काठमाडौं– कर्मचारी समायोजनका विषयलाई लिएर शुक्रबारदेखि आन्दोलनरत सरकारी डाक्टरले सरकारलाई वार्ताका लागि आग्रह गरेका छन्।
सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान)ले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई तत्काल वार्ताको वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेको हो। संघले वार्ता मार्फत समस्या समाधान गरेर आन्दोलन गर्न नपर्ने अवस्था ल्याउन पनि सरकारसँग अपिल गरेको छ।
सरकारले वार्ताका लागि कुनै पहल नगरी आन्दोलनलाई दमन गरेर जाने हो भने डाक्टरले थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी पनि गोदानले दिएको छ।
‘सरकार चिकित्सकहरूलाई दमन गरेरै जाने मनस्थितिमा उत्रिएमा भने सम्पूर्ण सरकारी चिकित्सक झनै कठोर आन्दोलनको अप्रिय मार्गमा जान बाध्य हुने छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। संघले सम्पूर्ण चिकित्सकलाई तयारी अवस्थामा रहन समेत आग्रह गरेको छ।
यस्तो छ संघको विज्ञप्ति
गैरजिम्मेवार, अवैज्ञानिक र अन्यायपूर्ण समायोजन प्रक्रिया लगायतका विरुद्ध आफ्ना मागहरूलाई सम्बोधन गरियोस् भनी यो संघले महिनौंदेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलन र राजनीतिक पहल लगायतका बिरामीहरूलाई मर्का नपर्ने खालका तरिकाबाट आवाज उठाउँदा पटकपटक झुटो आश्वासन पाएर जायज माग पूरा नभएपछि मात्र हालको “आकस्मिक बाहेकको सेवा बहिष्कार”को अप्रिय विकल्पमा उत्रेको जगजाहेर नै छ। दुर्भाग्यवश सरकारपक्षबाट देशभरिका चिकित्सकको जायज आवाजलाई फेरि पनि नजरअन्दाज गरी समस्या समाधानको साटो झनै बल्झाउने काम भइरहेको हाम्रो ठहर छ।
त्यति मात्र नभई, यस संघको जारी देशव्यापी आन्दोलनलाई लिएर सरोकारवालाले विभिन्न भ्रामक विज्ञप्ति तथा मिडियाहरूका माध्यमबाट यस संघको जायज मागरूलाई दबाउने, चिकित्सकहरूलाई डराउने, धम्क्याउने जस्ता क्रियाकलापले सरकार पक्ष हाम्रो आन्दोलनलाई थप कडा भन्दा कडा बनाउन चाहेको जस्तो देखिन्छ।
तथापि, यो संघ पुनः सरकार पक्षलाई तत्काल वार्ताको वातावरण निर्माण गरी अधिकारप्राप्त सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग यो संघको सहमतिमार्फत चिकित्सकहरूका सम्पूर्ण माग ठोस र स्थायी रूपले पूरा गरी आन्दोलन गर्नै नपर्ने अवस्था ल्याउन अपिल गर्दछ। यस पश्चात् समेत सरकार पक्ष आफ्ना चिकित्सकहरूलाई दमन गरेरै जाने मनस्थितिमा उत्रिएमा भने सम्पूर्ण सरकारी चिकित्सक झनै कठोर आन्दोलनको अप्रिय मार्गमा जान बाध्य हुने र सोका लागि सम्पूर्ण चिकित्सकलाई तयारी अवस्थामा रहन यो संघ आह्वान समेत गर्दछ र सोको जिम्मेवार सरकारपक्ष नै हुनेछ।
डा दीपेन्द्र पाण्डे अध्यक्ष, डा रविन खड्का महासचिव
