बुटवल– निःशुल्क उपचार गराए बापत भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम सरकारले लामो समयसम्म भुक्तान नगरेको अस्पताल सञ्चालकहरूले गुनासो गरेका छन्।
गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालहरूले सरकारबाट पाउनुपर्ने रकम विगत ७ महिना यता नपाएको गुनासो गर्दै छिटो रकम निकासा गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
यस क्षेत्रका १२ अस्पतालहरूले बिरामीको उपचार गरे बापत सरकारबाट पाउनुपर्ने रकम नपाएको उनीहरूको गुनासो छ।
अस्पतालहरूले बुटवलमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले उपलब्ध गराउने निःशुल्क उपचार सेवा दिए बापत पाउनु पर्ने रकम ८ करोड बढी रकम ७ महिना देखि बाँकी रहेको बताए।
उनीहरूले पछिल्लो ५ महिना यता ८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ सरकासँग लिन बाँकी रहेको बताए। जसमध्ये सबैभन्दा धेरै बुटवलस्थित गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पताल बुटवलको ४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ।
त्यसैगरी भैरहवास्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल कलेज, शिक्षण अस्पतालको १ करोड ३६ लाख, रुपन्देही मणिग्रामस्थित क्रिमसन अस्पतालले १ करोड ३५ लाख, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजले ७० लाख र भैरहवाको सिद्धार्थनगर सिटी अस्पतालले ५८ लाख गरी ८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ सोधभर्ना हुन बाँकी रहेको सञ्चालकहरूले बताएका छन्।
नेपाल सरकारले विपन्न नागरिकलाई मिर्गाैलाको डायलाइसिस, मुटु, क्यान्सर, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, सिकललेस, अल्जाइमर, पार्किङसन रोगहरूका लागि एक लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराइरहेको र त्यसबापतको रकम आफूहरूले नपाएको युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल कलेज, शिक्षण अस्पतालका मानव संसाधन महाशाखा प्रमुख कमलराज ढकालले जानकारी दिए।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सञ्चालकहरूले सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको उक्त सेवा नेपालका विभिन्न ८० वटा अस्पताल तथा प्रदेश–५ मा १२ वटा अस्पतलाबाट विपन्न वर्गका नागरिकहरुको लागि निःशुल्क सेवा प्रदान भइरहेको उल्लेख गरेका छन्।
सरकारको उक्त सेवा प्रदानको लागि सूचिकृत भएका अस्पतालहरूले बिरामीको उपचारपछि नेपाल सरकार स्वास्थ्य विभागबाट प्रत्येक महिना वा बढीमा दुई महिनामा सोधभर्ना हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
र, विगत ७ महिनादेखि सोधभर्ना प्राप्त नहुँदा अस्पतालबाट हुने सेवा प्रदान गर्न जटिल बन्दै गएको गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालका अध्यक्ष एजाज आलमले जानकारी दिए।
‘समय अनुसार औषधि तथा उपकरणहरूको मूल्य बढ्दै गइरहेको अवस्थामा उक्त शुल्कलाई समेत वृद्धि गर्नुपर्ने हो। तर, हामीले त पहिलेकै मूल्य पनि पाउन सकेनांै,’ अध्यक्ष आलमले भने।
सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम रोकिएका कारण अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी एवं अन्य कर्मचारीको तलब तथा बिरामीको लागि प्रयोग हुने औषधि लगायतका अन्य सामग्रीहरूको बिल भुक्तानी दिनसमेत कठिनाइ भएको क्रिमसन अस्पतालका सञ्चालक सुरज भट्टराईले जानकारी दिए।
प्रदेश–५ मा सबैभन्दा रुपन्देही र नेपालगञ्जका निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा रहेका अस्पतालमा उक्त सेवा प्रदान भइरहेको छ।
एकातर्फ सरकारले १० वर्ष पहिले तोकेको न्यून शुल्क २ हजार ५ सय रुपैयाँमा अस्पतालहरूले डायलाइसिस सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको र सो रकम समेत लामो समयसम्म भुक्तानी नहुँदा अस्पतालहरू दोहोरो मारमा परेको सञ्चालकरू बताउँछन्।
सरकारले घोषणा गरेको निःशुल्क सेवालाई निरन्तरता प्रदान गर्ने हो भने त्यसको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न उनीहरूले सुझाव दिएका छन्।
