काठमाडौं– नेपालले सूर्तीजन्य पदार्थको नियमन र नियन्त्रण गर्ने ऐन ल्याएको ८ वर्ष पूरा भइसकेको छ। तर, यसको कार्यान्वयनको पाटो भने निकै फितलो रहेको छ।
ऐन र त्यसपछि बनेका नियमावली र निर्देशिका कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शुक्रबार अन्तरमन्त्रालय स्तरीय छलफलको आयोजना गर्यो। छलफलमा ऐन, नियमावली र निर्देशिका कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने स्वास्थ्य, गृह, उद्योग र अर्थ मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारी सहभागी थिए।
छलफलमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका कर्मचारीको भनाई एउटै थियो। उनीहरुले जसरी पनि ऐन। नियमावली र निर्देशिका कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीले उद्योग मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागले सहयोग गर्ने हो भने कानुन कार्यान्वयनमा धेरै सहयोग हुने भनाई राखेका थिए।
तर, छलफलमा सूर्ती नियन्त्रण गर्ने कानुन कार्यान्वयन गर्ने विषयमा स्वास्थ्य, अर्थ र उद्योग मन्त्रालयका कर्मचारीको तीन थरी भनाई आएको छ। स्वास्थ्यले सूर्ती उद्योगहरुले सूर्ती नियन्त्रण सम्बन्धि कानुन विपरित काम गरिरहेको भन्दै यसको नियन्त्रणका लागि आन्तरिक राजस्व विभाग र उद्योग मन्त्रालयको ठूलो भूमिका रहेको भनाइ राख्दै आएको छ।
‘नियमअनुसार चुरोट तथा सूर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, र्यापर्स तथा खोलमा अनिवार्य रुपमा ९० प्रतिशत चेतावनीमुलक चित्रात्मक सन्देश राख्नुपर्ने व्यवस्था छ,’ स्वास्थ्यका कर्मचारीले भने, ‘तर उक्त नियम विपरितका चुरोट तथा सूर्तीजन्य पदार्थहरु उद्योगबाट धमाधम उत्पादन भइरहेका छन् र ती गैरकानुनी उत्पादनमा आन्तरिक राजस्वका स्टिकर पनि धमाधम टाँस्ने काम भइरहेको छ।’
सूर्तीजन्य पदार्थको नियमन र नियन्त्रण गर्ने ऐन २०६८ को दफा ९ को उपदफा १ मा सुर्तीजन्य पदार्थको खोल, र्यापरमा अनिवार्य चेतानवनीमूलक चित्र र सन्देश कम्तीमा ७५ प्रतिशत छाप्नुपर्ने भनिएको छ । सोही दफाको उपदफा २ मा मन्त्रालयले उपदफा ९ को १ मा थपगर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयले सोही दफा अनुसार निर्देशिकामा ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश अनिवार्य छाप्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। उक्त व्यवस्था २०७२ को जेठ देखि कार्यान्वयनमा आउनु पर्ने हो। उक्त व्यवस्था अनुसार विदेशी तथा धेरै नेपाली उत्पादकले ९० प्रतिशत चित्रात्मक सन्देश छापेका पनि छन् । तर, नेपाली बजारमा सबैभन्दा बढी हिस्सा रहेको सूर्य चुरोटले भने नियम विपरित हालसम्म काम गर्दै आइरहेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उक्त विषयमा कुरा उठेपछि आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विष्णु प्रसाद नेपालले गैर जिम्मेवार उत्तर दिएका छन् । उनले चुरोट तथा सूर्तीजन्य पदार्थको खोलमा अन्त शुल्क टाँस्ने काम विभागले नगर्ने भन्दै गैर कानुनी कामको पक्षमा आफ्नो धारणा राखेका थिए।
‘विभागका महानिर्देशकले कानुन विपरित काम भइरहेको विषयमा स्वास्थ्यले जानकारी गराएपछि ध्यानाकर्षण गर्दै नियमअनुसार काम गर्न तर्फ लाग्छु भन्ने कुरा राख्छन् भन्ने सोचका थियौँ,’ स्वास्थ्यका कर्मचारीले भने, ‘तर उहाँ त उल्टै गैरजिम्मेवार उत्तर दिँदै उद्योगीको गलत कामको पक्षमा पो बोल्नु भयो।’
नियमअनुसार अन्तशुल्क स्टीकर उद्योगलाई दिनु अगाडि कुन र कति उत्पादनका लागि स्टीकर लैजाने र ती उत्पादन सरकारको कानुनअनुसार छ छैन् भनेर आन्तरिक राजस्व विभागले प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। तर महानिर्देश नेपालले उक्त कानुनी व्यवस्था विपरित आफूहरुले स्टिकर टाँस्ने काम गर्दैनौं भन्दै गैर जिम्मेवार तर्क मात्र गरे।
छलफलमा सहभागी उद्योग मन्त्रालयका उपसचिव विमल बरालले पनि सूर्ती उद्योगको गलत कामकै पक्षमा आफ्नो धारणा राखेका थिए। छलफलमा सहभागी एक कर्मचारीका अनुसार उपसचिव बराल त चुरोट तथा सूर्ती उद्योगका ‘एजेन्ट’ झैँ प्रस्तुत भएका थिए। उनले सूर्ती उद्योगीकै भाषा बोल्दै सरकारले ल्याएको नियम नै संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
‘९० प्रतिशत चित्र राख्ने व्यवस्थाले उद्योगलाई समस्या परेको छ, त्यसकारण यसलाई संशोधन गर्ने तर्फ पो लाग्ने हो की,’ उपसचिव बरालले बोलेको कुरा उदृत गर्दै छलफलमा सहभागी एकले भने, ‘उद्योगीहरुले गुनासो गरिरहेका छन्। उहाँहरुको गुनासो संबोधन गर्दै ७५ प्रतिशत नै चित्र छाप्ने व्यवस्था पो ठिक थियो कि।’
उनले सरकारले ल्याएको नियम स्वदेशी उद्योगलाई धरासयी बनाउन खालको त होइन भन्दै गैर जिम्मेवार प्रश्न समेत गरेका थिए। उनले यो प्रश्न गरिरहँदा छलफलमा सहभागी केही कर्मचारी भने उपसचिवलाई स्वदेशी र विदेशी उत्पादकका हकमा एउटै नियम हो भन्ने पनि जानकारी नरहेको हो की भन्दै आपसमा प्रश्न गरिरहेका थिए।
छलफलमा सहभागी गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीको धारणा भने स्वास्थ्यको धारणासँग मेल खाएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी र डिआइजी पिताम्बर अधिकारीले कानुन कार्यान्वयन गर्न आफ्नो तर्फबाट सक्दो लागिपर्ने बताएका थिए। उनीहरुले यो वा त्यो बहानामा कानुन विपरितका काम गर्नेलाई छुट दिन नहुने तर्क पनि राखेका छन्।
‘कानुन कार्यान्वयनमा लागि गृह मन्त्रालय सधैँ तत्पर रहेको छ,’ गृह प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘यसका लागि पछिल्लो समय समुदाय र प्रहरीको साझेदारीमा कार्यक्रमहरु अगाडि बढाइरहेका छौं।’ उनले जनस्वास्थ्यका लागि हानीकारण हुने चुरोट तथा सूर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि ल्याइएको कानुन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउनुपर्नेमा जोड दिए।
डिआइजी अधिकारीले कानुन कार्यान्वयनका लागि प्रहरी प्रशासन लागिरहेको जानकारी दिए। उनले कानुनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि प्रहरीले गर्नुपर्ने सबै सहयोग गर्न प्रहरी प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य सचिव रामप्रसाद थपलियाले कानुन कार्यान्वयनमा सबैको साथ र सहयोगको आवश्यकता रहेको बताए। उनले कानुनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि नै अन्तर मन्त्रालय छलफल राखिएको जानकारी दिए।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य कर कोष समितिका सदस्य एवं क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा विष्णुदत्त पौडेल, डा सरिता घिमिरे, भक्त केसी, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अनुसन्धान अधिकृत मेघनाथ धिमाल लगायतको समेत सहभागिता रहेको थियो। उनीहरुले चुरोट तथा सूर्तीजन्य पदार्थले स्वास्थ्यमा पर्ने असरका विषयमा बोलेका थिए।
चुरोट तथा सूर्तीजन्य पदार्थमा ९० प्रतिशत चेतावनीमुलक चित्रातमक सन्देश छाप्नुपर्ने नियम बनाएको भन्दै नेपालले अन्तराष्ट्रिय पुरस्कार समेत पाएको छ। जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको अन्तराष्ट्रिय संस्था ब्लुमबर्ग फिलान्थ्रोपीजले नेपाललाई ‘ब्लुम्बर्ग फिलान्थ्रोपीज अवार्ड फर ग्लोबल टुवाको कन्ट्रोल २०१५ अवार्ड’ प्रदान गरेको थियो।
तर, सूर्य चुरोटले ९० प्रतिशत चित्र छाप्नुपर्ने नियमविपरित काम गरिरहेकाले गत वर्ष जेनेभामा भएको अन्तराष्ट्रिय कार्यक्रममा नेपालको कानुन कार्यान्वयनका विषयमा प्रश्न उठेको थियो। उक्त मञ्चमा गैरकानुनी काम गरिरहेका कम्पनीलाई नेपाल सरकारले किन संरक्षण गरिरहेको छ भन्दै प्रश्न समेत उठेको थियो।
