काठमाडौं- सरकारले स्वास्थ्यको सूचना प्रणाली व्यवस्थित र नियमित गर्न स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मको संस्थागत व्यवस्था गरेको छ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अनुसार तीन तहको संरचना कार्यान्वयनमा आउँदा स्वास्थ्यको सूचना प्रणाली प्रभावकारी हुन सकेको थिएन। जसका कारण स्वास्थ्यका कार्यक्रम तथा जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने खोप, परिवार नियोजन लगायतका विषयको प्रतिवेदन केन्द्रसम्म आउने सकेको थिएन।
मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय, प्रदेश संघीय तहबाट आफूअन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाको मासिक प्रतिवेदन केन्द्रिय सूचना प्रणालीमा प्रविष्ठ गर्ने तथा अन्य सूचनाहरुसमेत स्वास्थ्य संस्थाबाट स्थानीय तहमा, स्थानीय तहले स्वास्थ्य कार्यालयमा, स्वास्थ्य कार्यालयले स्वास्थ्य निर्देशनालय र निर्देशनालयले स्वास्थ्य सेवा विभागमा पठाउने संस्थाग व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ।
‘स्थानीयदेखि संघीय तहसम्म नियमित, निश्चित समयसमीमाभित्र पूर्ण विवरणहितको प्रतिवेदन गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ,’ मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले भने।
स्वास्थ्यमा विगतमा ९० प्रतिशतभन्दा माथि सूचना अपडेट हुनेगथ्र्यो। तर, संघीय संरचना कार्यान्वयनमा आएसँगै सूचना अपडेटको काम ६० प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ।
