काठमाडौं- संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले मेडिकल र डेन्टल कलेजहरुको परीक्षा, भर्ना तथा शुल्कसम्बन्धी विषयमा सरकारलाई १० बुँदे निर्देशन दिएको छ।
समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ लाई पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिँदै निर्देशन दिएको हो।
चिकित्सा शिक्षामा क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत भिन्नता, विश्वविद्यालयरप्रतिष्ठानबीच रहेका शुल्क, पाठ्यक्रम, शैक्षिक तालिका (क्यालेण्डर), प्रवेश परीक्षासम्बन्धी विवाद अन्त्य गरी समान नीतिगत व्यवस्था गर्न, एमबिबिएस र बिडिएस तहका भर्ना समय नजिकिँदै गर्दा एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन र ती तहमा विदेशी विद्यार्थीको भर्नाको सन्दर्भमा एकीकृत मापदण्ड तयार गर्नसमेत समितिले निर्देश गरेको छ।
समितिले चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार चिकित्सा शिक्षाको एकीकृत वार्षिक कार्यतालिका लागू गर्न, शैक्षिक कार्यक्रमका शुल्क निर्धारण गर्न, छात्रवृत्ति बढाउन, शैक्षिक ऋणको व्यवस्था गर्न र अनुगमन गर्नसमेत सरकारलाई निर्देश गरेको छ।
यी हुन् १० बुँदे निर्देशन
