ्यकर्मीहरूको एसोसिएसनको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न बारम्बार माग गर्दा पनि सरकार र सम्बन्धित निकाय गम्भीर नदेखिएको अवस्था छ । सो सम्बन्धमा मन्त्रालयमा दिनहुँ ताकेता गर्दा समेत बेवास्ता गरिएको अवस्थाले चिन्तित बनाएको छ ।
यसै सन्दर्भमा, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको तलब भत्ता लगायत विषयहरूमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग भएको सम्झौता अझैसम्म पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन । मन्त्रालयले सर्वपक्षीय सहमति गरी भएको सम्झौताको कुनै पनि बुँदा कार्यान्वयन नगर्नुले आम चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा नर्स लगायतको आत्मबल कमजोर बनाएको छ । देशभरिका स्वास्थ्यकर्मीहरू सहमति कार्यान्वयनको आन्दोलनका लागि तयार भएको र सो अनुसार आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रमहरू घोषणा गर्न बाध्य भएकोले सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराई विरोधका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिने जानकारी गर्दछौँ । २०८२/१०/०१ गतेबाट नेपाल सिएमए संघका उपाध्यक्ष गोपाल उपाध्याय ज्यूले ४ दिनको आमरण अनशन सुरु गर्नुभई स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह-सचिव ज्यूहरू र सरोकारवालाहरूबीच भएको ५ बुँदे सहमति अनुसार पहिलो मन्त्रिपरिषद्बाट माग पूरा गर्ने सहमति भएको थियो । सो पश्चात् अन्तिम मन्त्रिपरिषद्मा फाइल पेश भएको र सो दिनको मन्त्रिपरिषद्मा नीतिगत निर्णय नगर्ने भनी फाइल पुनः मन्त्रालयमै फिर्ता भएको हुँदा यथाशक्य भएको सहमति अनुरूप राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कार्यान्वयनका लागि हार्दिक अपील गर्दछौँ । यसको पनि सुनुवाइ नभएमा थप कार्यक्रमहरू घोषणा गरी आन्दोलनलाई सशक्त गराई सेवाबाट अलग हुने र अनशनसमेत सुरु गरिने जानकारी सहित यथाशक्य माग सम्बोधनका लागि अनुरोध गर्दछौँ । सुनुवाइ नभएमा संघर्षका कार्यक्रमहरू पत्रकार सम्मेलन गरी घोषणा गरिने यसै संयुक्त ज्ञापनपत्रमार्फत जानकारी गर्दछौँ ।
पत्रकार सम्मेलन/आन्दोलन घोषणा मिति: २०८३/०१/२५ गते
बोधार्थ:
१. सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार।
माइकल देवकोटा (अध्यक्ष) डेन्टल साइन्स हाइजेनिस्ट एसोसिएसन अफ नेपाल
तेज प्रसाद दुलाल (का.वा. अध्यक्ष) नेपाल जनस्वास्थ्य संघ
रेशम अधिकारी मेडिकल ल्याबोरेटरी एसोसिएसन अफ नेपाल
दाताराम अधिकारी हेल्थ असिस्टेन्ट संघ नेपाल
गोपाल उपाध्याय (उपाध्यक्ष) नेपाल सिएमए संघ
