काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आज बजेट सार्वजनिक गर्दै छ। संसदमा आर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले दिउँसो ४ बजे बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र माताहतका निकायका लागि कुल ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख बजेट पाएको छ। उक्त बजेटमध्ये हालसम्म पुँजीगततर्फ जम्मा ३२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेटमध्ये संघीय सरकारलाई ३४ अर्ब ८ करोड २३ लाख बजेट दिइएको छ। यस्तै, सात वटै प्रदेशका लागि ४ अर्ब १८ करोड ४७ लाख र स्थानीय तहका लागि कुल १८ अर्ब १५ करोड २७ लाख बजेट दिइएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्यमा गर्ने भनिएका केही कार्यक्रमहरु सुरु समेत हुन सकेनन्।
बजेट भाषणमा चालु आर्थिक वर्षमा काठमाडौंमा उच्च प्रविधियुक्त रोग निदान केन्द्रका रुपमा आधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्न उल्लेख थियो। तर, हालसम्म यसका लागि कुनै पनि कार्य हुन सकेको छैन।
स्वास्थ्य सेवा चालु आर्थिक वर्षभित्र देशका सबै जिल्लामा विस्तार गर्ने कार्यक्रम पनि बजेट भाषणमा आएको थियो। बजेट भाषण सार्वजनिक हुँदा देशका ३६ जिल्लामा बिमा कार्यक्रम लागू भएको थियो। तर, हालसम्म जम्मा ४१ जिल्लामा मात्र कार्यक्रम विस्तार भएको छ। ७५ जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार गर्ने सरकारको उक्त घोषणा जम्म ५ वटा जिल्लामा मात्र विस्तार भएर रोकिन पुगेको छ।
बजेटमा चालु आर्थिक वर्षमा सुत्केरी आमालाई यातायात खर्च दोब्बर दिने कार्यक्रम पनि आएको थियो। तर, उक्त कार्यक्रम पनि घोषणमा मात्र सीमित भएको छ। सरकारले दोब्बर खर्चका लागि बजेट उपलब्ध नगराउँदा कार्यक्रम नै प्रभावित हुन पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसका लागि बजेट उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
यसैगरी, बजेटमा काठमाडौंमा मिर्गौला उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने कुरा पनि उल्लेख छ। तर, यसका काम पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन। यो पनि घोषणामा नै सीमित हुने देखिएको छ।
बजेट भाषणामा उल्लेख भएर हुन नसकेको अर्को कार्यक्रम हो, आत्मनिर्भर औषधिको प्रोत्साहन। आधारभूत औषधिहरुमा आत्मनिर्भर हुन औषधि उत्पादनको क्षमता विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरिने कुरा बजेट भाषणमा आएको थियो। तर, सरकारका तर्फबाट यसका लागि कुनै पनि कदम नचालिएको औषधि उत्पादकहरु बताउँछन्। यसका लागि पटकपटक मन्त्रालयमा धाउँदा समेत काम अगाडि नबढेको भन्दै उनीहरुले कागजी कार्यक्रम नल्याउन सरकारसँग माग गरे।
सरकारले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई व्यवस्थित गर्ने ऐन ल्याउने भनेको थियो। उक्त ऐनको मस्यौदा तयार भएको छ। तर, हालसम्म ऐनका रुपमा आउन सकेको छैन।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्यका कार्यक्रम यस्ता थिए
