राजविराज– रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माणका लागि छनोट गरिएको राजविराजस्थित जग्गा स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक टोलीले शुक्रबार निरीक्षण गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)का शिक्षाध्यक्ष डा सुवोध अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित ‘रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सुझाव समिति’ले प्रतिष्ठान निर्माणस्थलको निरीक्षण गरेको हो।
टोलीमा अधिकारीसहित सल्लाहकार डा भगवान कोइराला, सदस्यहरु डा विनोद यादव, डा सतिस देव र सदस्य सचिव वसन्त अधिकारी सहभागी थिए।
प्रतिष्ठान निर्माणका लागि राजविराज नगरपालिकाले वडा नम्बर १० स्थित बिरौल चाेकमा ६२ विघा जग्गा उपलब्ध गराएको छ।
डा अधिकारीले निर्माणस्थलको निरीक्षणसँगै मेयर शम्भु यादवलगायत उपस्थित जनप्रतिनिधिहरुसँग वस्तुगत अवस्थाका बारेमा समेत जानकारी लिएका छन्। निरीक्षण तथा छलफलपछि प्रतिष्ठानका पक्षमा उनले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्।
‘सरकारले हरेक प्रदेशमा एउटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने रणनीति बनाएको छ’, उनले भने, ‘प्रदेश २ को राजविराजमै बनाउने गरी सरकारले निर्णय गरेकाले त्यसै अनुसार काम अघि बढिरहेको छ।’
इन्जिनियरको टिमले यसअघि नै जग्गाको निरीक्षण गरी प्रतिवेदन बुझाएपछि आफूहरु स्थलगतत अनुगमनका लागि आएको जानकारी दिएका अधिकारीले भने, ‘इन्जिनियरको टोली फेरि सर्भे गर्न आउँदैछ, काम निरन्तर रुपमा अघि बढछ।’
सुझाव समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारले डिपिआर तयार गर्ने र निर्माणको काम पनि अघि बढ्ने उनले जानकारी दिए। ‘डिपिआरका लागि यो वर्ष नै बजेट तयार गर्नुपर्छ’, उनले थपे, ‘त्यो भन्दाअघि नै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरी हामीले काम गरिरहेका छौं।’
मन्त्रिपरिषद्को २०७५ पुष २३ गतेको बैठकले सप्तरीको राजविराजमा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। लगत्तै पुस २६ गते उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले उक्त जग्गा निरीक्षण गरेका थिए।
प्रतिष्ठान स्थापना भएपछि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन गर्न चाहनेका लागि अवसर र प्रदेश नम्बर १ र २ का बिरामीहरुले उपचार सुविधा प्राप्त गर्नसक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले विश्वास लिएकाे छ।
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापनासँगै स्थानीय तहमा सुलभ र आफ्नै गाउँमा स्वास्थ्य सेवा सुविधाका साथै रोजगारीका अवसर प्राप्त हुने बताइएको छ।
विकासको दृष्टिकोणमा पछि परेको सप्तरीमा प्रतिष्ठान स्थापनासँगै विकासमा फड्को मार्न सघाउ पुग्ने र नेपालका प्रदेश १ र २ का स्थानीयले सेवा सुविधा पाउनुका साथै छिमेकी मुलुक भारतका जनताले पनि सेवा प्राप्त गर्नसक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
