डडेल्धुरा- सुदुरपश्चिम प्रदेशका ठूला सरकारी अस्पतालले प्रवाह गर्ने सेवा दयनीय छ। विशेषज्ञ चिकित्सक र शय्या अभावका कारण उपचारका लागि बिरामी भारत जान बाध्य हुनुपरेको छ। भारतका अस्पतालहरुमा समान्य उपचारका लागि पनि लाखौं खर्च गर्नु पर्ने अवस्था छ।
प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीको सरकारी अस्पताल सेती २०४० सालको दरबन्दी अनुसार नै चलिरहेको छ। सरकारले ५० शय्याका लागि मात्र तयार पारेको पूर्वाधारमा व्यवस्थापन समितिले २ सय ५० शय्यासम्म चलाएको छ। २३ जना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दीमा १४ जनाको दरबन्दी रिक्त छ। तीन वर्षअघि थपिएको कार्डियोलोजी (मुटुरोग विशेषज्ञ)को दरबन्दीमा अहिलेसम्म डाक्टर नै आएका छैनन्।
'दरबन्दी कायम छ, लामो समय बित्दा पनि डाक्टर आउँदैनन्। ५० शय्याको स्वीकृतिमा पाँच गुणा बढी शय्या चलाउनु परेको छ। अनि गुणस्तरीय सेवा कसरी हुन्छ?’ सेती अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. हेमराज पाण्डेले एक कार्यक्रममा भने, ‘प्रदेश मातहत आएपछि अझ समस्या नै समस्या थपिएका छन्।’
.jpg)
कैलाली जिल्लाको धनगढीमा निजी क्षेत्रको लगानीमा दुई ठूला अस्पताल छन्। धनगढीको हसनपुरमा तीन शय्याको भेन्टिलेटरसहित १० शय्याको आइसियू भएको निसर्ग हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर सञ्चालनमा छ। धनगढीकै चटकपुरमा त्यत्तिकै क्षमताको माया मेट्रो अस्पताल सञ्चालित छ। नवजीवन अस्पतालले ६ शय्याको आइसियू सञ्चालनमा ल्याएको छ। यी सबै निजी अस्पतालको उपचार सेवा महँगो छ।
यहाँका स्थानीय निजी स्वास्थ्य संस्थाले लिने चर्को शुल्कको मारमा परेका छन्। अस्पतालले जति भन्छन् त्यति रुपैयाँ तिर्नु पर्छ। एक स्थानीय युष मुहेश सिहले भने, 'हामीले त निशुल्क पाइने औषधिको पनि बढी मूल्य तिर्नु पर्छ।'
सस्तोमा उपचार पाइने सरकारी अस्पतालको सेवा प्रवाहको अवस्था दयनीय छ। बेलायती मिसनले २०२२ सालमा डडेल्धुरामा खोलेको टिम अस्पताललाई अहिले डडेल्धुरा अस्पताल नाम दिइएको छ। उपक्षेत्रीय बनाउने यहाँका नेता तथा जनताले आन्दोलन गरे। उपक्षेत्रीय घोषण भयो। घोषणा भएकै राती अस्पतालका महँगा उपकरण चोरी भई बझाङ पुगेका थिए। पछि पुनः धनगढी नै फर्काइएका थिए।
अस्पतालका लागि सरकारले तीन सय शय्या स्वीकृत गरेको छ भने त्यसमा १९ जना विशेषज्ञसहित १०९ जना स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी छ।
‘तर अहिले मेडिकल अफिसरसहित १० जना मात्रै चिकित्सक छन्। दरबन्दी अनुसार जनशक्ति नभएकाले उपचारमा समस्या छ,' डडेल्धुरा अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. जितेन्द्र कँडेलले भने। बेलायती मिसनले हात झिकेपछि टिम अस्पताललाई २०७० सालमा डडेल्धुरा उपक्षेत्रीय अस्पताल घोषणा भएको हो।
अहिले अधिकांश डाक्टर संघीय सरकार मातहतका निकायमा सरुवा भएका छन्।
अञ्चल अस्पताललाई झैं एकपटक प्रदेश सरकार मातहत राखिएको डडेल्धुरा अस्पताललाई अहिले संघ सरकार मातहत राखिएको छ। तर संघीय सरकारले दरबन्दी अनुसार चिकित्सक नपठाएको र अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि बजेट पनि नदिएपछि त्यसको अवस्था दयनीय छ।
‘डडेल्धुरा अस्पताललाई संघीय सरकारले कुनै सहयोग गरेको छैन। अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले दिएको रकमले चलिरहेको छ,' अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. जितेन्द्र कँडेलले भने, ‘फागुनयता केन्द्र सरकारले सेवा विस्तार र मेसिन औजार खरिदका लागि बजेट पठाएको छैन।’
महाकाली अस्पतालः ३१ वर्षदेखि डाक्टरको पर्खाइमा
साविकको महाकाली अञ्चल अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश २०४५ राजपत्रमा प्रकाशित भई ‘महाकाली अञ्चल अस्पताल’ स्थापना भएको ३१ वर्ष पुगेको छ। अस्पताल स्थापनाको तीन दशक बढी भएपनि जनता भने डाक्टरकै पर्खाइमा छन्। तर, डाक्टर आउने छाँट देखिएको छैन।
महाकाली अञ्चल अस्पतालको अवस्था झनै दयनीय छ। महँगो उपकरण सञ्चालन गर्ने दक्ष जनशक्ति अभावमा काम नलाग्ने भईसकेको अस्पताल स्रोतको भनाइ छ। भारतीय अस्पतालमा सेवा लिने नागरिकलाई त्यहाँका अस्पतामा लुट्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ।
