काठमाडौं— उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले कर्मचारी समायोजनको ढिलाईले धेरै दुखी भएको बताएका छन्।
‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६’ बारे जानकारी दिन आज मन्त्रालयद्धारा आयोजित पत्रकार सम्मेलन मन्त्री यादवले समायोजनको काम स्वास्थ्यबाट नभई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कारण ढिलाई भएको जिकिर गरे।
उनले भने, ‘हामीले सबै काम समयमै गरी सामान्य पठाएका थियौँ तर पटक पटक ताकेता गर्दापनि उताबाट ढिलाई भयो।’
स्वास्थ्यमन्त्रीले काम गर्न नसकेको भन्ने आलोचनाबारे सफाई दिदैँ बजेट अभावका कारण चाहेअनुरुप काम गर्न नसकेको स्पष्टीकरण दिए।
‘बजेट छैन, आगामी दिनमा पनि बजेट बढेन भने जस्तोसुकै मन्त्री आएपनि भाषण नै गरेर जान्छ। काम गर्न सक्दैन,’ स्वास्थ्यमन्त्री यादवले भने।
आफुले पटकपटक सम्बन्धित ठाउँमा स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्धारण गरेको न्यूनतम १० प्रतिशत बजेट हुनुपर्ने कुरा ध्यानाकर्षण गराउदैँ आएको दावी गरे।
स्वास्थ्य नीतिले स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि धेरै नीति र रणनीति बनाएको र त्यसले मन्त्रालयको रिर्फम गर्ने दावी गरे।
पत्रकारको जनशक्ति र उपकरण अभावसम्बन्धि जिज्ञासामा उप्रधानमन्त्री यादवले छिटै संगठन तथा व्यववस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षण र अस्पतालहरुमा उपकरणहरुको सर्वेक्षण गरिने जानकारी दिए।
उनले भने, ‘जनशक्ति र उपकरण सर्वे गरी त्यसको अभाव पूर्ति गर्न अहिलेलेको बजेटले पुग्दैन। त्यसका लागि छुट्टै बजेट पनि माग गर्छौ।’
उनले हरेक स्थानीय तहमा एक प्राथमिक अस्पताल, प्रदेशमा द्धितीय तहको अस्पताल, हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र संघ मातहतमा रहने गरी अति विशिष्कृत स्थापना र सञ्चालन गरिने नीति अनुरुप चिकित्सक दरबन्दी सिर्जना गर्ने व्यवस्था गरिएको पनि बताए।
‘औषधिको अभाव हुन नदिन स्थानीयत तहमा औषधि खरीद गर्ने सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। पहिलो पटक स्थानीय र प्रदेशलाई अनुभव नभएकोले केही समस्या आएपनि आगामी दिन ती समस्या रहदैँन,’ उनले भने।
सरकारले गत जेठ १० गते स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पेश भएको ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६’ स्वीकृत गरेको थियो।
