काठमाडौं- नेपाल चिकित्सक संघले डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थामा आक्रमण गर्नेलाई बिनाधरौटी हिरासतमा लिई जेल चलानको कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेको छ।
संघले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ र नियमावली २०६९ मा तत्काल आवश्यक संशोधन गरी स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थामाथि दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई बिनाधरौटी हिरासतमा लिई जेलचलानको प्रावधान राख्न माग गरेको हो।
संघले कडा कानुनकै अभावमा पछिल्लो समय बिनाकारण चिकित्सक तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि आक्रमणको घटना बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै छिट्टै उक्त व्यवस्था ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
‘देशमा पछिल्लो समय स्वास्थ्यसंस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण तथा हातपातका घटना बढिरहेका वेला घटनामा संलग्नलाई विनाधरौटी हिरासतमा लिई जेलचलानको प्रावधान लागू गराउन नसकिएमा स्वास्थ्य सेवाप्रवाह चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको काबुभन्दा बाहिर जान सक्ने खतरा छ’ संघका महासचिव डा लोचन कार्कीले भने।
ऐन तथा नियमावलीमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थामाथि जुनकुनै किसमको क्षति पुर्याउने वा दुर्व्यवहार गर्ने तथा त्यस्तो उद्योगमा संलग्नलाई विनाधरौटी हिरासतमा लिई जेलचलानको प्रावधान थप गरेर आपराधिक मानसिकता बोकेका व्यक्तिलाई कडाभन्दा कडा कारबाही नगरिएको खण्डमा स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रको वातावरण असुरक्षित हुने संघले जनाएको छ।
विगत केही महिनायता हेटौडा अस्पताल, सिन्धुली अस्पताल, लाहान अस्पताल, शिवराज अस्पताल, कपिलवस्तु, डडेलधुरा अस्पताल, ओम अस्पताल, समता अस्पताल, जलेश्वर जिल्ला अस्पताल, विराट मेडिकल कलेज विराटनगर, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, डडेल्धुरा अस्पताल लगायतका विभिन्न अस्पतालहरुमा आक्रमण भएका छन्।
संघले गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनंसख्या मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, स्थानीय सुरक्षा निकायलगायत सरोकारवाला पक्षलाई यस विषयमा गम्भीर मनन गरी ऐनलाई यथाशीघ्र अन्तिम रूप दिन माग गरेको छ।
संघले सरकारसँग विना धरौटी जेल चलान गर्ने विषयमा सरकारसँग विगतमा गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ। सरकार र संघबीच यो विषयमा १३ असोज २०७४ सम्झौता भएको थियो।
सम्झौता पत्रमा उल्लेख भए अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ र सो सम्बन्धमा बनेको नियमावली २०६९ लाई संशोधन गरी बिनाधरौटी हिरासतमा लिई जेल चलान सम्बन्धी प्रावधान राखी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समक्ष पेश भएको थियो। तर कानुन मन्त्रालयबाट सो प्रावधान हटाई पुन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पठाइएको छ।
