काठमाडौं– देशको सबैभन्दा ठूलो केन्द्रिय अस्पताल वीर अस्पतालमा दैनिक औषत १ हजार ५ सय भन्दा बढी बिरामी ओपिडी सेवा लिन अस्पताल पुग्ने गरेका छन्। अस्पताल परिसरमै रहेको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा आउने बिरामीको संख्या समेत जोड्ने हो भने यो संख्या २ हजार ५ सयभन्दा माथि पुग्छ।
तर, सरकारी डाक्टरहरुको आन्दोलनका कारण यी दुई अस्पतालबाट मात्र झण्डै २ हजार ५ सय बिरामीले दैनिक सेवा पाउनबाट बञ्चित भएका छन्। सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान)को अगुवाईमा डाक्टरहरुले गत शुक्रबारबाट सुरु गरेको आन्दोलनका कारण ५ दिनको अवधिमा यी दुई अस्पतालमा मात्र करिब १२ हजार ५ सय बिरामीले ओपिडी सेवा लिन पाएनन्। यति मात्र होइन यो अवधिमा शल्यक्रियाका लागि समय पाएका बिरामीले शल्यक्रिया समेत गर्न पाएनन्।
डाक्टरको आन्दोलनका कारण उपचार नपाउनेमा यी दुई अस्पतालमा पुग्ने बिरामी मात्र होइनन्। गोदानको अगुवाईमा देशभरका अस्पातलमा उपचार सेवा प्रभावित भएको छ। जसका कारण देशभरका सरकारी अस्पतालमा पुग्ने बिरामीले उपचार पाउन सकेका छैनन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार देशभरमा केन्द्रिय, प्रदेशस्तरका, जिल्ला स्तरका र स्थानीय तहका गरी १ सय ६० अस्पताल छन्। यसका साथै २ सय २ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छन्।
यी सबै सरकारी संस्थामा दैनिक कति बिरामी ओपिडी सेवा लिन आउने गर्छन् भन्ने एकिन तथ्यांक छैन। तर, मन्त्रालयले यी सबै संस्था गरी ४० हजारभन्दा बढी बिरामीले दैनिक ओपिडी सेवा लिने गरेको अनुमान गरेको छ।
मन्त्रालयकै यही तथ्यांक अनुसार डाक्टरहरुको आन्दोलनका कारण देशभर ५ दनिको अवधिमा २ लाखभन्दा बढीले उपचार सेवा पाउन सकेका छैनन्।
डाक्टरहरुको आन्दोलनका कारण २ लाखभन्दा बढी उपचारबाट बञ्चित हुँदा समेत सरकारले डाक्टरको माग संवोधन गर्ने विषयमा ठोस कदम चाल्न सकेको छैन।
बिरामीको शल्यक्रिया नै रोकिएको र दैनिक हजारौं बिरामी प्रभावति भएको खबर बाहिर आइरहेको समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने आज बल्ल प्रभावित हुने बिरामीको संख्याको तथ्यांक माग गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले ५ बजेपछि अस्पातल अनुसारको तथ्यांक माग गरेपछि बुधबार स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरु अस्पतालहरुमा फोन गर्दै तथ्यांक माग्न थालिरहेका छन्।
'वार्ताबाट समस्या समाधान गरेर सेवा सूचारु गर्नुपर्ने समयमा प्रधानमन्त्रीले तथ्यांक माग्न थाल्नु भएको छ', मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, 'यो हेर्दा प्रधानमन्त्री अझै समस्या समाधान गर्नेतर्फ सिरियस नभए जस्तो देखिन्छ।'
सरकारले अगाडि बढाएको कर्मचारी समायोजनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै डाक्टरहरुले आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन्। संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा समायोजन गर्दा भेदभाव गरिएको भन्दै गोदानले सुरुवातदेखि आन्दोलन गर्दै आएको छ। गोदानको आन्दोलनमा नेपाल चिकित्सक संघले समेत सघाएको छ।
