राजविराज– नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा परिभाषित गरेको छ। संविधानको धारा ३५ (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने उल्लेख छ।
यो हक कार्यान्वयनका लागि विभिन्न ऐन÷नियम लागू भएका छन्। तिनैमध्येको एक हो– सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन–२०७५। उक्त ऐनको दफा ५ र ६ मा गर्भवती सेवा प्राप्त गर्ने र प्रसूति सेवा दिइनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, ऐनको व्यवस्था कार्यान्वय गर्न सरकारले अहिलेसम्म पनि आवश्यक संरचना र जनशक्ति तयार गर्न सकेको छैन।
अर्कोतर्फ प्रसूति सेवालाई व्यवस्थित बनाउँदै बाल तथा मातृ मृत्यदर घटाउन संस्थागत प्रसूति सेवालाई सन् २०३० सम्ममा ९० प्रतिशत पु¥याउने सरकारको लक्ष्य छ। सोही लक्ष्यअनुरुप एक दशक अघिदेखि नै हरेक स्वास्थ्य संस्थामा बर्थिङ सेन्टर पुर्याउन प्रयास भइरहेको छ। तर, सप्तरीमा भने यसको अवस्था दयनीय छ।
११८ स्वास्थ्य संस्थामा २९ बर्थिङ सेन्टर, प्रसूतिकर्मी नभएर बेहाल
जिल्लामा १ सय ६४ वडा छन्। तीमध्ये राजविराज नगरपालिकामा गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल र हनुमाननगर–कंकालिनी नगरपालिकामा भारदह अस्पताल छन्। २ अस्पताल र ४ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसहित १ सय १८ स्वास्थ्य संस्था छन्। सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थामध्ये पनि हालसम्म २९ ठाउँमा मात्रै बर्थिङ सेन्टरको संरचना छ।
भएका संरचना र जनशक्ति समेत व्यवस्थापन नहुँदा कतिपय बर्थिङ सेन्टरको अवस्था दयनीय छ। सेवा प्रवाह प्रभावित छन्। गर्भवतीहरु संविधान प्रदत्त मौलिक हक उपभोग गर्नबाट वञ्चित छन्। सप्तरीमा यसका प्रशस्त उदाहरण छन्। तिनै मध्येको एक हो– राजगढ गाउँपालिका–३ स्थित नर्घो स्वास्थ्य चौकीमा सञ्चालित बर्थिङ सेन्टर।
केही समय अघिसम्म यो बर्थिङ सेन्टरमा राम्रो सेवा उपलब्ध थियो। तर, दक्ष प्रसूतिकर्मी नहुँदा प्रसूति सेवा बन्द भयो। त्यसपछि नियमित स्वास्थ्य जाँच, परामर्श सेवा तथा औषधि सेवन लगायतका सेवा समेत प्रभावित भए। हाल बर्थिङ सेन्टरबाट पाउने सम्पूर्ण सेवा बन्द भएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सप्तरीका निमित्त कार्यालय प्रमुख दुनियाँलाल यादव बताउँछन्।
समस्या नर्घोको मात्र होइन, सखडा, पातो, तरही, रौतहट, मलहनियाँ, वनरझुल्ला, इनरुवा फुलवरिया, मोहनपुर, रायपुर, तेरहौता, जन्डौल, ठेलिया, पूर्व पिप्रा, बरमझिया, तोपा, बथनाहा र लोहजराका बर्थिङ सेन्टरको पनि अवस्था यो भन्दा खासै फरक छैन।
१८ वटै बर्थिङ सेन्टरमा दक्ष प्रसूतिकर्मीको अभाव छ। कर्मचारी समायोजनका क्रममा कार्यरत प्रसूतिकर्मी घर पायक रोजेर गएपछि सप्तरीका बर्थिङ सेन्टरमा दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको हो। ‘प्रसूतिकर्मी नभएका होइनन्। मिडवाइफ्री कोर्ष गरेका स्वास्थ्यकर्मी छन्,’ निमित्त प्रमुख यादव भन्छन्, ‘मिडवाइफ्री कोर्ष गरेपछि लिनुपर्ने ६० दिने सुरक्षित प्रसूति (एसबिए) तालिम उनीहरुसँग छैन।’ भएकै जनशक्तिले कतिपय स्थानमा प्रसूति सेवा सञ्चालन गरिरहे पनि तालिमकै कारण अधिकांश बर्थिङ सेन्टरको सेवा प्रभावित भएको यादवले जानकारी दिए।
जनशक्ति बाहेक कतिपय बर्थिङ सेन्टरमा उपकरणको पनि अभाव छ। सामान्य खर्चमा समाधान गर्न सकिने भए पनि सरोकार निकायले चासो नलिँदा सानातिना समस्या पनि ठूलो बाधक वन्ने गरेका छन्। ‘बच्चा जन्मिएपछि आमाको पेट र बाहिरको तापक्रम मिलाउन नसकिए बच्चाको मृत्यु हुने सम्भावना बढी हुन्छ,’ यादव भन्छन्, ‘चिसोको समयमा हिटर वा बेबी वार्मर नभएर पनि सेवा प्रभावित छ।’
तोपाको कथा बेग्लै : प्रसूतिकर्मी छन्, सेवा छैन
१८ बर्थिङ सेन्टरमध्ये तिलाठी–कोइलाडी गाउँपालिका–८ तोपामा रहेको बर्थिङ सेन्टरको अवस्था भने अलि भिन्न छ। अन्यत्र दक्ष प्रसूतिकर्मी नभएर सेवा रोकिएका बेला स्वास्थ्यकर्मी र अत्यावश्यक संरचना भएर पनि यहाँको सेवा बन्द छ।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तोपामा २०७० सालमा बर्थिङ सेन्टर सुरु भयो। २ वटा प्रसूति सामान्य रुपमा भए। स्थानीय एक दलित महिला तेस्रो सेवाग्राहीका रुपमा प्रसूतिका लागि भर्ना भइन्। स्वास्थ्यकर्मीहरुका अनुसार घाँटीमा साल–नाल बेरिएर गर्भमै मरेको बच्चा जन्मियो। केही स्थानीय व्यक्तिले स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीलाई आरोप लगाए। घेराबन्दी र आन्दोलन भयो।
अवस्था बिग्रँदै गएर मुद्दा मामिलासम्म पुग्यो। त्यो घटनापछि स्वास्थ्य संस्था र त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्र्यकर्मीप्रति सर्वसाधारणले अविश्वास गरे। सेवाग्राही नै आउन छोडेपछि प्रसूति सेवा बन्द भयो। ‘म आउनुभन्दा अघि नै प्रसूति सेवा बन्द थियो। पुनः सुचारु हुन सकेको छैन,’ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका निमित्त प्रमुख बालकुमार साह भन्छन्, ‘प्रसूतिगृह सञ्चालनका लागि हामीले गाउँपालिकालाई आग्रह गरेका छौं। गाउँपालिकाले चाह्यो भने सेवा सञ्चालन गर्न समस्या छैन।’
उक्त स्वास्थ्य संस्थामा मेडिकल अधिकृत, एचए, सिएमएसहित ११ जनाको दरबन्दी छ। मेडिकल अधिकृत, एचए र एक जना एिएमएको दरबन्दी खाली छ। १ सिएमए, १ स्टाफ नर्स, १ सिअनमी र २ अनमी, १ ल्याब असिस्टेन्ट, २ कार्यालय सहयोगी र २ जना डाक्टर करारमा कार्यरत छन्। उपलब्ध जनशक्ति दक्ष रहेको बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनका लागि पर्याप्त रहेको निमित्त प्रमुख साह बताउँछन्।
तर, करारमा नियुक्त भएका आठौं तहका डा र निमित्त कार्यालय प्रमुख (सिएमए–छैठौं तह) बालकुमार साहको बीचमै पनि सिनियारिटीको मतभिन्नता छ। करारका डा प्रकाश सिंहले आफू सिनियर भएको भन्दै साहलाई बेवास्ता गर्ने गरेका छन्। त्यसको प्रभाव सेवा प्रवाहमा समेत पर्ने गरेको छ। सो विषयमा साहले भने खुलेर प्रतिक्रिया दिन मानेनन्। उनले भने, ‘दरबन्दीको भएकाले म प्रमुख भएँ। करारमा भएकाले सिनियर भएर पनि उहाँ बन्नु भएन।’ तर, अवस्था जस्तो भएपछि गाउँपालिकाले पहल गरे बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनका लागि सक्षम रहेको उनको प्रतिक्रिया छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष शतीस सिंहले पनि केही दिनभित्रै बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनको लागि तयारी भइरहेको बताए।
२९ मध्ये ११ अब्बल
१८ बाहेक हनुमाननगर, भारदह, कञ्चनपुर, फत्तेपुर, सीतापुर, कल्याणपुर, कडरवोना, बोदेवरसाइन, पश्चिम पिप्रा, पथ्थरगढा र ब्रम्हपुरमा भने बर्थिङ सेन्टरबाट सर्वसाधारणले राम्रो सेवा लिइरहेका छन्। ‘२९ मध्ये ११ वटा बर्थिङ सेन्टरको अवस्था सन्तोषजनक छ,’ जनस्वास्थ्य कार्यालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत राजनारायण ठाकुर भन्छन्, ‘ती स्वास्थ्य संस्थामा साधन–स्रोतको अभाव छैन।’
.jpg)
संस्थागत प्रसूति न्यूनः भरोसा जित्नै मुस्किल
सन् २०३० सम्ममा संस्थागत प्रसूति सेवालाई ९० प्रतिशत पु¥याउने सरकारी लक्ष्य छ। तर, सप्तरीको मात्रै तथ्यांक हेर्ने हो भने लक्ष्य प्राप्त गर्न मुस्किल छ। थोरै संरचना र भएकामा पनि सेवा प्रवाहको अवस्था बिग्रँदो छ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको तथ्यांक र कर्मचारीको अनुभव अनुसार स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाले सर्वसाधारणको भरोसा जित्न सकेका छैनन्।
आव ०७३/०७४ मा सम्पूर्ण गर्भवतीमध्ये ३३ दशमलव १ प्रतिशत र आव ०७४/०७५ मा २८ प्रतिशत गर्भवती महिलाले मात्रै स्थानीय बर्थिङ सेन्टर र अस्पतालबाट प्रसूति सेवा लिए। यसैगरी आव ०७५/०७६ अनुमानित १५ हजार गर्भवतीमध्ये १२ हजार ६ सय ८२ जना (८४ दशमलव ५४ प्रतिशत) मात्र पहिलो जाँचमा आए। चौथो जाँचसम्ममा त्यो संख्या पनि घटेर ८ हजार ४ सय ९७ जनामा (६७ प्रतिशत) सीमित भयो। तीमध्ये पनि ४ हजार ६ सय ९३ जना (३७ प्रतिशत) ले मात्र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति सेवा लिएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सप्तरीको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
‘५ प्रतिशत क्रिटिकल अवस्थाबाहेक अन्तिम जाँच गराएका गर्भवती कमसेकम हाम्रो स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनुपथ्र्यो,’ यादव भन्छन्, ‘सबै जाँच गराएका गर्भवती पनि प्रसूतिका लागि नआउनु चिन्ताजनक अवस्था हो।’
विगत तीन वर्षको तथ्यांकका आधारमा प्रसूतिका लागि सर्वसाधारणले स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामाथि विश्वास गर्न नसकेको उनको बुझाइ छ। ‘स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउँदा सरकारले यातायात खर्च र नियमित चार पटक जाँच गराए प्रोत्साहन भत्ता पनि दिन्छ,’ उनले थपे, ‘यति हुँदाहुँदै पनि सुत्केरी हुन अन्यत्र जानु भनेको हामीले राम्रो सेवा दिन र उनीहरुको भरोसा जित्न सकेनौं भन्ने नै हो।’
