काठमाडौं– विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदन्ड निर्धारण कार्यदलको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्ययन गर्न गोविन्द केसीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
मंगलवार विज्ञप्ति निकाल्दै डा केसीले सरकारद्वारा गठित न्यायिक जाँचबुझ आयोग वा समितिले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरुलाई कुनै पनि हालतमा विश्वविद्यालयहरुमा नियुक्त नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
त्रिवि सेवा आयोगभित्र भ्रष्टाचारको विकराल अवस्था हालसालै सतहमा आएकोमा फेरि भावण्डाका आधारमा नियुक्ति गरिनु लज्जास्पद भएको भन्दै केसीले उक्त कदम सच्याएर योग्यताका आधारमा नयाँ नियुक्ति गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
यस्तै गौरीबहादुर कार्की आयोगले दोषी ठहर गरेका विश्वविद्यालय तथा काउन्सिलका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिन लाग्दा समेत उनीहरुलाई कारबाही नगरिनुले सरकारको नियत प्रष्ट भएको भन्दै विज्ञप्तिमा अब आउने पदाधिकारीलाई समेत पदीय दुरुपयोग गर्न मार्ग प्रस्तुत गरिदिन लागेको देखिएकोले आफूहरुलाई यस्तो कुरा कदापि मान्य नहुने बताइएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्णता नपाएको विभिन्न बहाना देखाई केही मेडिकल कलेज, प्रतिष्ठानले एमबिबिएसको भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
हतारहतार जारी गरिएको भर्ना प्रक्रिया रद्ध गरी ऐनमा समावेश भएको ७५५ छात्रवृत्ति, साझा प्रवेश परीक्षा लगायतका बुँदा कार्यान्वयन गरेर मात्रै भर्ना प्रक्रिया सुचारु गर्न केसीले माग गरेका छन्।
केसीले आफूसँग भएका सम्झौता अनुसार इलाम, पाँचथर, उदयपुर, डोटी र डडेल्धुरा लगायत प्रदेश २ र ४ मा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन माग गरेका छन्।
उनले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम सुरु गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।
विभिन्न विश्वविद्यालयहरुको नियुक्तिमा फेरि विगतमा झैं दलीय भागवण्डा भएको खण्डमा जस्तोसुकै आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु आफू तयार भएको चेतावनी समेत डा केसीले दिएका छन्।
