काठमाडौं— संघीय संरचनाअनुसार कर्मचारी समायोजनका क्रममा भेक्टर कन्ट्रोल सुपरभाइजर र मलेरिया इन्स्पेक्टरको दरबन्दी हटाइपछि औलो निवारणमा चुनौती देखिने भएको छ।
नेपालले सन् २०२५ मा नेपालबाट औलो निवारण गर्ने लक्ष्य राखे पनि ती दरबन्दी हटाइएपछि वर्षांैसम्म लाखौं लगानी गरेर तयार पारिएको जनशक्ति फाजिलमा परेका छन्।
स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा विवेककुमार लालले किटजन्य रोगमा काम गरिरहेका जनशक्ति फाजिलमा परेको बताए।
उनले भने, ‘अन्य जनशक्तिलाई रोगबारे जानकारी, तालिम तथा काम गर्ने प्रणालीबारे अझै अभिमुखीकरण गर्न सकेका छैनांै।’
नेपालले सन् २०२२ सम्म स्थानीय औलो शुन्यमा पु¥याउने र त्यसको तीन वर्षसम्म शून्यमै कायम राख्न सकेमा मात्र सन् २०२५ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालमा औलो निवारण भएको प्रमाण पत्र दिन्छ।
तर, पछिल्लो समय तराईका जिल्लामा मात्र देखिने औलो पहाडी र उच्च हिमाली जिल्लाका तल्लो तहमा समेत देखिन थालेको छ।
‘पहिले चिसो ठाउँमा लामखुट्टे हुदैँन भन्ने भयो, त्यहाँका जनतालाई ज्वरो आउँदा पनि औलो शंका भएन, रोग पहिलेदेखि रहेछ, पत्ता अहिले लाग्यो,’ निर्देशक विवेककुमारले भने।
सरकारले पछिल्लो समय औलो भए÷नभएको जाँच गर्ने किट सबै स्वास्थ्यमा पु¥याउने व्यवस्था गरेपछि पहाडी र हिमाली जिल्लामा औलोका बिरामी भेटिन थालेका हुन्।
निर्देशक लाल अहिले पहाडी वातावरण पनि लामखुट्टे हुर्कनका लागि अनुकूल भएको बताउँछन्। रोग निवारणको स्थितिमा बिरामीको संख्या घट्नुपर्नेमा चिसो ठाउँमा पनि बिरामी देखिनु अर्को चुनौती भएको उनको भनाइ छ।
अर्को चुनौती आयातित औलोको पनि छ।
स्थानीय औलो नियन्त्रणमा छ। तर, खुला सिमानाका कारण छिमेकी भारत र विभिन्न प्रयोजनमा अफ्रिकन मुलुक पुगेका नेपाली फर्केर आउँदा औलो संक्रमित भएर आउने क्रम पनि बढेको महाशाखाको तथ्यांकले देखाउँछ।
तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा एक हजार १ सय ८७ जना औलोका बिरामी देखिएका थिए। त्यसमध्ये ६ सय ३० जना आयातित र ५ सय ५७ जना स्थानीय औलोका बिरामी थिए।
विश्व स्वास्थ्य संगठनकोे तथ्यांक हेर्ने हो भने गत वर्ष विश्वभर ४ लाख ३५ हजार औलोका बिरामी भेटिएका थिए। त्यसमध्ये दक्षिण एसियामा ११ लाख बढी बिरामी भेटिएका थिए। झण्डै १९ हजार ७ सयको औलोका कारण मृत्यु भएको थियो।
तथ्यांक हेर्दा अझै पनि नेपालमा औलोको स्थिति सन्तोषजनक रुपमा नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन।
उच्च भेगमा पनि औलो देखिन थालेको अवस्थामा थप रणनीतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने समयमा सरकारले महत्वपूर्ण दरबन्दीसमेत हटाएको छ।
यसरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको गरेको प्रतिबद्धता समयमा पूरा हुन नसक्ने देखिन्छ।
संगठनले हरेक वर्ष अप्रिल २५लाई विश्व औलो दिवसको रुपमा मनाउदैं आएको छ। यो वर्ष ‘आफैंबाट सुरु गरौं, औलोलाई शूल्यमा पुर्याऔं’ भन्ने नारा रहेको छ।
