काठमाडौं - स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विपन्न नागरिकका लागि सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको क्यान्सर लगायतका ८ वटा कडा रोगको उपचार अस्पतालहरुमा नियमित रुपमा चलिरहेको जनाएको छ। मन्त्रालयले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले सूचिकृत गरेका अस्पतालमा विपन्न नागरिकका लागि सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको सेवा सुचारु नै रहेको प्रष्ट पारेको हो।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्षका लागि विपन्न उपचार कोषमा नपुग भएको बजेटका लागि आवश्यक पहल भइसकेको पनि जनाएको छ।
'सरकारबाट विपन्न नागरिकको क्यान्सर लगायत ८ वटा कडा रोगहरुको उपचारका लागि सुचिकृत अस्पतालहरुलाई उपचारबापत सोधभर्ना गर्ने गरी आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सो कार्यक्रममा सूचिकृत भएका अस्पताललाई सोधभर्ना उपलब्ध गराई मन्त्रालयद्वारा अपुग बजेटका लागि आवश्यक पहल भइसकेको छ।'
मन्त्रालयले कडा रोगहरुको सूचिकृत अस्पतालबाट सेवा प्रवाह यथावत रहेको जानकारी पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।
सरकारले क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, अल्जाइमर्स, पार्किन्सन्स, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी र सिकलसेल एनिमियाको उपचारका लागि विपन्न नागरिकलाई सहूलियत दिँदै आइरहेको छ। सरकारले बिरामीलाई सिधै रकम नदिई सूचिकृत अस्पतललाई उक्त रकम प्रदान गर्ने गर्छ। सरकारले मिर्गौला बाहेकका रोगको उपचारमा १ लाखसम्म सहुलियत दिँदै आएको छ। मिर्गौला रोगमा भने डायलाइसिस निशुल्क, प्रत्यारोपण निशुल्क, प्रत्यारोपण अघिको आवश्यक परीक्षण र प्रत्यारोपणपछिको औषधिका लागि १ लाख उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
गत मंसिरदेखि ती रोगको उपचार गरिरहेका सूचीकृत अस्पतालले उपचार सेवा दिएबापतको रकम भुक्तानी पाएका छैनन्।
आइतबार स्वास्थ्य सचिव डा चौधरीले सूचिकृत भएका अस्पताललाई अपुग बजेट उपलब्ध गराउन आवश्यक पहल भइसकेको जानकारी गराएकी थिइन्। तर उनको उक्त धारणालाई उपचार सेवा नै बन्द भएको आसयका समाचार केही सञ्चारमाध्यममा आएपछि मन्त्रालयले उपचार सेवा नरोकिएको भन्दै विज्ञप्ति मार्फत प्रष्ट पारेको हो।
