काठमाडौं- विशेष अदालतले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत गाइनोकोलोजिस्टका रुपमा कार्यरत डा सुनिल आचार्य र मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय हेटौंडामा कार्यरत डा रजनी अग्रवालको प्रमाणपत्र नक्कली भएको फैसला सुनाएको छ।
अख्तियारले एक वर्षअघि हालेको मुद्दामा फैसला गर्दै शुक्रबार उनीहरुको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको ठहर गरेको हो। विशेषको यो फैसलापछि सरकारी दुई डाक्टर भ्रष्टाचारमा समेत दोषी ठहर भएका छन्। विशेष अदालत काठमाडौंमा उनीहरुको आजै अन्तिम सुनुवाइ भएको थियो। विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी र न्यायाधीशद्वय चण्डीराज ढकाल र नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलाशले यस्तो फैसला सुनाएको हो।
अख्तियारले २०७३ भदौ ७ मा अग्रवाल र ८ गते आचार्यविरुद्ध नक्कली प्रमाणपत्रको मुद्दा दायर गरेको थियो। डा अग्रवालले आइएस्सीको प्रमाणपत्र नक्कली बनाई एमबिबिएस अध्ययन गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। उनले नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट मेडिकल काउन्सिल सदस्यता दर्ता नम्बर प्राप्त गरेको र सरकारी अस्पतालमा करार नियुक्ति लिएको भन्ने उजुरीको आधारमा अनुसन्धान तथा छानबिन हुँदा यस्तो रहस्य खुलेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय हेटौंडामा २०७२ बैसाख ३० देखि २०७२ असार मसान्तसम्म कार्यरत अग्रवालले नेपाल सरकारको मेडिकल अधिकृत पदमा नियुक्ति एवं बहाल भएको आरोपपत्रमा जनाइएको छ। लाभ सुविधा लिने उद्देश्यले बिडी इभिनिङ कलेज पटना भारतबाट सन् १९९९ मा आइएस्सी प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेको झुटो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरी लाभ सुविधा समेत लिएको अख्तियारको ठहर छ।
त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत गाइनोकोलोजिस्ट रुपमा कार्यरत डा आचार्यमाथि अख्तियारले सोही आरोपमा २०७३ भदौ ८ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। डा. आचार्यले आइएस्सीको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली बानाएर एमबिबिएस अध्ययन गरेका अख्तियारको आरोप छ। सातौँ तहमा सेवा प्रवेश गरेका आचार्यले बढुवा हुँदा पेस गरेको शैक्षिक योग्यता नक्कली पाइएकाले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगको भनाइ छ।
आचार्यले आइएस्सी तहको शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र खडा गरी एमबिबिएस अध्ययन गरेको, नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट मेडिकल काउन्सिल सदस्यता दर्ता नम्बर प्राप्त गरेको र सरकारी नियुक्ति लिएको भन्ने उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गर्दा यस्तो रहस्य खुलेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
उनीहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ र २०५९ बमोजिमको कसुर गरेको आरोपमा कैद, जरिवाना र बिगो सजाय हुनेछ। बिगो र सजायको बारेमा फैसला लेखेपछि मात्र जानकारी हुने विशेष अदालतले जनाएको छ।
