काठमाडौं- राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षका लागि चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिले आवेदन दिएको पाइएको छ।
चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्न सरकारले गठन गरेको शक्तिशाली आयोगको उपाध्यक्ष पदका लागि चिकित्सा शिक्षामै अनियमितता गरेको ठहर भएका डा नीलमणि उपाध्यायले आवदेन दिएका हुन्।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रजिस्ट्रार पदमा रहँदा उपाध्यायले अनियमितता गरेको भन्दै आयोगले उनलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ। काउन्सिलमा दुई कार्यकाल बिताएका उपाध्यायले चिकित्सा शिक्षामा अनियमितता भित्र्याउन मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै आयोगको कारबाही सिफारिस गरेको हो।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष कार्यकारी अधिकार भएको पद हो। सो पदका लागि उनीसहित ६ जनाले आवेदन दिएका छन्।
डा उपाध्यायले कानुनभन्दा बाहिर गएर अनियमितता गरेको आयोगको दाबी छ। प्रतिवेदन अनुसार उनले काउन्सिल जस्तो स्वतन्त्र कानुनी निकायलाई सञ्चालन गर्दा गलत मार्गतिर लैजाने काममा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका छन्।
डा उपाध्यायले मेडिकल कलेजको अनुगमनका क्रममा समेत अनियमिता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘डा नीलमणि उपाध्यायले रजिस्ट्रार पदमा मिति २०६४/७/१३ देखि २०७२/७/११ सम्म दुई कार्यअवधि काम गर्नु भएको देखिन्छ। यस अवधिमा कानुनभन्दा बाहिर गएर काउन्सिल जस्तो स्वतन्त्र कानुनी निकायलाई सञ्चालन गर्दा गलत मार्गतिर लैजाने काममा मुख्य भूमिका डा नीलमणि उपाध्यायकै देखिन आयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
आयोगले डा उपाध्यायले रजिस्ट्रारका रुपमा काम थालेदेखि नै गलत क्रियाकलापमा संलग्न हुँदै आएको ठहर गर्दै भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न र कुनै पनि सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायमा भविष्यमा लाभको पदमा नियुक्ति गर्न अयोग्य देखिएकाले नियुक्ति नगर्न सिफारिस गरेको छ।
डा उपाध्यायले आफ्नो कार्यकालमा अख्तियारको मान्छे भन्दै काउन्सिलका अन्य पदाधिकारीलाई डर, त्रास र धम्की दिने गरेको समेत आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘अख्तियारको निर्देशन छ भन्दै काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा नीलमणिले निर्णय गराउने गरेको पाइएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘डा नीलमणिको उक्त काममा काउन्सिलका तत्कालीन अध्यक्ष डा दामोदर गजुरेलले समेत साथ दिएको देखिन्छ।’
डा उपाध्यायलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले विज्ञका रुपमा अख्तियारमा काममा लगाएका थिए। सो क्रममा कार्कीसहित डा उपाध्याय मिलेर मेडिकल शिक्षामा थप विसंगति र विकृति भित्र्याएका छन्। आयोगले कार्कीलाई पनि दोषी ठहर गरी कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको छ।
डा उपाध्यायले पदीय दुरुपयोग गरी पत्नी डा सरिता उपाध्यायलाई गण्डकी मेडिकल कलेजमा जागिर दिलाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘उहाँकी पत्नी डा सरिता उपाध्यायलाई मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रारको नाताले सरकारी पद र ओहोदाको दबाब दिई गण्डकी मेडिकल कलेज, पोखरामा नियुक्ति गरी काम नै नगराई तलबभत्ता खुवाएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रजिस्ट्रार पदमा रहेको समयमा श्रीमती डा सरिता उपाध्यायलाई गण्डकी मेडिकल कलेजको मेनेजर पदमा नियुक्ति दिलाई काठमाडौं अफिसमा काम गर्ने भनेर काम नै नगरी महिनाको २५ हजार तलब खुवाउने गरेको देखिन आयो।’
उपाध्यायले एकै समयमा दुई स्थानमा जागिर खाँदै सेवा सुविधासमेत लिएको प्रमाणित भएको छ। रजिस्ट्रार पदको दुरुपयोग गरी उनले पूर्णकालीन रुपमा सैनिक कलेजमा प्राध्यापक पदमा करारमा नियुक्त भई तलबभत्ता खान थालेपछि पनि काउन्सिलबाट समेत तलब भत्ता बुझेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
आयोगले एकै समयमा दुई संस्थाबाट तलब खाएको पुष्टि भएको भन्दै उनलाई भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। नियामक निकायमा बसेका पदाधिकारी मेडिकल कलेजमा संलग्न हुन नपाउने भए पनि उनले सेनाको मेडिकल कलेजमा काम गर्दै विद्यार्थी कोटा बढाउनेसम्मको अनियमितता गरेका छन्।
डा उपाध्यायले सेनाको मेडिकल कलेजलाई मापदण्ड र पूर्वाधार नै नपुगेको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा दोब्बरभन्दा बढी सिट बढाइदिएका थिए। ४ सय ९१ मात्रै बेड संख्या रहेको सेनाको मेडिकल कलेजले ८२ सिट मात्र पाउनुपर्नेमा उनले १ सय ३० सिट दिलाएका थिए।
