काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेकी छिन्। शुक्रबार सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यका विषयमा भने त्रुटि फेला परेको छ।
राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममा बोलेको ‘मेरो सरकार’ भन्ने शब्दका विषय विवादमा आइरहेको समयमा स्वास्थ्यको विषयमा अर्को गम्भिर त्रुटि फेला परेको हो।
सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा आधारभूत स्वास्थ्य र स्वास्थ्य बिमाका विषयमा सरकारलाई नै ज्ञान नभएको बुझ्न सकिन्छ।
विभिन्न चरण पार गर्दै मन्त्रीपरिषदबाट पारित भएको उक्त नीति तथा कार्यक्रममा संविधानमा नै मौलिक अधिकारका रुपमा रहेको आधारभूत स्वास्थ्यको विषय र स्वास्थ्य बिमाको विषयलाई सरकारले एउटै विषयका रुपमा बुझेको देखिन्छ। जबकी यी दुई निकै फरक विषय हुन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट पठाइएको प्रस्तावमा भने यी दुई विषय छुट्टाछुट्टै थियो। तर, मन्त्रालयले पठाएको प्रस्तावभन्दा ठिक उल्टो बनाएर दुईवटा विषयलाई एकै ठाँउमा जोडर नीति तथा कार्यक्रम आएपछि मन्त्रालयका कर्मचारी पनि आश्चार्यमा परेका छन्।
आधारभुत स्वास्थ्य सेवाका लागि नागरिकले कुनै पनि शुल्क तिर्नुपर्दैन। नागरिकले यो सेवाका लागि बिमा पनि गर्नुपर्दैन।
तर, नीति तथा कार्यक्रममा भने यी दुबै सेवालाई एकै ठाँउमा जोडेर एउटै कार्यक्रम बनाएर ल्याइएको छ।
‘स्वास्थ्य बिमाले समेट्ने आधारभूत उपचार सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट उपलब्ध गराइनेछ’ राष्ट्रपतिले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।
सुरुमा आधारभुत सेवाका विषयमा बुझौँ।
संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धि हक रहेको छ। संविधानको भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत रहेको उक्त धारमा के छ त ?
उक्त धाराको उपधारा १ मा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन।’
यसको मतलब सबै नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन् भन्ने हो। यो सेवाका लागि नागरिकले कुनै पनि शुल्क तिर्नुपर्दैन।
यदी नीति तथा कार्यक्रममा भनिएझैँ बिमाबाट नै यो सेवा लिने हो भने नागरिकले बिमा गर्न सरकारले तोकेको प्रिमियम (शुल्क) तिर्नुपर्ने हुन्छ। जब नागरिकले आधारभुत सेवा लिन पनि शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने त्यो संविधान विपरित हुनपुग्छ।
आधारभुत सेवा अन्तर्गत सुरक्षित प्रसूति तथा मातृत्व सेवा, गर्भपतन, प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण लगायतका सेवा पर्छन्। नयाँ संविधान अनुसार बनाइएको जनस्वास्थ्य ऐनमा पनि आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क हुने कुरा उल्लेख छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले आधारभूत स्वास्थ्य अन्तर्गत निम्न सेवाहरु रहने भनेर परिभाषित गरेको छः
–खोपहरु
–मातृ, नवजात तथा बाल स्वास्थ्य सेवाहरु
(नवजात शिशु तथा बालरोग व्यवस्थापन, पोषण सेवाहरु, गर्भवती, प्रसव तथा सुत्केरी सेवाहरु, परिवार नियोजन, गर्भपतन सेवा, प्रजनन स्वास्थ्य समस्या तथा महिला क्यान्सरसम्बन्धी सेवाहरु)
–सरुवा रोगसम्बन्धी सेवाहरु
–नसर्ने रोग तथा भित्र शारीरिक क्षमतासम्बन्धी रोगहरु
–मानसिक रोगहरु सम्बन्धी सेवाहरु
–जेष्ठ नागरिक, किशोरकिशोरी तथा पुरुष स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाहरु
–स्वास्थ्य प्रवर्द्धन सेवाहरु
–आयुर्वेद तथा परम्परागत स्वास्थ्य सेवाहरु
आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको कार्यान्वयन स्थानीय तहबाट हुनेछ। निःशुल्क रुपमा प्राप्त हुने यी सेवा नागरिकले कुनै पनि भूभागबाट प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
अब कुरा गरौं स्वास्थ्य बिमाको।
आधारभूत सेवाभित्र नपरेका रोग तथा समस्याको उपचारमा सहज गराउन, बिरामीले ठूला तथा गम्भिर रोगको उपचारमा घरखेत नै बेच्नुपर्ने अवस्थाबाट राहत दिलाउने उद्देश्यसहित बिमा कार्यक्रम लागू भएको हो।
उदाहरणका लागि कुनै एक व्यक्तिले स्वास्थ्य बिमा गरेको छ। त्यो व्यक्तिको मुटु, कलेजो तथा अन्य कुनै अंगको रोग लागेको छ भने उसले उपचारका लागि बिमा कार्ड देखाएर सहुलियतमा उपचार पाउन सक्छ।
स्वास्थ्य बिमा सेवा छुट्टै ऐन अनुसार कार्यान्वयनमा आइरहेको छ। स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४ अनुसार विभिन्न रोग तथा समस्याका उपचारका क्रममा भर्ना, शल्यक्रिया, बहिरंग सेवा, स्वास्थ्य सहायता उपकरण जस्ता उपचारात्मक सेवा लिन सकिन्छ। यसका साथै निदानात्मक वा पुनर्स्थापना, एम्बुलेन्स, मनोसामाजिक परामर्श लगायतका सेवा पनि लिन सकिन्छ।
आधारभूत सेवा अन्तर्गत नपरेका यी सेवा लिनका लागि भने नागरिकले बिमाका लागि तोकिएको प्रिमियम बुझाउनु पर्ने हुन्छ।
तर, नीति तथा कार्यक्रममा यी दुई विषय एकै ठाउँमा एउटै कार्यक्रम जसरी आएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी अन्यौलमा परेका हुन्। नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा अहिले सरकारले छलफल कार्यक्रम चलाइरहेको छ।
स्वास्थ्यका कर्मचारीले आज सोमबार यी दुई विषय फरक रहेको भन्दै मन्त्रालयको धारणा राख्ने तयारी गरेका छन्।
