काठमाडौं– धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीत स्नातकोत्तर (पिजी) तह (एमडी/एमएस/एमडिएस) मा भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
प्रतिष्ठानले ऐनविपरीत नेपाली विद्यार्थीको सिट घटाएर विदेशी विद्यार्थी भर्नाको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि चौतर्फी विवाद भएको छ। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार कुल सिटमध्ये ३३ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न पाइँदैन। तर, प्रतिष्ठानले उक्त ऐनविपरीत नेपालीलाई भन्दा विदेशी सिट संख्या बढी राखेर भर्ना खुलाएको छ।
प्रतिष्ठानले असार ७ गते भर्नाका लागि सूचना निकालेको थियो। प्रतिष्ठानको जुनियर रेसिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटीले यसको विरोध गर्दै ऐन अनुसार भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेको छ।
पिजीमा नेपाली विद्यार्थीका लागि सरकारले तोकेको शुल्कमा अनुदान उपलब्ध गराउँछ। तर, विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्याइएको सिटमा भने बढी शुल्क लिन पाउँछन्। प्रतिष्ठानले बढी शुल्क लिने लोभमा ऐनविपरीत काम गरेको हो।
प्रतिष्ठानको यो निर्णयले नेपाली विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार खोसिएको भन्दै चिकित्सा क्षेत्रका अन्य विभिन्न संघसंगठनले पनि विरोध गरेका छन्। सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल, गैरसकारी चिकित्सक संघ नेपाल, युवा चिकित्सक संघ नेपाल लगायतका संघसंस्थाले यसको विरोध गर्दै नेपाली विद्यार्थीले पढ्न पाउने अवस्था बनाउन माग गरेका छन्।
उनीहरुले ऐनविपरीत काम गर्ने पदाधिकारीलाई छानबिन गरेर कारबाही गर्न पनि माग गरेका छन्। सरकारी चिकित्सक संघले यो विषयमा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई भेटी ध्यानाकर्षणसमेत गरेको छ। उनीहरुले सिट फाँडफाटमा चलखेल गर्नेलाई कारबाही गर्न मन्त्रीसँग माग गरेका छन्।
प्रतिष्ठानले विशेषगरी मेडिसिन, सर्जरी, बालरोग, एनेस्थेसिया जस्ता बढी प्रतिस्पर्धा र माग हुने विषयमै विदेशी विद्यार्थीलाई बढी सिट छुट्याएको छ। प्रतिष्ठानले निकालेको भर्नासम्बन्धी सूचनामा सर्जरीमा भएको ६ सिटमध्ये ४ सिट विदेशीका लागि बालरोग र मेडिसिनको ५/५ सिट मध्ये ३/३ सिट विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्याइएको छ।
