काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले सरकारले नि:शुल्क वितरण गर्ने औषधि संघीय सरकारले नै किन्नुपर्ने बताएका छन्।
संघीय प्रणालीको अभ्यास सुरु भएसँगै नि:शुल्क वितरण गरिने औषधि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले खरिद गर्ने गरेका छन्। मंगलबार संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको 'स्वास्थ्य तथा जनसंख्या उपसिमितिको प्रतिवेदन' बुझ्दै मन्त्री यादवले आफ्नो धारणा राखेका थिए।
'औषधि किन्नका लागि संघीय सरकारसँग हुने बजेट अहिले प्रदेश सरकारसम्म पुगेको छ। उनीहरुले किन्न नसक्ने अवस्था छ। किने पनि कहाँ राख्ने भन्ने समस्या छ। प्रदेशहरुले कम मूल्यमा किनेको औषधिको गुणस्तरमा शंका हुन्छ। अर्कोतिर मिति गुज्रन आँटेका औषधि किनिन्छ। उपभोग नहुँदै मिति सकिन्छन्। यसले कठिनाइ थपेको छ', मन्त्री यादवले भने, 'प्रतिष्ठित कम्पनीबाट सिधै सरकारले किन्ने हो भने जनताले ६० प्रतिशतसम्म सस्तो पाउँछन्। त्यसले गुणस्तर पनि सुनिश्चित गर्छ।'
उनले खरिद प्रक्रियामा पनि समस्या रहेको र त्यसले अप्ठ्यारो पारेको बताए। खरिद ऐनमा स्वास्थ्यको सम्बन्धमा परिवर्तनको आवश्यकता रहेको उनले औंल्याए। 'अरु सामान किनेको जस्तै गरी औषधि किन्नुपर्ने अवस्था छ', उनले भने।
औषधि उपकरणहरुमा पनि सोही खालका समस्या रहेको स्वास्थ्यमन्त्री यादवले बताए। उनले खरिद प्रक्रियामा आफूहरुले सुधार गर्न खोजिरहेको बताए।
पसलमा औषधि प्रदर्शन नगरौं
मन्त्री यादवले पसलमा औषधि राखिने प्रक्रियाबारे पनि प्रश्न उठाएका छन्। 'प्रायः औषधि पसल टिनको छानामुनि र दक्षिणतर्फ फर्काएर राखिन्छ। यसले गुणस्तरलाई नष्ट गर्छ', उनले भने, 'यसलाई सच्याउन जरुरी छ।'
'विदेशतिर औषधि पसलमा औषधि प्रदर्शन गरिँदैन। त्यहाँ कार्टुनमात्रै हुन्छ। उनीहरुले डाक्टरको सिफारिस बिना औषधि दिँदैदिँदैनन्। तर नेपालमा भने पान दोकान र किनारा दोकानमा पनि औषधि पाइने अवस्था छ। उनीहरुले डाक्टरको सिफारिस बिना औषधि बेच्छन्', उनले भने, 'यहाँ पनि पसलले औषधि प्रदर्शन गर्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। प्रदर्शन गर्दा त्यसको गुणस्तर नाश हुन्छ। आवश्यक वातावरणमा मात्रै औषधि राख्नुपर्छ।'
यसलाई हल गर्न राज्य कडा हुने उनले बताए।
यसैबीच, मन्त्री यादवले सरकारी अस्पतालले राम्रोसँग उपचार नभएसम्म स्वास्थ्य बिमा सफल नहुने बताए।
उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याइने बजेट रकम पनि अपुग भएको बताए। 'अहिले हामीले पाउने बजेट कुल बजेटको ४ दशमलव ४ प्रतिशत छ। ४ प्रतिशत कर्मचारीको तलब र भत्तामा खर्च हुन्छ', उनले भने, 'बाँकी शून्य दशमलव ४ प्रतिशतले विकास गर्नुपरेको छ। यहाँ पीडा छ।'
उपसमितिको सुझाव– स्वास्थ्य संस्थाहरु सरकारले तोकेको समयमा सञ्चालन र परिचालन
०७५ मंसिर २ गतेको निर्णयबाट गठन भएको सात सदस्यीय उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन समितिसमक्ष पेस गरेको हो।
खगराज अधिकारी, उमाकान्त चौधरी, गगन थापा, मनकुमारी जिसी, भैरवबहादुर सिंह, नवीना लामा तथा नारायणप्रसाद मरासिनी सदस्य रहेको उपसमितिले २७ बुँदे सिफारिस/सुझाब प्रस्तुत गरेको छ।
बैठकमा समितिका संयोजक अधिकारीले अध्ययनका क्रममा देखिएका विविध समस्याको चर्चा गर्दै सुझाब पढेर सुनाएका थिए।
'स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरुको सरकारले तोकेको समयमा नियमित रुपमा सञ्चालन र परिचालनको व्यवस्था गर्नुपर्ने', प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रतिवेदनमा स्वीकृति नलिई सञ्चालनमा रहेका औषधि पसल, क्लिनिक, … र अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरु नियम बमोजिम मात्रै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।
'औषधि, उपकरणको खरिद कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन सरल र भरपर्दो व्यवस्था गर्ने', प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'औषधि, एजेन्ट र उपकरणको गुणस्तरीयता बढाउने।'
