जनकपुर- प्रदेश २ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ।
छलफलको लागि पेस गरिएको विधेयकमा स्वास्थ्य संस्थामा सेवा र स्वास्थ्यकर्मी हुँदाहुँदै सेवाग्राहीलाई अर्को स्वास्थ्य संस्थामा रिफर गर्नेलाई कसुर ठहर गर्दै प्रदेश सरकारले जरिवाना गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
सेवा, सुविधा उपलब्ध हुँदा हुँदैपनि अन्यत्र रिफर गर्नेलाई तीन भागमा जरिवाना तोकिएको छ। पहिलो पटकका लागि २५ हजार, दोस्रो पटक गरेमा ५० हजार र तेस्रो पटक पनि यस्तै काम गरे ५ लाखसम्म जरिवाना लिने विधेयक प्रदेश सरकारले संसदमा पेस गरेको छ।
त्यसैगरी झोले अस्पताल र पोलिक्लिनिकहरूलाई नियन्त्रण गर्नपनि विधेयकमा जरिवानाको प्रावधान गरेको छ।
अनुमति नलिइ स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्नेलाई १ लाख जरिवाना र स्वास्थ्य संस्था बन्द गरिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ।
दर्ता नगरी क्लिनिक लगायतका स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई २५ हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुने विधेयक प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहले ल्याएका छन्।
विधेयकमा आकस्मिक उपचारका लागि आएका सेवाग्राहीले रकम डिपोजिट र प्रहरी प्रतिवेदन लगायत अन्य कागजात पेस नगर्दा समेत उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्री साहले प्रदेशसभा बैठकमा पेस गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल शुक्रबार भएको छ।
छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले गरिब, दलित र निमुखालाई विधेयकले नछोएको बताए। उनीहरूले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले लिइरहेको मनपरी शुल्क र झोलेछाप क्लिनिक तथा धामीझाँक्री समेतलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रदेशसभा बैठकमा छलफलमा भाग लिँदै समाजवादी पार्टीकी सांसद भीमा यादवले प्रत्येक अस्पतालमा गरिब र निमुखाका लागि बेड र उपचारको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताइन्।
'अहिलेको अवस्थामा गोल्ड मेडलिस्ट भनाउँदा चिकित्सकहरूले पनि जुन रोगको उपचार गर्नुपर्ने हो, त्यो नगरी अर्कै उपचार गरिरहँदा बिरामीले थप समस्या भोग्नुपरेको छ, 'उनले भनिन्।
नेकपाका सांसद सुन्दर बहादुर विश्वकर्माले झोला छाप क्लिनिकहरू अत्यधिक चलिरहेको बताउँदै पैसाका निम्ति उनीहरुले जस्तोसुकै रोगको उपचार गरिदिने भन्दै बिरामीलाई थप बिरामी बनाइरहेको बताए।
उनले निजी स्वास्थ्य संस्थालाई अनुमति दिँदा सरकार कडा हुनुपर्ने बताए
