स्वास्थ्य सेवा केवल रोगको उपचारमा सीमित छैन, यो प्रत्येक नागरिकको सम्मानजनक र गरिमामय जीवनयापनको अधिकारसँग गासिएको विषय हो। नेपालमा बिरामीलाई “अब उपचार सम्भव छैन” भनिएपछि घर लैजाने चलन सामान्य छ, जबकि संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) जस्ता विकसित मुलुकहरूमा त्यस क्षणबाटै राज्यले बिरामीको सबैभन्दा उचित विकल्पका आधारमा सम्पूर्ण स्याहार–सुसारको दायित्व लिन्छ। यस लेखमा यी दुई प्रणालीबीचको अन्तरबाट मानवीय मूल्य, स्वास्थ्य अधिकार र राज्य जिम्मेवारी को गहिरो विश्लेषण गरिएको छ।
लेखले देखाउँछ कि असक्त वा दीर्घरोगी बिरामीको हेरचाह केवल पारिवारिक करुणा होइन, बरु राज्यको कानुनी र नैतिक दायित्व हो। उपचार असम्भव भएको अवस्थामा पनि बिरामीको आत्मसम्मान, हेरचाह, सरसफाइ, आपतकालीन स्वास्थ्य पहुँच र सम्मानजनक बासस्थान सुनिश्चित गर्नु नै स्वास्थ्य अधिकारको वास्तविक अर्थ हो।
अन्ततः, लेखले नेपालमा स्वास्थ्य प्रणाली र सामाजिक संरचनाले मानवता लाई उपचारभन्दा माथि राख्ने समय आएको सन्देश दिन्छ — जहाँ “उपचार सम्भव छैन” भन्ने वाक्य अन्त्य होइन, “मानवीयता सुरु हुने” बिन्दु हुनुपर्छ।
तुलनात्मक दृष्टान्त
१) नेपालमा :
“अब उपचार सम्भव छैन भने बिरामीलाई घर लैजान्छौं।”
२) बेलायतमा :
“अब उपचार सम्भव छैन, तर बिरामीलाई घर लैजान पाउँदैनौं।”
बेलायतमा उपचार असम्भव भएपछि पनि बिरामीको उच्चतम हित (Best Interest) का आधारमा चिकित्सकहरू, नर्सहरू र सामाजिक कार्यकर्ताहरूको टोलीले निर्णय गर्छ। बिरामी होसमा छन् र आफैं निर्णय गर्न सक्षम छन् भने उनको इच्छालाई सर्वोपरि राखिन्छ। तर यदि बिरामी निर्णय गर्न असमर्थ छन् भने, चिकित्सकीय टोलीले मानवीय, नैतिक र कानुनी आधारमा अन्तिम फैसला गर्छ, जसको कानुनी जवाफदेही पनि चिकित्सककै हुन्छ।
बेलायती स्वास्थ्य प्रणालीमा व्यावहारिक अनुभवका आधारमा भनिए अनुसार 'न्यूरो र हाडजोर्नीसँग सम्बन्धित बिरामीको उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्न हुँदा मैले अनुभूत गरेको मानवीय मूल्यको स्तर अत्यन्त उच्च छ, जसले मानव, मानवता र मानवीयताको छुट्टै व्याख्या आत्मसात् गर्न अवसर प्रदान गर्छ।'
नेपालमा भने यस्तो अवस्था आइपुगेपछि प्रायः बिरामी र परिवारजन भावनामा बहन्छन्। चिकित्सकले “उपचार सम्भव छैन, तर तत्काल मृत्यु हुने अवस्था भने होइन” भनेर स्पष्ट गरे पनि घरमै स्याहारसुसार गर्ने मनोवैज्ञानिक निर्णय गरिन्छ। कतिपय अवस्थामा अस्पतालले ‘डिस्चार्ज पेपर’ गराएर पठाउने प्रचलन पनि देखिन्छ।
तर अन्तर्राष्ट्रिय चिकित्सकीय मान्यताअनुसार, जबसम्म बिरामीले पूरा होसहवासमा घरमै अन्तिम श्वास लिन इच्छाएको कुरा औपचारिक रूपमा नबताउँछन्, तबसम्म केवल भावनाका कारण उनलाई घर पठाउनु स्वास्थ्य अधिकार र कानुनी दायित्व दुवैका दृष्टिले अनुचित हुन्छ।
हुन त बिरामीको अवस्था राम्रो छैन, “हामीले सक्दो प्रयास गर्दैछौं” भनेर डाक्टरले भन्दाखेरी “उपचारको ग्यारेन्टी छैन, बिरामी ठीक हुन सक्दैन भने राखेर के काम, हामी घर लैजान्छौं” भन्ने चलन पनि छ हाम्रामा!
झन् कुनै निको हुन नसक्ने दीर्घरोग र असक्तपनासम्बन्धी समस्यामा त अशक्तता–मैत्री नीतिको अभावमा लाचार भएर घर जानु वा घर लैजानु हाम्रो बाध्यता पनि रहेको छ।
उपचारमा ग्यारेन्टी खोज्ने प्रवृत्ति, दीर्घरोग र असक्त/अपाङ्गतालाई चिकित्सकीय त्रुटि करार गर्नु अघि यो बुझ्नु पर्दछ कि मेडिकल विज्ञानका सीमा छन्।
ग्यारेन्टी कुनै कुरामा पनि १०० प्रतिशत हुँदैन र कुनै पनि उपचार सतप्रतिशत बिरामीमा बिना साइड इफेक्ट र बिना कम्प्लिकेशन सफल हुँदैनन् भन्ने कुरा रिसर्च–प्रमाणित तथ्य हुन् भन्ने कुरा बुझेर स्वीकार गरी आगामी जीवन सम्मानपूर्वक र स्वस्थ जीवनशैली अपनाएर कसरी बाँच्न र बचाउन सकिन्छ भन्ने तर्फ सोच्नु नै प्राक्टिकल, प्रागमाटिक वा यथार्थमा तर्कसम्मत हुन जान्छ।
खैर, नेपालकै मात्र कुरा गर्ने हो भने अस्पतालबाट कुनै असक्त बिरामी डिस्चार्ज भएर गइसकेपछि बिरामीको स्याहार–सुसार पर्याप्त हुने वा नहुने भन्ने कुराको कुनै मतलब न त अस्पतालले गर्दछ, न त राज्य पक्ष वा स्थानीय निकायले गर्दछ।
आफ्ना नागरिकको सम्मानजनक रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार, उच्चतम स्वास्थ्य सेवा प्रतिको अधिकार आदिको पूर्ण रूपमा रेखदेख र रक्षा गर्ने दायित्व राज्य प्रणालीको हुने हुँदा, कुनै असक्त बिरामीलाई डिस्चार्ज गर्दै गर्दा वा बिरामीले आफू घर जान्छु भन्दा वा बिरामीलाई आफन्तले घर लैजाने भन्दै गर्दा घर जानसक्ने अवस्था, बिरामीले घर गएर जीवनयापन गर्न सक्ने आर्थिक अवस्था, वासस्थानको अवस्था बिरामी बस्न लायक छ कि छैन, उक्त स्थानमा राखिसकेपछि बिरामी हिँडडुल गर्न सक्ने वा हिँडडुलका लागि चाहिने सहायक उपकरणहरू छन् कि छैनन्, उपकरण छन् भने ती उपकरण (जस्तै ह्विलचेयर, बिरामीलाई उठाउन–सार्न प्रयोग गरिने उपकरण) राख्न र सञ्चालन गर्नका लागि बिरामी राखिने घरको कोठामा पर्याप्त स्थान उपलब्ध छ वा छैन?
बिरामीको उचित स्याहार–सुसार गर्ने मानव संसाधन उपलब्ध छन् कि छैनन्?
छन् भने उचित स्याहार–सुसार गर्न तालिम प्राप्त गरेका छन् वा छैनन्?
यथार्थमा उचित स्याहार–सुसारको सुनिश्चितता भन्नाले बिरामीलाई उचित समयमा उचित औषधि ख्वाउने, इन्जेक्सन लगाउने, समयमा खानेकुराको व्यवस्था, दैनिक सरसफाइ, दिशा–पिसाब, दाँत माझ्ने देखि लिएर नुहाइधुवाइ, कपडा फेर्ने, बेडबाट कुर्सीमा सार्ने, खुला हावामा डुलाउने, बेडमै सुतिराख्ने बिरामीलाई छालामा घाउ (प्रेशर सोर) नहोस् भनेर २–४ घण्टामा उचित तरिकाले पोजिशनिङ गराउने, यो सबै गराउँदा बिरामीको आत्मसम्मानको ख्याल गर्दै सम्मानजनक रूपमा दैनिक क्रियाकलाप गराउने, साथै इमर्जेन्सी लक्षणहरू देखा परेमा तुरुन्त स्वास्थ्यकर्मीलाई खबर गर्ने सम्मको तालिम प्राप्त मानव संसाधनको उपलब्धताको सुनिश्चितता पछि मात्र बिरामीलाई घर लैजान सक्नुहुन्छ भन्ने हुने गर्दछ।
“के विदेशमा जस्तो एक्ला–एक्लै बस्ने हो र? हामीजस्तो घरमा १२ छोरा १३ नाति भएको मान्छेलाई हेरचाहको केही कमी होला त?” भन्दै गर्दा, ती सन्तान मध्ये कति जना विरामी/असक्तको हेरचाह गर्न नियमित समय दिन सक्छन्?
जस्तै २४ घण्टा हेरचाह चाहिने अवस्थामा राति १२ बजे बेडमा दिसा–पिसाब भएमा सरसफाइ गर्न सक्छन्?
समय दिनसक्ने र सामान्य सरसफाइ मात्र नभई उचित तालिम प्राप्त छन् कि छैनन्?
छैनन् भने तोकिए अनुसारको ‘हेरचाह आवश्यकता मापदण्ड’ बमोजिम तालिम लिन तत्पर छन् भने मात्र यी सबैको विवरण उल्लेख गरेर, तालिम पश्चात कागजी प्रक्रिया पूरा गरी स्थानीय सामाजिक संस्था मार्फत उचित रेखदेखको निरीक्षण गरिने सर्तमा परिवारको जिम्मामा डिस्चार्ज गरिदा मात्र उचित उपचार र हेरचाहको सुनिश्चितता हुनेमा ढुक्क हुन सकिन्छ।
नभएमा के त?
बाचुन्जेल सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाको उपभोग गर्दै आफ्नो जीवनयापन सही र सरल हिसाबमा गर्न पाउनु कुनै पनि नागरिकको अधिकारको विषय हो र हुनुपर्दछ।
यस आधारमा बिरामीको वासस्थानमा उचित स्वास्थ्योपचार, सरसफाइ र समुचित स्याहार–सुसार गर्ने मानव स्रोतको उपलब्धता नभएमा सो उपलब्ध गराउने जिम्मा अस्पतालको हुने रहेछ।
त्यसका लागि राज्यका उचित प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर सम्पूर्ण व्यवस्था पश्चात मात्र बिरामीलाई घर पठाउने वा घरमा ती सबै कुराको व्यवस्था नहुने अवस्थामा, घर पायक आफन्तले भेटघाट गर्न सक्ने स्थानमा बिरामी र आफन्तको सहमतिमा सम्पूर्ण सेवाको सुनिश्चितता भएको चित्तबुझ्दो ठाउँमा मात्र बिरामीलाई डिस्चार्ज गर्नुपर्ने (सो नहुँदासम्मको बिरामीको सम्पूर्ण उपचार, स्याहार)सुसारको जिम्मा अस्पतालकै दायित्व हुने रहेछ।
अस्पतालले अथवा चिकित्सक टोलीले उपचार र स्याहार चाहिने बताउँदा पनि बिरामीले पूरा होसहवासमा आफूलाई थप उपचार र कुनै पनि सेवा/हेरचाह चाहिँदैन भनेर कागज गरेको अवस्था बाहेक, माथि भनिएअनुसारको दायित्व अस्पतालले पूरा गर्नु कानुनी बाध्यता पनि रहँदो रहेछ।
अनि त हामी चिकित्सकले यहाँ भन्ने गर्दछौं - 'यी–यी कारणले तपाईंको घर अब तपाईंका लागि बस्न योग्य छैन। परिवारका सदस्यको छुट्टीको समयमा परिवारसँग समय बिताउन घर जान सक्नुहुन्छ, तर सधैं बस्नका लागि तपाईंको स्वास्थ्यका हिसाबले हामी तपाईंलाई तपाईंको घर पठाउन सक्दैनौं।'
संयुक्त अधिराज्यमा चिकित्सक पेशामा, त्यसमाथि न्युरो/हाडजोर्नीसँग सम्बन्धित बिरामीको उपचारमा आबद्ध भइसकेपछि, प्रायोगिक रूपमा आफैंले देखेको, भोगेको र प्रयोग गरेको मानव–मूल्यको उच्चतम मूल्याङ्कन विधिले अवश्य पनि मानव, मानवता र मानवीयताको छुट्टै व्याख्या आफैंले महसुस गर्ने अवसर प्राप्त भयो।
यो सेवा, सुविधा वा अधिकार कुनै पनि बिरामीको कमाइ, जीवनभरिको कार्यक्षमता, जीवनभर तिरेको कर वा व्यक्तिगत इन्स्योरेन्स आदिमा भर पर्नुपर्ने रहेनछ।
अस्पतालको उपचार, भर्ना, सम्पूर्ण परीक्षण, अपरेशनलगायत सम्पूर्ण जिम्मा राज्यको दायित्व हुने र डिस्चार्ज पश्चात पनि राज्यले दायित्व लिने कुरा हाम्रो “महान समाजवादीहरूको रजगज भएको समाजमा” सम्भव हुनुपर्ने हो।
तर, भाषणको समाजवाद, कागजी घोषणापत्र र संविधान–प्रदत्त भएर पनि बस कागजी अधिकारमा सीमित हुनु, यही नै विडम्बना हो।
डाक्टरले बिरामीलाई होइन, अस्पताललाई नै नेगोशिएट गर्नुपर्दो रहेछ, कुन जाँच र उपचार बिरामीलाई किन आवश्यक छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न।
बिरामीले “फलानो जाँच गराएर वा फलानो ठाउँ पठाएर कमिशन खायो” भनेर डाक्टरमाथि औंला उठाउने ठाउँ नहुँदो रहेछ।
बरु, जीवनभर कर तिरेका धनाढ्य, जसका बैंक खातामा बचत वा अचल सम्पत्ति छ, तिनीहरूका हकमा भने अस्पतालबाट डिस्चार्जपछि हुने उपचार, बसोबास र स्याहारको आर्थिक जिम्मा बिरामी स्वयंले नै गर्नुपर्ने रहेछ।
र, आफ्नो बचत वा सम्पत्तिबाट नपुग्ने अवस्थामा राज्यले त्यसपछि दायित्व लिने रहेछ।
सो निर्णयअघि सम्पूर्ण उपचार/स्याहारको लागत अनुमान, चल–अचल सम्पत्तिको मूल्यको लेखाजोखा गरिने र डिस्चार्जपछिको सेवा–सुविधाको व्यवस्था बिरामीले कति समय आफूले धान्न सक्छ र कति समयपछि राज्यको दायित्व सुरु हुन्छ भन्ने निर्णय हुने रहेछ।
जसको कुनै सेभिङ वा बचत छैन, जाने ठाउँ वा खानेसम्म व्यवस्था छैन, हेरचाह गर्ने कोही छैन, तिनको राज्यले जिम्मा लिई उचित व्यवस्था मिलाउँदै अपाङ्ग–मैत्री वासस्थानसहित खानपानका लागि मासिक भत्ताको व्यवस्था गर्ने रहेछ।
आफ्नो हेरचाह गर्न नसक्ने वा २४ घण्टा हेरचाह चाहिनेहरूलाई नर्सिङ होम वा केयर होममा पुर्याइने रहेछ।
थोरै स्याहार चाहिनेहरूलाई चाहिँ आफ्नै घरमा दैनिक स्वास्थ्यकर्मी वा केयररको सुविधा प्रदान गरिने रहेछ, जसको नियमन स्वास्थ्य विभाग, स्थानीय निकाय, सामाजिक संस्था आदिले आ–आफ्नो पक्षबाट दायित्वबोध गरेर गर्ने रहेछन्।
त्यसका लागि आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया र खर्च पूरै राज्यकोषले बेहोर्ने रहेछ।
तर अचम्मको कुरा, आफ्नै ठूलो घर छ भन्दैमा जबरजस्ती घर जान कसैले नखोज्ने।
घर जाँदा आफ्नो स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असर, रेखदेख गर्ने मानिसको कमी लगायत ‘प्रोज एण्ड कन्स’ (नाफा–घाटा) राम्ररी बुझिसकेपछि आफ्नै घर बेचेर पनि नर्सिङ होम जानेहरू हुँदा रहेछन्।
घर भएका तर घर जान नसक्ने अवस्थाका हकमा भने राज्यले नै घर बिक्री गरेर अस्पतालबाट डिस्चार्जपछिको सेवा–सुविधामा खर्च गरिदिने रहेछ।
हाम्रो समाजमा भने करोडौंको सम्पत्ति सन्तानलाई पुस्तान्तरण गरेर, आफ्नो उपचारका लागि आर्थिक अभाव हुने र उचित उपचार तथा हेरचाह पाउनबाट वञ्चित हुने अवस्था प्रायः देखिन्छ।
राज्यले १ लाखको बीमा सुविधा दिँदा ठूलो उपलब्धि भएको प्रचार गरिन्छ। हुन त देश–देशबीचको भूराजनीति वा अर्थराजनीति दाज्नु उचित होइन, तर अधिकारको कुरामा एकदम सरगर्मी देखाउने र राजनीतिक चेतना उच्च राख्ने, अस्वाभाविक रूपमा उच्च कर तिर्ने नेपाली नागरिकले राज्यबाट सेवा–सुविधा खोज्नु कदापि नाजायज होइन।
तर यहाँ त आफ्नो स्वास्थ्य र जीवन–मूल्यको अत्यन्त अवमूल्यन भइरहेको तथ्यमा अब कुनै द्विविधा बाँकी छैन।
२१औं शताब्दीको एआई (AI) को युगमा आइपुग्दा, प्रत्येक नागरिकले आत्मसम्मानसहित जीवनको अन्तिम श्वाससम्म उच्चतम स्वास्थ्य सुविधा र हेरचाह पाउने अधिकार हरेक मानवजातिको नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ।
यसको सुनिश्चितता राज्यपक्षबाट गराउनका लागि जनस्तरमा मानवजीवनको आधारभूत मूल्य, मानवीयता, मानव–स्वास्थ्य र स्वस्थ जीवनशैलीको महत्त्वबारे मूल्याङ्कन समाजका हरेक क्षेत्रबाट हुनु आजको न्यूनतम आवश्यकता बनेको छ।
स्वास्थ्य उपचार मात्र होइन, सम्मानजनक स्वस्थ जीवनशैली र दैनिक जीवनयापन पनि हाम्रो मानव अधिकार हो भन्ने कुरा बुझ्न र बुझाउन जरुरी छ।
राज्यतर्फबाट तार्किक बहससहित नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिई, ढिलाइ नगरी समकालीन मानवजाति र विकसित भनिएका देशका नागरिक सरहको अधिकार जनतालाई प्रत्याभूत गरिनुपर्दछ।
सामाजिक सुरक्षाको नाममा केही हजार रुपैयाँ बाँडेर राज्यले दायित्व पूरा गरेको भन्नु कुनै हालतमा मिल्दैन र सकिँदैन।
नेता वा पूर्व–शासक/प्रशासकहरूका लागि हुने अनावश्यक खर्च, प्रशासनिक विलासिता र दोहोरो निर्णय प्रक्रियामा खर्च गर्न दुई पटक नसोच्ने संयन्त्रले जनस्वास्थ्यको पुनर्व्याख्या गरी उचित आर्थिक व्यवस्थापनसहित सम्पूर्ण सुविधा प्रदान गर्न नसक्ने बहाना गर्न पाउँदैन।
जनजीवन र जनस्वास्थ्यको अवमूल्यन गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन, र हुन पनि हुँदैन।
