फिचर

वैदेशिक रोजगारमा जानेको स्वास्थ्य : जाँदा स्वस्थ, फर्कंदा रोगी !


हरेक दिन कम्तिमा ३ जना वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको मृत्यु हुन्छ। तीमध्ये अधिकांसको विभिन्न रोगका कारण मृत्यु हुने गरेको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको तथ्यांकले देखाउँछ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को चैत मसान्तसम्म वैदेशिक रोजगारीमा गएका ६ सय ८ जनाको मृत्यु भएको छ। यो तथ्यांकलाई केलाउने हो भने हृदयाघातका कारण ९४, मुटुसम्बन्धी अन्य समस्याका कारण ५३, आत्महत्याबाट ९९ र अन्य रोगका कारण ४७ जनाको मृत्यु भएको छ। 

बिरामी भएर नेपाल फर्किनेहरुको यकिन तथ्यांक छैन। तर, त्यो संख्या पनि ठूलो रहेको बोर्डको अर्को तथ्यांकले संकेत गर्छ। चालु आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमै रहेर बीचमा नेपाल फर्केका ३५ जनाको मृत्यु भएको छ। यी ३५ जना गम्भीर बिरामी भएर फर्केको र उपचार गराउँदा पनि ठिक नभएर मृत्युको मुखमा पुगेको अनुमान लगाउन कठिन छैन। कतिपय कामदारले बिरामी भएपछि नेपाल आई उपचार गर्ने र फेरि विदेश जाने गरेका छन्। 

नेपालबाट तन्दुरुस्त अवस्थामा जाने र रोगी भएर फर्किने युवाको संख्या दिनदिनै बढिरहेको स्थलगत अध्ययन र केही अनुसन्धानले देखाएका छन्। गतवर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयका तर्फबाट नेपालीको स्वास्थ्यका विषयमा ‘अब्जरभेसन’ गर्न मलेसिया पुगेका डा केदार बराल नेपालीको अवस्था डरलाग्दो रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘त्यहाँ रहेका अधिकांस नेपालीमा स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना न्यून छ।’

तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको समयमा जनस्वास्थ्य विज्ञ डा केदार बराल, मुटुरोग विशेषज्ञ डा रामेश कोइराला लगायतको चिकित्सकीय टोली वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारको स्वास्थ्य अवस्थाबारे स्थलगत जानकारी लिन मलेसिया पुगेको थियो। 

त्यहाँकै एक विद्यार्थीले ३ सय नेपालीमा गरेको सर्भेअनुसार अधिकांस नेपाली ‘सेन्ट्रल ओबिसिटी’को शिकार भइसकेका छन्। उनीहरुमा ढिलोचाँडो मधुमेह, रक्तचापजस्ता दीर्घ रोग र अन्य जटिल रोग देखिने पक्का रहेको डा बराल बताउँछन्। 

वैदेशिक रोजगारीका लागि हरेक दिन औसत १२ सय युवा विदेशिन्छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको स्वास्थ्य जाँचदेखि शिक्षासम्ममा रहेको बेथितिले नेपालबाट बाहिरिएको ऊर्जाशील युवा कति धोकाधडीले त कति रोगले थिलथिलो भएर फर्किरहेको छ।

स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा लुट
मलेसिया, कतार जस्ता खाडी देशमा रोजगारीका लागि जानेहरुको स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य जाँचका लागि व्यवसायीहरुले ‘सिन्डिकेट’ खडा गरेका छन्। ‘कामदारको मेडिकल’ भन्ने विषय लुटको वैधानिक बल्छी जस्तो बनेको छ। श्रम मन्त्रालयमा सूचीकृत सबै स्वास्थ्य संस्थाले केही न केही रुपमा लुट मच्चाइरहेका छन्। 

स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा रहेको सिन्डिकेटविरुद्ध श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय कडा रुपमा प्रस्तुत हुने संकेत देखिएको छ। श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले यस विषयमा आफू गम्भीर भएर अघि बढ्ने बताएका छन्। स्वास्थ्य परीक्षण तथा अन्य अतिरिक्त शुल्क लिएर लुट मच्चाउने ४८ जना व्यवसायीलाई ठगीको आरोपमा पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको छ। मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि लगाइएको ‘बायोमेट्रिक प्रणाली’ नामको सिन्डिकेट खारेज गर्ने निर्णय मन्त्री विष्टले गरेका छन्। उनी भन्छन्, ‘हामी सिन्डिकेट कायम राख्नेका विरुद्ध निर्मम हुनुपरे हुन्छौं। कुनै संगठनका नाममा र कुनै शक्तिको आडमा गरिने यस्ता अवाञ्छित कामले प्रश्रय पाउँदैन।’

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि पुरुषको २९ सय ४० रुपैयाँ र महिलाको ३ हजार १ सय रुपैयाँ तोकेको नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघका अध्यक्ष सीताराम रेग्मीले स्वीकार गरेका छन्। तर, सिन्डिकेट सञ्चालन गर्नेहरुमध्ये बायोमेट्रिक प्रणाली अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाले ४५ सय रुपैयाँ र गाम्काले ५५ सय रुपैयाँसम्म असुल्दै आएका छन्। सिन्डिकेट बाहिरका स्वास्थ्य संस्थाले पनि यो भन्दा कम असुलिरहेका छैनन्। कोटेश्वरमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउने संस्था सञ्चालन गरेका एक व्यवसायी भन्छन्, ‘एजेन्टलाई कमिसन दिनुपर्ने भएकाले सरकारले तोकेको शुल्कमा परीक्षण गराउन सकिँदैन।’

उनका अनुसार सरकारले वैधानिक सिन्डिकेट तोडे पनि श्रमिक लुटिने अवैधानिक बाटो बन्द हुने देखिँदैन। उनी उदाहरण दिँदै भन्छन्, ‘अहिले फ्रि भिसा, फ्रि टिकट भनिन्छ। तर, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले एक लाखभन्दा बढी खर्च गरिरहेकै छन्।’ आगामी दिनमा स्वास्थ्य परीक्षणको बिल सरकारले तोकेकै शुल्कमा काटिने तर अवैध रुपमा चर्को रकम उठाइने सम्भावना देख्छन् उनी।

अहिले श्रम मन्त्रालय व्यवसायीले कायम गरेको सिन्डिकेट तोड्न कस्सिएको छ। पहिलो कदम सही ठाउँबाट चालिएको छ। योसँगै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा पनि सहजै परीक्षण हुने बन्दोबस्त गर्न सरकारलाई दबाब परिरहेको छ। 

प्रायः ल्याब मापदण्ड विपरीत
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गराउन श्रम मन्त्रालयमा सूचीकृत २ सय ३४ मध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी ल्याब ‘प्रयोगशाला स्थापना, सञ्चालन तथा मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३’ को मापदण्ड बाहिर छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला कम्तिमा ‘सी’ ग्रेडको हुनुपर्ने निर्देशिकामा स्पष्ट खुलाइएको छ। मापदण्डमा भनिएको छ, ‘सी ग्रेडको प्रयोगशाल हुनका लागि ४ सय स्क्वायर फिट क्षेत्रफल र ६ जनाभन्दा बढी जनशक्ति आवश्यक पर्छ।’ तर, अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाले साँघुरो कोठामा एक वा दुई जनशक्तिबाट काम चलाइरहेका छन्। 

त्यसको असर स्वास्थ्य जाँचमा परिरहेको छ। एक अनौपचारिक जानकारी अनुसार नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षण पास भएर गएका कम्तिमा १० प्रतिशत कामदार विदेशबाट ‘मेडिकल फेल’ भएर फर्किरहेका छन्। 

अनुगमनमा अधिकांश ल्याब फेल
प्रयोगशालाहरुको नियमित अनुगमन भइरहेको छैन। केही समयअघि राष्ट्रिय शतर्कता केन्द्रको नेतृत्वमा केही संस्थाको छड्के अनुगमन भएको थियो। श्रम मन्त्रालयका कानुन उपसचिव अर्जुन खनालका अनुसार १ सय ४ संस्थामा अनुगमन गर्दा ३३ वटामा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको थियो। तीमध्ये ७ वटाको अवस्था निकै कमजोर देखिएपछि पुनः अनुगमन गरी आवश्यक कारबाहीका लागि सुझाइएको थियो।

‘जति प्रयोगशाला ठिकठाक देखिएका थिए, तिनीहरुमा पनि केही समस्या औंल्याइएको थियो। अनुगमनका क्रममा प्रायः प्रयोगशालामा जनशक्ति अभाव भेटिएको थियो,’ खनालले भने, ‘एउटै स्वास्थ्यकर्मीले दशौं ठाउँ काम गर्ने गरेको पाइयो। सरसफाई थिएन। ल्याबका लागि छुट्टै कोठाको व्यवस्था थिएन। परीक्षण रिपोर्ट समेत फरक भेटियो। ल्याब सञ्चालन प्रणाली स्पष्ट थिएन।’ 
अनुगमनका क्रममा एउटै परीक्षण उपकरणबाट धेरै प्रयोगशाला चलाइएको समेत भेटिएको थियो। शतर्कता केन्द्रले सुझाव दिँदै भनेको छ, ‘आगामी दिनमा मापदण्ड स्पष्ट गर्दैै लैजाने र त्यो मापदण्ड विपरीतका प्रयोगशालालाई सूचीबाट हटाउँदै जाने गनुपर्छ।’

गुणस्तर कसले जाँच्ने?

यस्ता स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई श्रम मन्त्रालयले सूचीकृत गरेको छ। तर, श्रम मन्त्रालयसँग आफूले सूचीकृत गरेका ल्याबहरुको नियमित गुणस्तर परीक्षण गर्ने संयन्त्र छैन। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा नवीकरण हुनुपर्ने व्यवस्थालाई गुणस्तर मापक बनाइएको छ। ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने’ मान्यता पाएका यस्ता स्वास्थ्य संस्थाको सरकारले विशेष निगरानी गर्नुपर्ने हो। तर, जनस्वास्थ्यलाई जिम्मा दिएर ‘काम चलाउ’ गरिएको छ।

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्राध्यापक समेत रहेका जनस्वास्थ्य विज्ञ डा केदार बराल अरु ल्याब र विदेश जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ल्याबलाई सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘अरु ल्याबमा आफूलाई केही रोग लागिहाल्यो कि वा लाग्ने सम्भावना छ कि भनेर परीक्षण गर्न जान्छन्। एक ठाउँको चित्त नबुझे अर्को ठाउँमा जाँच गरेर आफू स्वस्थ रहे÷नरहेको यकिन गर्छन्। सकेसम्म सही रिपोर्टको अपेक्षा गर्छन्। तर, विदेश जानका लागि गरिने स्वास्थ्य जाँचमा भने सकेसम्म पास हुन मात्र खोज्छन्।’

उनका अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण गर्न जानेको उद्देश्य नै पास मात्र हुने भएपछि रोजगारीमा जाने श्रमिक सकेसम्म पास गराउने ल्याबतिरै लाग्छन्। रोजगारदाता कम्पनीले पुनः परीक्षण गर्दा सरुवा रोगहरु (जस्तैः एचआइभी, ट्युबरक्लोसिस, हेपाटाइटिस) मा केन्द्रित जाँच गरेर मात्रै ‘भेरिफाइ’ गर्छन्। त्यसैले, यस्ता सरुवा रोगसँगै क्लेस्टेरोल, उच्च रक्तचाप, मधुमेहजस्ता रोग नजिक पुगिसकेकाहरु विदेशमा गएर समस्यामा पर्ने गरेका छन्।  डा बराल भन्छन्, ‘रोजगारमा पठाउन होइन, उसको स्वास्थ्य अवस्था यकिन गर्न प्रयोगशालाको रिपोर्ट सहयोगी हुनुपर्छ।’

प्रयोगशालाका बदमासी
यस्ता प्रयोगशालाले गर्ने बदमासी अनुगमनमा देखिए जति मात्रै छैनन्। सूक्ष्म रुपमा केलाउने हो भने, कानुनी र मानवीय दृष्टिकोणले यो अक्षम्य अपराध भइरहेको छ। चाबहिलमा यस्तै प्रयोगशाला चलाइरहेका एक व्यवसायी भन्छन्, ‘प्रायः सबैले  परीक्षणका क्रममा लाग्ने किट जोगाउन धेरै भन्दा धेरैको नमूना (रगत) एकै ठाउँ मिसाएर जाँच गर्छन्।’ उनका अनुसार एकै ठाउँ मिसाइएको रगतको नमूना परीक्षणमा गडिबडी देखिए मात्र फेरि समूह विभाजन गरेर जाँच्ने गर्छन्। तर, धेरैजसो समय सबै ‘पास’ हुने भएकाले एउटै किटबाट धेरैको परीक्षण गरेर नाफा कमाइन्छ। 

यस्तै, कतिपय जाँचमा महिला र पुरुषको यति रेन्जमा अनुमानित रिपोर्ट आउँछ भन्ने ल्याबमा बसेकाहरुलाई थाहा हुन्छ। ठूलो समस्या देखिएन भने उनीहरु डाटामा नयाँ इन्ट्री गर्ने झन्झट उठाउँदैनन्। पुरानैमा केही अनिवार्य परीक्षणहरुको अवस्था थप गर्दै नाम नयाँ लेखेर पठाइदिन्छन्। 

शतर्कता केन्द्रले अनुगमनका क्रममा एउटै जनशक्ति धेरै ठाउँ प्रयोग भइरहेको भेटेको थियो। तर, ती व्यवसायी भन्छन्, ‘एउटै व्यक्ति धेरै ठाउँ काम गर्ने नभई उसको छाप र हस्ताक्षर धेरैले प्रयोग गर्ने गरेका हुन्। जसले रिपोर्ट हेरेर भेरिफाइ गर्नुपर्छ। ऊ महिनौं क्लिनिक नआएको हुन सक्छ।’ धेरै स्वास्थ्यकर्मीले महिनामा एकमुष्ट केही रकम बुझ्नेगरी आफ्नो नाम, छाप र हस्ताक्षर प्रयोग गर्न दिने गरेको उनले बताए। 

छैन स्वास्थ्य शिक्षा 
स्वास्थ्य मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि परामर्श अनिवार्य गरेको छ। वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी विभिन्न प्रचार सामग्री छापिरहेको हुन्छ। सचेतना सम्बन्धी सामग्री सञ्चार माध्यमबाट पनि प्रकाशन÷प्रसारण गरिएको हुन्छ। तर, स्वास्थ्यबारे स्पष्ट रुपमा जानकारी समेटिएको पाइँदैन। 

वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले जान्नैपर्ने कुराहरु’ भनेर १५ बुँदे जानकारी तय गरेको छ। त्यसमा एक बुँदा पनि स्वास्थ्यका विषयमा छैन। ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु’ भनेर ११ बुँदा बनाएको छ। त्यहाँ पनि ‘आफ्नो स्वास्थ्य र क्षमताको ख्याल गरेर काम गर्नुपर्छ’ भन्ने एउटा बुँदा मात्रै समेटिएको छ। यसले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको स्वास्थ्यप्रति सरकार नै संवेदनशील छैन कि भन्ने संकेत गर्छ। 

स्वास्थ्य मन्त्रालय चिकित्सा महाशाखाका प्रमुख डा दीपेन्द्ररमण सिंहले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु बिरामी नहुन के गर्ने र भएपछि के गर्ने? भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहको जानकारी दिए। भने, ‘चाँडै हामी प्रयोगशालाको समय सापेक्ष मापदण्ड, स्वास्थ्य शिक्षा र बिरामी भएपछिको उपचारका विषयमा श्रम मन्त्रालयलाई सुझाव दिँदैछौं।’

डा सिंहका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले मेडिकल जाँचमा रोग लुकाउने गरेको पनि पाइएको छ । उनी भन्छन्, ‘रोग पत्ता लागेमा विदेश जान नपाउने भन्दै कामदारले नै विभिन्न प्रलोभन देखाएर वा केही समय औषधि सेवन नगरी जाँच गराउन जाने गरेका छन् ।’ परीक्षणका क्रममा रोग पत्ता लाग्दा दुःख मान्ने भएकाले परीक्षण गर्नेहरूले समेत यथार्थ विवरण नदिने गरेको डा सिंह बताउँछन् । ‘रोग लुकाउँदा आफैंलाई हानी हुने भन्ने विषयको ज्ञान उनीहरुलाई दिन जरुरी छ,’ उनी भन्छन्।

जनस्वास्थ्य विज्ञ डा बराल वैदेशिक रोजगारीमा जानेको स्वास्थ्य चेकजाँच गर्नुलाई काम गर्न जान चाहिने थप एउटा डकुमेन्ट बनाउनुका अर्थमा बुझ्नाले समस्या आएको बताउँछन्। ‘यो जाँचको उद्देश्य रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई त्यहाँ पुगेपछि वा निकट भविष्यमा आइलाग्ने स्वास्थ्य समस्याबारे जानकारी गराउने हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्। 

कामदारलाई विदेशमा काम गर्ने ठाउँको वातावरण, कामको प्रकृति र खानाले निम्त्याउन सक्ने स्वास्थ्य समस्याबारे जानकारी गराउँदै नियमित चेकजाँच गर्ने ठाउँ र आकस्मिक समस्या पर्दा गुहार्ने ठाउँ सम्बन्धी सबै जानकारी गराउनुपर्ने डा बरालको सुझाव छ। 

नेपाली कामदारको ‘सडेन डेथ’को कारण पत्ता लगाउन मलेसियाको स्थलगत भ्रमण गरेका उनले स्वास्थ्य शिक्षाको अभावमा कतिपय नेपालीले ज्यान गुमाउने गरेको बताए। भने, ‘हामीले सडेन डेथ भएको जुन केसमा अध्ययन गरेका थियौं। उनी त पहिलेदेखि नै बिरामी रहेछन्।’

फर्किंदैछ रोगी पुस्ता
स्वास्थ्य मन्त्रालय चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा सिंहका अनुसार रोजगारीका सिलसिलामा विदेशमा रहेका धेरै नेपालीको स्वास्थ्य अवस्था जोखिमपूर्ण छ ।

वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको तथ्यांक अनुसार गत साउनदेखि चैतसम्म मात्रै वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरु मध्ये विभिन्न रोगबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ३ सय ४ छ। नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा ‘ठिकठाक’ रिपोर्ट पाएका कामदारको विभिन्न रोगकै कारण मृत्यु हुनुलाई स्वभाविक लिन नहुने डा बराल बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘हामीले अहिले ऊर्जावान र स्वस्थ जनशक्ति विदेश पठाइरहेका छौं। बुढो र रोगी भएर फर्किंदै छन्। यसको भार राज्यले नै बेहोर्नुपर्छ। त्यसैले अहिले नै सतर्क हुन जरुरी छ।’

मलेसियामा आफूले देखेका केही उदाहरण प्रस्तुत गर्दै डा बराल भन्छन्, ‘धेरैको खानपान र जीवनशैली अस्वस्थ छ। प्रायःमा मोटोपन देखिन्छ। मैले कुरा गरेका धेरैले खानामा अधिकांश समय मासुभात र वियर समावेश हुने बताएका थिए।’

१२ घन्टाभन्दा बढी काम गरेपछि मदिरा सेवन गरेर सुत्ने कामदारको स्वास्थ्य नाजुक हुँदै गएको बताउँदै डा बरालले भने, ‘उनीहरु बिरामी भएर काम गर्न नसक्ने भएपछि नेपाल फर्किने हो। यसले राज्यलाई दोहोरो हानी पुर्‍याउँछ।’

अब के गर्ने ?
मलेसियामा मात्रै वैधानिक रुपमा झन्डै ५ लखा र अवैध रुपमा २ लाखको हाराहारीमा नेपाली कामदार छन्। ‘यो मध्यम जनसंख्या रहेको नेपालको कुनै एक जिल्ला बराबरको जनसंख्या हो,’ डा बराल सुझाउँछन्, ‘नेपाल सरकारले यहाँको जिल्लाको स्वास्थ्यलाई हेर्ने सरहको दृष्टिकोण धेरै नेपाली भएका यस्ता देशका लागि पनि बनाउनुपर्छ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालय चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा सिंह पनि डा बरालको सुझावमा सहमत छन्। उनी अन्तरदेशीय ‘हेल्थ डिप्लोमेसी’ जरुरी रहेको बताउँछन्। ‘युनिभर्सल हेल्थ कभरेजको अवधारणालाई सार्थक तुल्याउन उनीहरुको स्वास्थ्यको जिम्मा कि हामीले लिन सक्नुपर्छ नभए काम लगाउने देशसँग कुरा गरेर ग्यारेन्टी गराउनुपर्छ। अब प्रशासनिक कूटनीतिले मात्रै पुग्दैन, स्वास्थ्य कूटनीति पनि चाहिन्छ,’ डा सिंह भन्छन्।

नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्ने ठाउँ र समस्या पर्दा गुनासो राख्ने ठाउँको व्यवस्था चाँडोभन्दा चाँडो गर्न डा बरालको सुझाव छ। उनी भन्छन्, ‘केही समस्या परिहाल्दा पनि भाषाका कारण रोग लुकाएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले सरकारले विकल्प सोच्नैपर्छ।’

के गर्दैछ सरकार ?
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको स्वास्थ्यका विषयमा संवेदनशील रहेको श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट बताउँछन्। उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुको स्वास्थ्यका कारण सिर्जित समस्यामाथि विस्तृत अध्ययन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा दीपेन्द्ररमण सिंहको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको जनाए।

उक्त समितिलाई ६ बुँदामा केन्द्रित रहेर अध्ययन गरी सुझाव दिन भनिएको छ। जसमध्ये वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि गरिने स्वास्थ्य परीक्षणको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यासको अध्ययन गर्नुपर्ने एउटा बुँदा छ। त्यसपछि अभिमुखीकरण तालिममा समावेश गरिनुपर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय; सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा परीक्षणको सम्भावना; स्वास्थ्य संस्थाहरुको नियमित अनुगमनको अवस्था; रोजगारदाताले पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम दायित्व र क्षतिपूर्तिका लागि कूटनीतिक पहल; स्वास्थ्य सहचारी कसरी राख्ने र कति राख्ने? जस्ता विषयमा समितिले अध्ययन गरिरहेको छ।

मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगारका सिलसिलामा बिरामी भई वा कुनै दुर्घटनामा गम्भीर घाइते, अंगभंग र चोटपटक लागेर कोमामा रहेकाहरुलाई स्वदेशका अस्पतालमा उपचार गराउने सम्बन्धी कार्यविधि बनाउन लागिपरेको जानकारी दिएका छन्। ‘वर्तमान सरकार यो विषयमा संवेदनशील छ। हामी यी विषयलाई टुंगो लगाएरै छाड्नेगरी अघि बढेका छौं,’ मन्त्री विष्टले भने।
 

प्रतिकृया दिनुहोस

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत




पढ्नै पर्ने