काठमाडौं- कर्मचारी समायोजनका विषयमा असहमति राख्दै आन्दोलनरत सरकारी डाक्टरका माग पुरा गर्न सरकारले मागेको समय आजबाट सकिँदैछ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा चैत ३० गते शनिबार भएको वार्तामा सरकारले वैशाख १५ गतेसम्मको समय माग गरेको थियो। सोही अनुसार सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान)ले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन गरेको छ।
मग पुरा नभए गोदानले पुन आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिइसकेको छ। तर, १५ दिनको यो अवधिमा सरकारी डाक्टरका प्रतिनिधीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट माग पुरा गर्ने विषयमा कुनै पनि जानकारी दिएको र छलफल समेत गरेको छैन।
‘हामीसँग सरकारले मागेको समय आजबाट सकिनेछ,’ गोदानका उपाध्यक्ष डा सुनिल पौडेलले भने, ‘तर यो अवधिमा के भयो भन्ने विषयमा आजसम्म पनि हामीलाई केही जानकारी दिइएको छैन।’ उनले माग पुरा नभए गोदानको बैठक बसेर अगाडिका कार्यक्रमहरुको निर्णय हुने बताए।
आन्दोलनरत डाक्टसँग वार्ता गर्नेमा सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा पुष्पा चौधरी र चन्द्रकुमार घिमिरे, सहसचिवहरु महेन्द्र श्रेष्ठ र जनार्दन गरागाईं थिए। सचिव घिमिरे स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सरुवा भइसकेका छन्।
आन्दोलनरत चिकित्सकका तर्फबाट सरकारी चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा दिपेन्द्र पाण्डे, उपाध्यक्ष डा सुनिल पौडेल, महासचिव डा रविन खड्का, नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा मुक्ति श्रेष्ठ, निमित्त कोषाध्यक्ष डा प्रकाश बुढाथोकी लगायतका थिए।
चैत ३० गते भएको छलफलमा डाक्टरको माग बमोजिम नै पुल दरबन्दीका विषयलाई कानुनी रुपमा ल्याउन सरकार सकारात्मक रहेको कुरा मन्त्रालयका प्रतिनिधीले राखेका थिए। मन्त्रालयका प्रतिनिधीले कानुनी रुपमा यो विषयलाई टुंग्याउनु पर्ने भएकाले केही दिनको समय माग गरेको थियो। सोही अनुसार डाक्टरहरुले वैशाख १५ गतेसम्मको समय दिएका हुन्।
डाक्टरहरुले संघीय संरचना अनुसार चिकित्सकलाई संघ अन्तर्गत राखेर विशेषज्ञताका आधारमा आवश्यकता अनुसार देशको जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थामा खटाउन माग गरेका छन्। सरकारले नवौं तहभन्दा माथिका डाक्टरलाई एक पुलमा र आठौं तहका मेडिकल अधिकृत विशेषज्ञ तहको अध्ययनका लागि आउने समयमा अर्को पुल दरबन्दीमा राख्ने तयारी गरेको छ।
डाक्टरहरु पनि सरकारको यो तयारीका विषयमा सहमत छन्। तर, आजसम्म पनि यो विषयमा सरकारका तर्फबाट आधिकारीक धारणा सार्वजनिक नभएकाले आज नै माग पुरा हुनेमा चिकित्सकहरुले शंका व्यक्त गरिरहेका छन्।
