काठमाडौं– नेपालमा पछिल्लो समय क्षयरोग नियन्त्रणका कार्यक्रम ट्र्याक बाहिर गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। पछिल्लो पाँच वर्षमा भएका कार्यक्रम, बजेट तथा जनशक्ति लगायतका विषयमा गरिएको समीक्षाका क्रममा क्षयरोग नियन्त्रणका लागि भइरहेको कार्यक्रम ट्र्याक बाहिर गएको तथ्य फेला परेको हो।
स्वदेश र विदेशका विज्ञहरु गरी २० जनाको टोलीले देशका विभिन्न स्थानमा पुगेर क्षयरोगका कार्यक्रमको स्थलगत अध्ययन र समीक्षा गरेका थिए। उक्त समीक्षाको प्रारम्भिक निचोड आज राजधानीमा सार्वजनिक गरिएको हो।
सार्वजनिक समीक्षाको निचोड अनुसार क्षयरोग नियन्त्रणका लागि हालकै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने हो भने नेपालले क्षयरोग नियन्त्रणका लागि लिएको लक्ष्य हासिल हुन कठिन हुनेछ। नेपालले सन् २०३५ भित्रमा क्षयरोग अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
समीक्षात्मक अध्ययनमा नेपालका तर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पूर्व स्वास्थ्यसचिव डा सेनेन्द्रराज उप्रेती, मन्त्रालयमा पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ डा पदमबहादुर चन्द, पूर्व महानिर्देशक डा यशोवर्द्धन प्रधान र पूर्व निर्देशक डा नरेशप्रताप केसीको टोली रहेको थियो। यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय टोलीमा डा पल नान, डा तारासिंह बम लगायत १५ जना थिए।
उनीहरुले क्षयरोग नियन्त्रणका लागि तत्कालै कार्यक्रमको प्रारुप (मोडालिटी) परिवर्तन गर्दै समय सान्दर्भिक बनाउन र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई उत्तरदायी बनाउन सुझाव दिएका छन्।
'कार्यक्रमको स्वरुप परिवर्तन नगर्ने हो भने क्षयरोग नियन्त्रणमा नेपाल असफलतातर्फ अगाडि बढ्ने छ,’ समीक्षाको निचोड सार्वजनिक गर्दै डा पल नानले भने, 'त्यसकारण जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा गम्भीर समस्याका रुपमा रहेको यो रोग नियन्त्रणका लागि नेपालले तत्कालै ठोस कदम चाल्नुपर्ने समय आइसकेको छ।’ उनले समीक्षाको निचोडमा जनशक्ति व्यवस्थापन, प्रयोगशाला, कार्यक्रमको प्रारुप लगायतका सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजान पनि आग्रह गरे।
उनीहरुले क्षयरोग निवारणका लागि हाल सञ्चालित पाँच वर्षे रणनीति (२०१६–२०२१) लाई पनि समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्न पनि सुझाव दिएका छन्। अध्ययनमा सहभागी डा तारासिंह बमका अनुसार क्षयरोग निवारणका लागि संघीय संरचनालाई अवसरमा रुपमा लिएर विगतका गल्तीलाई सुधार गर्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई उत्तरदायी बनाउँदै जान पनि सुझाव दिइएको छ।
'क्षयरोग नियन्त्रणका लागि पछिल्लो चार वर्षदेखि तल्लो तहका कार्यक्रमको अनुगमन तथा निगरानी नै हुन सकेको रहेन छ,’ उनले भने, 'जसका कारण जनशक्ति र बजेट भएर पनि कार्यक्रम सही रुपमा अगाडि बढ्न सकेको देखिएन। त्यसकारण हामीले अब संघीय संरचना अनुसार कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन गर्दै जान पनि सुझाव दिएका छौं।’
उनले सबै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा क्षयकुष्ठ अधिकृतको दरबन्दी राख्न, क्षयरोग कार्यक्रमका बारेमा थप अनुगमन गर्न र क्षयरोगीको खोज तथा उपचारको पहुँचमा ल्याउन सुझाव समेत दिएको जानकारी दिए।
पछिल्लो समय क्षयरोगका कारण बर्सेनी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या घट्दो रहे पनि नयाँ रोगीको सङ्ख्या बढ्दो नै रहेको छ। विसं २०७४÷७५ मा ३२ हजार नयाँ क्षयरोगका बिरामी देखिएका थिए। तीमध्ये सात हजारको अकालमा मृत्यु भएको थियो। आज प्रकाशित संयुक्त अनुगमन तथा सुझाव अध्ययनको निचोडमा नयाँ क्षयरोगीको सङ्ख्या ४५ हजार पुगेको र मर्नेको सङ्ख्या छ हजार ६ सय रहेको उल्लेख छ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले अध्ययनको निचोडका आधारमा क्षयरोग नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक काम अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता जनाए। उनले नयाँ संरचनासँगै देशको भौगोलिक अवस्थाका आधारमा आवश्यक गृहकार्य गरेर सबैलाई उपचारका पहुँचमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए।
स्वास्थ्य सचिव डा पुष्पा चौधरीले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा भएकाले अलमलका कारण कार्यक्रममा केही समस्या आएको हुनसक्ने बताइन्। उनले विज्ञहरुले दिएको सुझावका आधारमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने पनि जानकारी दिइन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अर्का सचिव रामप्रसाद थपलियाले पनि सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्नेगरी कार्यक्रममा जोड दिइने बताए। उनले अनुगमनको कामलाई पनि विशेष प्रथमिकतामा राख्दै कार्यक्रम अगाडि बढाउने बताए।
क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा भीमसिंह टिंकरीले विज्ञले दिएको सुझावका आधारमा पाँच वर्षे रणनीतिलाई पुनरावलोकन गर्दै क्षयरोग नियन्त्रणका काम अगाडि बढाउने बताए।
