धनगढी- अनुमति नपाउँदै उपचार सेवा सुरु गरेको धनगढीस्थित सारथी अस्पताललाई धनगढी उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन अनुमति दिएको छ।
उपमहानगरपालिकाले नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा ४ (ख) बमोजिम जनरल अस्पतालका रुपमा सारथीलाई पाँच वर्षका लागि अनुमति दिएको जनाएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा ३ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले संघ तथा प्रदेशसँगको सहकार्यमा ‘जनरल अस्पताल, नर्सिङ होम, निदान केन्द्र तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाको क्लिनिक दर्ता, सञ्चालन अनुमति र नियमन गर्न पाउने उल्लेख छ।
उपमहानगरपालिका प्रमुख नृपबहादुर वडको हस्ताक्षरमा दिइएको अनुमति पत्रमा ‘अनुगमन तथा निरीक्षणका क्रममा निर्देशिका पालना नगरी कुनै किसिमको कमी कमजोरी भएको पाइएमा आवश्यक कारबाही गरिने' उल्लेख छ।
सो पत्र स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन कार्यालय काठमाडौं, सामाजिक विकास मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायलमा बोधार्थका रुपमा पठाइएको छ।
खाद्य संस्थानको गोदाम भाडामा लिएर अस्पताल सञ्चालन गरेको सारथीले लामो रस्साकस्सीपछि धनगढी उपमहानगरपालिकामार्फत् सञ्चालन अनुमति लिएको हो।
सारथीले '१५ शय्याको अस्पताल सञ्चालन अनुमति पाऊँ' भनी उपमहानगरपालिकामा निवेदन दिएको थियो।
हतारमा अनुमति
सारथीलाई सञ्चालन अनुमति दिएका सन्दर्भमा जानकारहरूले भने धनगढी उपमहानगरपालिकाले निजी अस्पताललाई सञ्चालन अनुमति दिन हतार गरेको बताएका छन्। हतारमा दिइएको अनुमतिमा कमजोरी भएको हुन सक्ने पनि उनीहरुको आशंका छ।
स्वास्थ्य खबरसँगको सम्पर्कमा नाम नखुलाउने शर्तमा एक जानकारले भने, 'संविधानतः स्थानीय तहले निजी अस्पताललाई सञ्चालन अनुमति दिन पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ। तर त्यसका लागि पहिले आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि बनाउनुपर्ने हुन्छ।'
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (४)मा भनिएको छ, ‘सामान्यतया प्रतिकूल असर नपर्ने गरी देहायको विषयमा संघ तथा प्रदेशको कानुनको अधिनमा रही स्थानीय तहले काम गर्नुपर्नेछ। दफा ११ को उपदफा ७ मा 'गाउँपालिका वा नगरपालिकाले काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्दा आवश्यकताअनुसार कानुन, नीति, योजना, मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाएर लागू गर्न सक्ने' उल्लेख छ।
संघीय सरकारले आवश्यक कानुन तथा कार्यविधि निर्माण नगरेकाले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमध्ये निजी अस्पताल सञ्चालन अनुमति कसले दिने भन्ने विषयमा प्रष्ट भइसकेको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'कानुन नबन्दा अहिले अस्पताल सञ्चालन अनुमति मात्र नभई नवीकरणको काम पनि रोकिएको छ।'
ती अधिकारीका अनुसार अहिले स्थानीय तहले आफुखुसी अस्पताल सञ्चालन अनुमति दिन मिल्दैन।
सारथी अस्पताललाई सञ्चालन अनुमति दिने विषयमा धनगढी उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा, प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय पनि सहमत नरहेको बताइँदै आएको छ।
उपमहानगरपालिकाका एक अधिकारीले भने, 'न्यूनतम मापदण्ड पनि नभएकाले उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा अस्पताललाई सञ्चालन अनुमति दिने पक्षमा थिएन। सारथीलाई सञ्चालन अनुमति दिने विषयमा स्वास्थ्य शाखासँग कुनै समन्वय भएको छैन।'
उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा संयोजक डा खगेन्द्र बमले भने, 'निजी अस्पताललाई सञ्चालन अनुमति दिन कानुन, नीति, कार्यविधी र मापदण्ड बन्नुपर्छ। तर, अहिलेसम्म ती कुनै पनि कानुन बनाइएको छैन।'
न्युनतम मापदण्ड पनि पूरा भएको छैन : स्वास्थ्य शाखा, नगरपालिका
धनगढी उपमहानगरपालिका प्रमुख वडले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाई आधार बनाएर सारथी अस्पताल सञ्चालन अनुमति दिएको उल्लेख गरेका छन्। तर महानगरपालिकाकै स्वास्थ्य शाखाले भने अस्पतालमा न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा नभएको जनाएको छ। नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा संयोजक डा बमले भने, 'न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा नगरेको अस्पताललाई कसरी सञ्चालन अनुमति प्रदान गरियो? यसले शंका उब्जाएको छ।'
स्रोतका अनुसार सारथीले ‘अनुमति नपाउँदै उपचार सेवा सुरु गरेको विषयमा स्वास्थ्य खबरमा समाचार प्रकाशित भएपछि भएपछि अस्पतालका सञ्चालकहरूले अनुमतिका लागि नगर प्रमुखलाई दबाब दिएका थिए।
नगर प्रमुख वडले कानुनी सल्लाहकारहरुसँगको छलफलपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई आधार बनाएर अनुमति दिएको बताएको छ।
उपमहानगरको स्वास्थ्य शाखाले सारथीले न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा नगरेको अवस्थामा नगर प्रमुखले अनुमतिपत्र प्रदान गरेकोमा आशंका व्यक्त गरेको छ। स्वास्थ्य शाखाका अनुसार कुनै पनि अस्पताललाई सञ्चालन अनुमति दिनुपूर्व त्यसको निरीक्षण तथा अनुगमन गरी निर्देशिकामा भएका मापदण्ड पूरा गरे/नगरेको स्थलगत अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। न्यूनतमा मापदण्ड पूरा गरेको पाइए मात्र सञ्चालन अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ।
निजि अस्पताल सञ्चालन अनुमति दिनका लागि आवश्यक कार्यविधि तथा मापदण्ड नबनेको उपमहानगरको स्वास्थ्य शाखाको भनाइ छ। नगरपालिकाले कानुन नबनाएका कारण अनुगमन समिति पनि गठन गरिएको छैन। अहिले अस्पतालको अनुगमन, नियमन तथा निरीक्षण गर्ने कुनै त्यस्तो संरचना बनेकै छैन।
राम्रो सेवा दिनेलाई रोक्नु हुँदैन : नगर प्रमुख
सारथीलाई सञ्चालन अनुमति दिएकोबारे नगर प्रमुख वडले भने अस्पतालले सुदूरपश्चिममै पहिलो पटक मुटु तथा मृर्गौलाको उपचार सेवा प्रदान गरी सेवा गर्दै आएकाले जनताको सेवाका लागि अनुमति दिइएको बताएका छन्। 'राम्रो सेवा उपलब्ध गराउनेलाई कुनै पनि बहानामा रोक्नु हुँदैन भन्ने ठानेर अनुमति दिएको हुँ,' उनले भने, 'कानुन बन्न भएको ढिलाईले उपचार सेवाबाट सेवाग्राहीलाई बञ्चित गर्नु हुँदैन।'
सारथीले गत चैत २८ गतेदेखि नै सेवा सुरु गरेपछि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले तीन दिनभित्र आवश्यक कागजपत्र पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले पनि धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका निजी अस्पतालहरूको आवश्यक कागजपत्र माग गरेको थियो।
गत मंगलबार निर्देशनालयलाई सारथीले ‘अनुमति नपाएको र उपचार सेवा सुरु नगरेको’ भनेर जानकारी दिएको थियो। निर्देशनालयलाई सारथी अस्पतालले ‘सञ्चालनका लागि दिएको आवेदन पत्र र उपकरण तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको निवेदनका लागि धनगढी उपमहानगरपालिकामा पेस गरेको पत्र बुझाएको थियो।
निर्देशिका पालना गर्दैनन् निजी अस्पताल
कैलालीमा रहेका अधिकांश निजी अस्पतालले अस्पताल सञ्चालन निर्देशिकाको पूर्ण पालना गरेका छैनन्।
साविकको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेका निजी अस्पताललाई सञ्चालन अनुमति दिने गरेको थियो।
कुनै पनि अस्पताल सञ्चालन गर्दा पार्किङको व्यवस्था हुनुपर्ने, भवन भूकम्प प्रतिरोधात्मक हुनुपर्ने, चिकित्सकको व्यवस्था हुनुपर्ने, चौबिसैं घन्टा इर्मेजेन्सी सेवा सञ्चालन हुनुपर्ने, आवश्यक उपकरणहरुको व्यवस्था हुनुपर्ने, आफ्नै फार्मेसी हुनुपर्ने लगायतका बुँदा रहेका छन्। निर्देशिकाले हरेक कक्षको न्यूनतम साइज पनि उल्लेख गरेको छ।
भाडामा सञ्चालन आएको सारथी अस्पतालको भवन भुकम्प प्रतिरोधात्मक छैन। त्यसैमा ‘पार्टेसन’ गरी इर्मेजेन्सी कक्ष, रिसेप्सन, प्रयोगशाला, अप्रेसन कक्ष, एक्सरे मेसिन लगायतका व्यवस्था गरेको छ। अस्पतालले पूर्ण रुपमा उपकरणहरू पनि भित्र्याउन नसकेको जनाइएको छ।
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा गुणराज अवस्थीले सरकारी जग्गामा नीजि अस्पताल नै राख्न नपाइने बताए। सरकारी अस्पतालसँगै सारथी अस्पताल जोडिएको छ।
कुनै पनि अस्पताल सञ्चालन गर्दा भरसक आफ्नै जग्गामा हुनुपर्ने र भाडाको भवन भए कम्तीमा १० वर्षसम्मको सम्झौता हुनुपर्ने प्रावधान छ।
सारथीले प्रत्येक दुई वर्षमा १० प्रतिशत भाडा वृद्धि गर्दै सम्झौता बढाइने सहमति गरी गोदाम भाडामा लिएको छ।
त्यस्तै, सवारी साधन पार्किङका लागि पनि जग्गा अभाव छ।
मागियो विवरण, भएन कारबाही
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले सारथी अस्पतालसँग आवश्यक कागजात माग गरेपनि कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया भने अघि बढाएको छैन।
कानुनमा स्पष्ट व्याख्या नहुँदा कसरी अघि बढ्ने अन्योल भएका कारण निर्देशनालयले प्रक्रियाअघि बढाउन नसकेको जनाएको छ। ‘हामीले प्रक्रिया अनुसार छ वा छैन भनेर कागजात हेरेका हौं। नियमविपरीत भए सम्बन्धित स्थानीय तहले कारबाही अघि बढाउने हो,’ निर्देशक डा अवस्थीले भने, 'अस्पतालले अनुमति पाएको देखिएन र न्यूनतम मापदण्ड पनि पुर्याएको देखिँदैन।'
