काठमाडौं- उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले साविकका जिल्ला अस्पताललाई द्धितीय तहको अस्पताल तहमा स्तरोन्नति गर्ने नीति क्रमशः कार्यान्वयन भइरहेको बताएका छन्।
संसद्मा विनियोजित बजेटमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै स्वास्थ्यमन्त्री यादवले द्धितीय अस्पतालमा स्त्री तथा प्रसुति, बालरोग, मेडिसिन, शल्यचिकित्सा, हाडजोर्नी र फिजियोथेरापीलगायतका सेवालाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए।
उनले हरेक स्थानीय तहमा एक प्राथमिक अस्पताल, प्रदेशमा द्धितीय तहको अस्पताल, हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र संघ मातहतमा रहने गरी अति विशिष्टिकृत अस्पताल स्थापना र सञ्चालन गरिने नीतिअनुरुप चिकित्सक दरबन्दी सिर्जना गर्ने व्यवस्था गरिएको पनि बताए।
उनले भने, ‘चिकित्सक मागअनुरुप उत्पादन गर्ने शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय र सहकार्य गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप चिकित्सकहरुको व्यवस्था गर्न गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने योजना छ।’
'नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा १०५ मा ‘वीर अस्पताललाई अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरका सबै विशिष्ट सेवासहितको उत्कृष्टताको केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ, आगामी वर्ष दुवाकोटमा विस्तारित वीर अस्पतालको अत्याधुनिक भवन निर्माण कार्य सुरु गरिने छ’ उल्लेख भएबमोजिम बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री यादवले जानकारी दिए।
उपप्रधानमन्त्री यादवले लामो समयदेखि हुन नसकेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी आवश्यक जनशक्ति व्यवस्था गर्ने कार्य प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको बताए।
‘औषधिको अभाव हुन नदिन स्थानीय तहमा औषधि खरीद गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण, ल्याव, एक्सरे आदिलाई तादम्यताका साथ मिलाउने कार्य भइरहेको छ, उनले भने।
५० बेडभन्दा अस्पतालका हरेक अस्पतालमा सामाजिक सुरक्षा इकाइ, त्रिवि शिक्षण अस्पताललाई सोही व्यवस्थाअनुसार गर्न निर्देशन दिइएको पनि संसद्मा मन्त्री यादवले बताए।
नेताको नेपालमा उपचार
नेतागणको नेपालमा उपचार गर्नेबारे 'जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५' को दफा ३० मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिए पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई विदेश उपचार गराउनुपर्ने भएमा खर्च उपलब्ध गराइने छैन' उल्लेख भएबमोजिम नेपालमै उपचार हुने व्यवस्था मिलाइएको पनि मन्त्री यादवले जानकारी दिए।
संसद्मा मन्त्री यादवले सुर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने व्यवस्था गरिएको पनि जनाए। ‘सूर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत भागमा चेतावनीपूर्ण सन्देश लेखिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई अनुगमन गरी पालना नगर्ने कम्पनीलाई दण्डसजाय र पालन गर्नेलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने।
स्वास्थ्यको बजेटको १० प्रतिशत पुर्याउन पैरवी भइरहेको पनि मन्त्री यादवको भनाइ छ। ‘योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालयलगायतसँग विशेष छलफल भए पनि सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ। अहिले निकै कम स्रोतसाधान र जनशक्ति लिएर काम गर्न परेको छ,’ उनले भने।
जनशक्ति अभाव
मन्त्री यादवले नेपाललाई ३ हजार ३ सय विशेषज्ञ डाक्टरको आवश्यकता रहे पनि हाल ६ सय ७१ जना मात्र रहेको, एमबिबिएस चिकित्सक ३ हजार चाहिएकोमा १ हजार ३ सय ६७ मात्र रहेको, ३० हजार नर्सिङ स्टाफ चाहिएकोमा ९ हजार ३ सय ११ मात्र रहेको र अन्य कर्मचारीको समेत अभाव रहेको बताए।
संसद्मा मन्त्री यादवले एकद्धार संकट व्यवस्थापन केन्द्रबाट हिंसापीडितले एकै ठाउँमा उपचार, सामाजिक, कानुनी परामर्श लिनुका साथै पुनर्स्थापनालगायतका सेवा लिइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार यस्तो सेवा हालसम्म ५४ जिल्लाका ५५ अस्पतालमा उपलब्ध छ।
