काठमाडौं– स्वास्थ्य सेवा विभागमा जताततै अनियमितता देखिएको छ। विभागका हाकिमहरुले औषधि र उपकरण खरिदमा आपूर्तिकर्तासँग मिलेर अनियमितता गरेको पाइएको हो। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले विभागका विभिन्न क्षेत्रमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै क्षतिपूर्ति र असुलउपरका लागि सिफारिस गरेको छ।
विभागका प्रमुखहरुले सवै औषधि सप्लाइ नगरी आपूर्तिकर्तासँग सम्झौता अन्त्य गर्नेसम्मका कार्य गरेको पाइएको छ । विभाग र एक आपूर्तकबीच २१ सेप्टेम्बर २०११ मा निःशुल्क वितरण गरिने कम्पाउण्ड सोडियम र भिटामिन बी कम्प्लेक्स खरिद गर्न रु.२० करोड ९६ लाख ८२ हजारमा ३ वर्षभित्र आपूर्ति गर्ने गरी सम्झौता भएको देखिन्छ । भिटामिन बी कम्प्लेक्स ३४ करोड ८४ लाख ५० हजार ट्याबलेटमध्ये १८ करोड ७४ लाख १९ हजार ट्याब्लेट सप्लाई गर्न बाँकी थियो । आपूर्तिकर्ताको पेस्की रु.१ करोड ६८ लाख ६७ हजार बराबरको औषधिमात्र माग गर्ने निर्णय गरी ३ करोड ७४ लाख ८३ हजार ट्याब्लेट मात्र आपूर्ति गरी सम्झौता अनुरुपको रु.६ करोड ७४ लाख बराबरको १४ करोड ९९ लाख ३५ हजार ७०० ट्याब्लेट औषधि आपूर्ति गरेको छैन । उक्त औषधि आपूर्ति नभइ सम्झौता अन्त गर्ने निर्णय भएको महालेखाले जनाएको छ ।
यसरी २१ सेप्टेम्बर २०११ मा ३ वर्षको लागि भएको सम्झौतामा ३८ करोड ८४ लाख ५० हजार चक्की औषधि खरिद गर्ने उल्लेख भएको छ । तर, सो औषधि २०७४।७५ देखि निःशुल्क औषधिको लिष्टबाट हटाइएको छ । सो आपूर्तिकर्ताले सन् २०१४ फेब्रुअरी २८ भित्र सामान आपूर्ति गर्नुपर्नेमा अधिक मौज्दात भएको जनाई दोस्रो लटको आंशिक र तेस्रो लटको सम्पूर्ण औषधि आपूर्ति नगरेकोमा सोही अवस्थामा ठेक्का टुंग्याउने निर्णय भएको छ । यसले औषधि खरिदको आवश्यकता पहिचान र खरिद व्यवस्थापन उपयुक्त र यथार्थ नभएको महालेखाले जनाएको छ । उसले भनेको छ, ‘निःशुल्क औषधिको सूचीबाट हटेको अवस्थामा समेत आपूर्तकलाई दिएको पेस्की असुल नगरी पेस्की रकमले आउने बराबरको औषधि थेरापेटिक प्रयोगको लागि आपूर्ति गराउने र ठेक्का अन्त गर्ने निर्णयले औषधि आपूर्ति व्यवस्थापन कार्य कमजोर देखिएकोले सुधार हुनुपर्दछ।’
यसैगरी भेन्टिलेटर आपूर्तिमा समेत अनियमितता देखिएको छ । खरिद सम्झौताअनुसार आपूर्तकले आपूर्ति तथा जडान गरी सञ्चालन सफ्टवेयर प्रोग्राम, अपरेसन सफ्टवेयर प्रयोगको लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि भन्सार दस्तुर, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा मेसिनरीको मूल्यसमेत रु.६ करोड ६२ लाख ३३ हजार रहेका उपकरणहरु सम्झौताअनुसार मेची अञ्चल अस्पताल, जनकपुर अञ्चल अस्पताल, लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल, उपक्षेत्रीय अस्पताल डडेल्धुरा, उपक्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेत, राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल र भरतपुर अस्पतालमा जडान नगरी २०७५ श्रावण १ मा स्वास्थ्य सेवा विभागको भण्डारमा दाखिला गरेको पाइएकोले उक्त आपूर्ति सम्झौतानुकूल नदेखिएको बताइएको छ । ‘आपूर्तकबाट तोकिएको स्थानमा मालसामान जडान तथा आपूर्ति भएको नदेखिएकोमा विभागबाट कुनै कारबाही नगरी आंशिक आपूर्ति स्वीकार गर्नु मनासिब देखिएन । यस खरिद अन्तर्गत आपूर्तकका लागि खोलिएको प्रतीतपत्रसमेत बन्द गरेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
औषधिको प्रतिस्थापन समेत नियमसंगत देखिदैन । स्वास्थ्य सेवा विभाग र एक आपूर्तकबीच रिन्जर लोक्टेट ५०० एम.एल. ५ लाख २५ हजार बोटल आपूर्ति गर्न २०७३।७४ मा रु.१ करोड ५० लाख ८३ हजारको सम्झौता भएको देखिन्छ। स्वास्थ्य सेवा विभागबाट नियुक्त इन्सपेक्सन एजेण्टले औषधि गुणस्तरीय भएको प्रतिवेदनको आधारमा दिएको डिस्प्याच अर्डरअनुसार विभिन्न मेडिकल स्टोरमा उक्त औषधि आपूर्ति भएको देखिन्छ । भरतपुर अस्पताल, झलारी स्वास्थ्य चौकीलगायत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाबाट उक्त औषधि प्रयोग गर्दा बिरामी काम्ने, श्वासप्रश्वासमा प्रतिकूल असर भई बिरामी थप सिकिस्त हुने गुनासो प्राप्त भएपछि गुणस्तर परीक्षणको लागि औषधि व्यवस्था विभागमा पठाएको पाइयो । गुणस्तर परीक्षणबाट ब्याच नम्बर सी.एस.एल. ७०८६ र ७०९२ को ४३ हजार २०० बोटल स्वीकृत स्पेसिफिकेसनबमोजिम नभई गुणस्तरहीन भएको उल्लेख छ । आपूर्ति महाशाखाले उक्त औषधि फिर्ता गर्न २०७५।३।२८ मा पत्राचार गरेकोमा फिर्ता भए गरेको देखिँदैन ।
महालेखाले इन्सपेक्सन एजेन्टलाई कारबाही गर्न सुझाएको छ । उक्त औषधि प्रतिस्थापन नगरेकोले रु.१२ लाख ४१ हजार असुल गर्नुपर्ने तथा गुणस्तरहीन सामान आपूर्ति हुने कार्यमा थप नियन्त्रण एवं कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएको छ।
औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री ढुवानी गर्दा पनि बढी भुक्तानी दिइएको छ । भुक्तानीका लागि सम्झौता गरिएको दुई ढुवानीकर्तालाई रु.१ करोड ४६ लाख ७१ हजार बढी दिइएको महालेखाले जनाएको छ।
सम्झौताअनुसार ढुवानीकर्ताले कबोल गरेको दररेटमा सम्बन्धित जिल्लाको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको गोदाममा सामान दाखिला भए पश्चात्भुक्तानी गर्नुपर्दछ । ढुवानी रकम भुक्तानीसम्बन्धी कागजात परीक्षण गर्दा हुम्ला र मुगु जिल्लामा सामान पु¥याउन चलानी भएकोमा जुम्लाको गोठिज्यूलाको गोदाममा सामान पु¥याएको, जुम्ला पु¥याउनुपर्ने सामान कालीकोटको नाग्मासम्म पु¥याएको र डोल्पा पु¥याउनुपर्ने सामान रुकुमको राडिज्यूलाको गोदामसम्म आपूर्ति गरेको देखियो । तोकिएको स्थानमा सामान आपूर्ति नगरे तापनि जुम्ला पु¥याएको सामानको हुम्ला र मुगुको कालिकोटमा पु¥याएको सामानमा जुम्लाको, रुकुममा पु¥याएको सामान डोल्पाको बढी दररेटले बिलिङ गरी भुक्तानी भएको छ । यसरी बढी भुक्तानी भएको ढुवानी रकम सम्बन्धमा थप छानबिन गरी यो वर्ष बढी भुक्तानी भएको रु.१ करोड ४६ लाख ७१ हजार असुल गर्न भनिएको छ।
सी.टी. स्क्यान मेसिन खरिदमा अनियमिता देखिएको छ, आपूर्ति महाशाखाले मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, सुर्खेत र लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालको लागि एक एक थान १६ स्लाइसको सी.टी. स्क्यान मेसिन खरिद गर्न एक आपूर्तकसँग २०७४।६।२५ मा सम्झौता गरेको देखिन्छ । उक्त सामान खरिदको लागि २०७४।११।२२ मा नेपाल राष्ट्रबैङ्कमा रु.७ करोड २० लाख २५ हजारको प्रतीतपत्र खोलेको छ । हाल बजारमा २५६ स्लाइस क्षमताको सी.टी. स्क्यान मेसिन प्रयोगमा आइसकेको अवस्थामा कम क्षमता (१६ स्लाइस) का सी.टी. स्क्यान मेसिन खरिद गरी भ्रष्टाचार गरेको महालेखाले औंल्याएको छ। उक्त मोडलको सी.टी. स्क्यान मेसिन १५ वर्ष अगाडि चलन चल्तीमा रहेकोमा सो मोडलको मेसिन खरिद गर्ने गरी स्पेसिफिकेशन तयार गरेबाट खरिदको आवश्यकता पहिचान सही तवरले भएको समेत नदेखिएको बताइएको छ।
सम्झौताअनुसार प्रतीतपत्र खोलेको ६० दिनभित्र आपूर्ति गर्नुपर्नेमा ५ महिना ढिला गरी २०७४।११।२२ मा मात्र प्रतीतपत्र खोलेको कारण सामान आपूर्तिमा ढिलाई भएको छ । दुईमध्ये एक मेसिन लेखापरीक्षण अवधि २०७५।५।२२ सम्म पनि आपूर्ति भएको नदेखिँदा खरिद व्यवस्थापन कार्य प्रभावकारी समेत नभएको बताइएको छ।
