काठमाडौं- विदेशमा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हैसियतमा रहेका ३६ जना नेपाली चिकित्सकहरूको लाइसेन्स खारेज गर्ने नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्णयप्रति गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
संघका प्रवक्ता सोमनाथ सापकोटाद्वारा जारी वक्तव्यमा उक्त निर्णयले सम्बन्धित चिकित्सकहरूको पेशागत भविष्यमा मात्र होइन, विदेशमा कार्यरत सम्पूर्ण नेपाली चिकित्सक समुदायको मनोबलमा समेत नकारात्मक असर पार्ने ठहर गरिएको छ।
एनआरएनएले संविधानले गैरआवासीय नेपालीको अधिकार सुनिश्चित गरिसकेको अवस्थामा बसोबासकै आधारमा चिकित्सकहरूको पेशागत पहिचानमाथि प्रश्न उठाउने वा खोस्ने कार्य न्यायोचित नभएको जनाएको छ। चिकित्सा पेशा संवेदनशील र मानव सेवासँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र भएकाले यस्ता निर्णय गर्दा परामर्श, स्पष्ट आधार र प्रक्रियागत पारदर्शिता अनिवार्य हुने संघको भनाइ छ।
वक्तव्यमा सम्बन्धित चिकित्सकहरूसँग पूर्वजानकारी, समन्वय र संवादबिना नै लाइसेन्स खारेज गरिएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ। साथै, सरकारले अघि सारेको ‘सीप हस्तान्तरण (स्किल ट्रान्सफर)’ नीति विपरीत दक्ष जनशक्तिलाई निरुत्साहित गर्ने खालको निर्णय भएको एनआरएनएको ठहर छ।
संघले 'एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली' भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा लागू गर्दै विदेशमा रहेका नेपाली चिकित्सकहरूको सीप र दक्षताको उपयोग हुने गरी समावेशी नीति निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
साथै, सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक संवादमार्फत न्यायोचित, पारदर्शी र व्यवहारिक समाधान खोज्न पनि एनआरएनएले आग्रह गरेको छ। उक्त विषयमा सम्बन्धित निकायले पुनर्विचार गर्ने अपेक्षा संघले व्यक्त गरेको छ।
हेरौं विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ
विदेशमा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हैसियतमा रहेका ३६ जना नेपाली चिकित्सकहरूको लाइसेन्स खारेज गर्ने नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्णयप्रति गैरआवासीय नेपाली संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। उक्त निर्णयले सम्बन्धित चिकित्सकहरूको पेशागत भविष्य मात्र नभई विदेशमा कार्यरत सम्पूर्ण नेपाली चिकित्सक समुदायको मनोबलमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको हाम्रो ठहर छ।
संविधानले गैरआवासीय नेपालीको अधिकार सुनिश्चित गरिसकेको अवस्थामा बसोबासको आधारमा चिकित्सकहरूको पेशागत पहिचानमाथि प्रश्न उठाउने वा खोस्ने कार्य न्यायोचित होइन। चिकित्सा पेशा मानव सेवासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित संवेदनशील क्षेत्र भएकाले यस्ता निर्णयहरू गर्दा परामर्श, स्पष्ट आधार तथा प्रक्रियागत पारदर्शिता अनिवार्य रूपमा पालना गरिनु आवश्यक हुन्छ। तर सम्बन्धित चिकित्सकहरूसँग पूर्वजानकारी, समन्वय तथा संवाद बिना नै गरिएको लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियाप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ ।
सरकारले “सीप हस्तान्तरण (Skill Transfer)” को नीति अघि सारेको अवस्थामा उच्च दक्षता भएका चिकित्सकहरूलाई नै निरुत्साहित गर्नु गलत अभ्यास भएको हाम्रो ठहर छ। अत: “एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली” भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा लागू गर्दै डायस्पोराको योगदानलाई सम्मान गर्ने र उनीहरूको सीप तथा दक्षताको उपयोग सुनिश्चित गर्ने समावेशी नीति निर्माण गर्न हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं।
साथै, सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक संवादमार्फत न्यायोचित, पारदर्शी र व्यवहारिक समाधान खोज्न पनि हामी अनुरोध गर्दछौं।
यस विषयमा सम्बन्धित निकायले आवश्यक पुनर्विचार गर्नेछ भन्ने अपेक्षासहित पुनः ध्यानाकर्षण गराउँदछौं।
सोमनाथ सापकोटा
प्रवक्ता
गैरआवासीय नेपाली संघ
