काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ लाई संशोधन गरेको छ।
नियमावली संशोधनसँगै वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने मेडिकल सेन्टरहरुका लागि नयाँ मापदण्ड तय गरिएको छ।
मलेसिया सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाको मापदण्ड नीति पठाएसँगै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार नियमावली संसोधनको प्रस्ताव अघि सारेको थियो।
वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम ४५(क)मा ऐनको दफा ७२ को उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण गर्न मन्त्रालयले ३० दिनको म्याद दिई राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
मलेसियाले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाको मापदण्ड पठाएसँगै श्रम मन्त्रालयले भने नयाँ स्वास्थ्य संस्थालाई १० दिनभित्र सूचीकरण हुन आग्रह गर्दै बुधबार सूचना जारी गरिसकेको छ।
यसअघि मलेसिया रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुको स्वास्थ्य परीक्षण ३७ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुले मात्रै गर्दै आएका थिए। अब भने मापदण्ड पूरा भएका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मेडिकलका लागि यस्ता छन् नयाँ मापदण्ड
रेडियोग्राफी डिपार्टमेन्ट : जसअन्तर्गत अत्याधुनिक एक्सरे मेसिन, डिजिटल रेडियोग्राफी प्रविधि, एक्सरे रिपोर्टिङ रुम, पर्याप्त कुर्ने रुम हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
प्याथोलोजी डिपार्टमेन्ट : मापदण्ड पूरा भएको स्वास्थ्य संस्थामा आधुनिक प्याथोलोजी डिपार्टमेन्ट हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। जसअन्तर्गत एकथान माइक्रोस्कोप मेसिन, हट एअर ओभन, पूर्ण स्वचालित इलिसा रिडर, बायोकेमेस्ट्री एनालाइजर, युरिन एनालाइजर, वाटर बाथ, रेफ्रिजेरेटर लगायत विभिन्न १७ प्रकारका आवश्यक उपकरण हुनुपर्ने मापदण्ड तय गरिएको छ।
केमिकल एन्ड रिएजेन्ट डिपार्ट : स्वास्थ्य संस्थामा केमिकल एन्ड रिएजेन्ट डिपार्टका लागि मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ। जुन डिपार्ट अन्तर्गत प्रेग्नेन्सी परीक्षण, मिर्गौला परीक्षण, एचआइभी परीक्षण, ब्लडग्रुप, र अन्य १४ प्रकारका परीक्षणका लागि आवश्यक केमिकल हुनुपर्ने उल्लेख छ।
मानव संसाधन तथा व्यवस्थापन : मेडिकल सेन्टरमा रेडियोलोजिस्ट, प्याथोलोजिस्ट, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट, मेडिकल ल्याब टेक्निसियन, रेडियोग्राफर, अकाउन्टेन, मेडिकल रिपोर्ट किपर हेल्पर लगायत आवश्यकता अनुसारका कर्मचारीहरु हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
अन्य भौतिक सुविधा : खुला हल र उपयुक्त कुर्ने ठाउँ, डुकुमेन्ट राख्ने उपयुक्त व्यवस्था, आवश्यक सेवा केन्द्र, डाक्टरका लागि आवश्यक सामग्रीसहित उपयुक्त कोठा, आवश्यक प्रशासकीय हल, जेनेरेजर लगायत भौतिक सुविधाहरु उल्लेख गरिएको छ।
श्रम मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामप्रसाद घिमिरे भन्छन्, ‘उल्लेखित मापदण्ड पूरा गरेका सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थाहरु पनि स्वास्थ्य परीक्षणका लागि आबद्ध हुन पाउँछन्।’
मलेसियाले पठाएको स्वास्थ्य परीक्षण मापदण्ड शंकास्पद : मेडिकल व्यवसायी
मलेसिया सरकारले पठाएको स्वास्थ्य परीक्षण मापदण्ड शंकास्पद भएको व्यवसायीहरुले उल्लेख गरेका छन्।
प्रगतिशील स्वास्थ्य व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष चेतनारायण पौडेलले स्वास्थ्य खबरसँग भने, ‘श्रमिकहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरुका लागि नयाँ मापदण्ड तय गर्नु स्वागतयोग्य हो, तर नेपालका स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था सञ्चालनका लागि मलेसियाले मापदण्ड पठाएर निरीक्षण पनि मलेसिया सरकारले गर्ने कुरा शंकास्पद हो।’ नेपालका स्वास्थ्य संस्थाहरुको नेपाल सरकारले नै निरीक्षण गर्नुपर्ने उनले बताए।
नेपालमा सञ्चालित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने मेडिकल सेन्टरहरु नयाँ मापदण्ड अनुसार कुनै पनि छैनन्।
अर्का मेडिकल व्यवसायी खेमराज अधिकारी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सरकारले ल्याएको नीति स्वागतयोग्य छ तर मलेसिया सरकारको अन्डरमा रहेर स्वास्थ्य परीक्षण मापदण्ड नीति निर्धारण र निरीक्षण गर्ने कुरा असह्य छ।’
उनले थपे, ‘हामी नेपाल सरकारले ल्याएको नीति अनुसार चल्न सक्छौँ तर कुन देशले स्वास्थ्य परीक्षणको कस्तो नीति ल्याउँछ भनेर सोही अनुसार चल्न सक्दैनौँ।’
सरकारले २०७० को मापदण्ड अनुसार सञ्चालित मेडिकल सेन्टरहरुको मापदण्ड एक्कासि हेरफेर गर्नु शंकास्पद कुरा भएको केही व्यवसायीहरुको आरोप छ।
नयाँ मापदण्डअनुसार मेडिकल व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याउन डेढ करोडभन्दा बढी लागत लाग्नसक्ने व्यवसायीहरु बताउँछन्।
